जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालतको डिजिटल प्रणाली ‘रिकभर’ भएको छ । यससँगै डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै मुद्दाका मिसिल पुन: प्राप्ति र सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण आधार तय भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
गत २४ भदौको आन्दोलनमा सर्वाेच्चको मूल भवन नै जलाइएकाले मिसिलसँगै सूचना प्रविधि प्रणालीमा पनि असर पुगेको थियो । त्यसको डेढ महिनापछि सिस्टममा रहेका सबै विवरण पुनप्र्राप्ति भएको हो । ‘हाम्रो आइटीको टिमले ठुलो मिहिनेत गरेर सबै डिजिटल विवरण रिभाइभ गरेको छ,’ सर्वाेच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘यसबाट विचाराधीन तथा फैसला भइसकेका सबै मुद्दाको विवरण सुरक्षित भएको छ । हार्डकपी जलेको अवस्थामा पनि नयाँ मिसिल खडा गर्न सहज हुनेछ । डिजिटल प्रणाली हाम्रा लागि रिकभर ठुलो सफलता हो ।’
नष्ट भएका फाइल प्राप्ति र प्रमाणीकरणका लागि निर्देशिका तयार भइसकेको र त्यहीअनुसार सबै अदालतले काम थालेको सर्वाेच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डे बताउँछन् । उक्त निर्देशिकामा नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्तिका लागि समयतालिका बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, ६० दिनको समय दिई मुद्दाका पक्ष, सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन व्यवसायी र अन्य सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
मिसिल कागजातको आधिकारिकता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि सर्वाेच्चमा मुद्दा महाशाखा हेर्ने रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । जसमा मुद्दा महाशाखाका सहरजिस्ट्रार सदस्य र फाँटका सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्यसचिव छन् । त्यस्तै उच्च र विशेष अदालतमा रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा र जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदारको अध्यक्षतामा यस्तो समिति बनाइएको छ ।
यसैबिच डिजिटल प्रणाली मर्मत भएसँगै अनलाइन पेसी प्रणाली पनि सुरु हुने सर्वाेच्चले जनाएको छ । देशभरका अदालतले अनलाइन प्रणालीमार्फत मुद्दाको पेसी निकाल्ने गरेका छन् । यो प्रणाली बन्द भएपछि कतिपय अदालतले लिखित रूपमा पेसी निकाल्दै आएका थिए ।
डाटा रिकभर भए पनि सर्वाेच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ भने तत्काल सुरु हुनेछैन । हाल कर्मचारी बस्ने ठाउँसमेत नभएकाले तत्काल थप मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नभएको प्रवक्ता कोइराला बताउँछन् । ‘अहिले कर्मचारी बस्ने ठाउँसमेत छैन,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थापन भएपछि सर्वाेच्चको पूर्ण इजलासले थप सेवा सुरु गर्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।’ हाल सर्वाेच्च अदालतले रिट र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा मात्र सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
विशेषले आजदेखि नियमित रूपमा सुनुवाइ थाल्ने, काठमाडौं जिल्लाको सुनुवाइमा भने कठिनाइ
विशेष अदालतले मंगलबारदेखि नियमित सुनुवाइ थाल्ने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि रोकिएको सुनुवाइ सुरु हुन थालेको हो । यसअघि विशेषले नयाँ मुद्दा दर्ता र थुनछेकसम्बन्धी आदेश मात्र गर्दै आएको थियो ।
साप्ताहिक पेसी निकालेर मंगलबार नियमित सुनुवाइ अघि बढ्ने बिशेषका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए । ‘हामीले म्यानुअल रूपमा पेसी निकालेर सुनुवाइ अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सर्वाेच्चको सिस्टम पनि रिकभर भएपछि थप सहज भएको छ ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतको सुनुवाइ भने तत्काल सुरु गर्न कठिन देखिएको छ । जिल्ला अदालतको मूल भवन बस्नै नमिल्ने गरी जलेको छ । बबरमहलमै रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुरानो भवनमा जिल्ला अदालत सार्र्ने निर्णय भइसकेको छ । तर, तयारी नपुगेकाले नियमित सुनुवाइ तत्काल नहुने जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
आगजनी गर्नेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय
अदालत जलाउनेमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरी अदालतहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिने भएका छन् । शुक्रबार बसेको सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जाहेरी दिने निर्णय लिएको छ । ‘कानुनअनुसार रेकर्डका लागि पनि जाहेरी दिन लागिएको हो,’ सर्वाेच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘आन्दोलनमा क्षति भएका सबै अदालतले क्षतिको विवरणअनुसार जाहेरी दिनेछन् ।’
आन्दोलनमा देशभरिका २२ अदालतमा क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनको आडमा कतिपयले योजनाबद्ध रूपमा अदालतमा आक्रमण र आगजनी गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । प्रहरीले पनि यस विषयमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ ।
