२८ किस्ताको सुविधा बढाउन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ सकारात्मक, तर आइतबार पहिलो किस्ता बुझाउनुपर्ने सर्त
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुलीको प्रिमियम महसुल तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले दिएको म्याद आइतबार सकिँदै छ । तर, ३१ उद्योगले बक्यौता तिर्न अझै अटेरी गरिरहेका छन् । उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नुको सट्टा राजनीतिक लबिङ गरिरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङकै निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले २८ महिनाको किस्तामा बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको म्याद आइतबार सकिने भएको हो ।
सिमेन्ट उद्योग संघले बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर बक्यौता तिर्ने म्याद थप थपिनुपर्ने, बक्यौतामा जोडिएको २५ प्रतिशत जरिवाना छुट दिनुपर्ने तथा किस्ताको अवधि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री घिसिङ पहिलो दुवै मागमा सकारात्मक भएनन् । उद्योगीहरूको किस्ता बढाउनुपर्ने मागको विषयमा भने उनी सकारात्मक देखिएका छन् । तर, आइतबारभित्र २८ किस्ताकै हिसाबमा पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने उनको सर्त छ ।
उनले तत्काल म्याद थप गर्न नसकिने भएकाले आइतबारभित्रै बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न उद्योगीलाई आग्रह गरे । यस्तै, महालेखाले नै देखाएको बक्यौतामा जरिवाना छुट गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘मन्त्रीज्यूले २८ किस्ताकै हिसाबअनुसार पहिलो किस्ता तिर्न भन्नुभएको छ । त्यससँगै किस्ताको सुविधा बढाउन निवेदन दिन भन्नुभएको छ । प्राप्त निवेदनका आधारमा किस्ताको सुविधा बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसरी किस्ता सुविधा बढाइएमा अहिलेसम्म भुक्तानी भएको किस्तालाई पनि आगामी दिनमा तिर्नुपर्ने किस्तामा समायोजन गर्न सकिने भन्नुभएको छ ।’
प्राधिकरणले बिल उपलब्ध गराएको ६०औँ दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ । त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरे ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । बिल जारी भएको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २५ प्रतिशत जरिवाना थप गरेको छ, यो जरिवाना छुट गर्नुपर्ने उद्योगीको माग हो ।
नौ उद्योग आए बक्यौता किस्ता तिर्न
प्राधिकरणले अल्टिमेटमपछि नौ उद्योगले किस्ता तिर्न सुरु गरेका छन् । त्यसमा तीनवटा उद्योग पहिलोपटक बक्यौता तिर्न आएका हुन् । बाँकी ६ उद्योग भने यसअघि नै किस्ता छाडेका उद्योग हुन् । प्राधिकरणका अनुसार बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले शुक्रबार पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।
०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हुलास स्टिलले २८ मासिक किस्तामा तिर्ने गरी शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार बुुझाएको छ । यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अशोक स्टिलले शुक्रबार पहिलो किस्ताबापत ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
यस्तै, पाँच करोड ८५ लाख बक्यौता रहेको हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ । यीबाहेक यसअघि नै किस्ता तिरेर छाडेकामध्ये ६ उद्योग पुनः बक्यौता तिर्न आएका छन् । त्यसमा लक्ष्मी स्टिल, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज छन् ।
लक्ष्मी स्टिलले शुक्रबार ८४ लाख ९८ हजार बुझाएको छ । लक्ष्मी स्टिलको २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कुल बक्यौता थियो । यसअघि किस्ता बुझाई बिचमा छाडेको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ४० लाख बुझाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो ।
सम्राट सिमेन्टले पनि तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । तीन करोड ७७ लाख बक्यौता रहेको उक्त उद्योगले १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो । उद्योगले एकैपल्ट तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ । असोजसम्मको बाँकी चार किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको छ ।
यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता तीन लाख ५४ हजार मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । ६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरी नियमित किस्ता तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्तै, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले १२ किस्ताको एक लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुत्ता गरेको छ ।
यस्तै, शुभश्री अग्नि सिमेन्टले तीन लाख तिरेको छ । शुभश्री अग्नि सिमेन्टको ९८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो । अब यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरेको सहित झन्डै ४० उद्योगले बक्यौता तिर्न आउनुपर्नेछ । त्यसमा ३१ उद्योगले कहिल्यै पनि बक्यौता तिरेका छैनन् । यसअघि बक्यौता तिर्न आएका उद्योग पुनः आउने विश्वास प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता उद्योगलाई दिएको म्याद आइतबार सकिने बताए । ‘उद्योगीलाई दिएको म्याद आइतबार सकिँदै छ । आइतबार अधिकांश उद्योगहरू बक्यौता तिर्न आउँछन् भन्नेमा आशावादी छु,’ उनले भने, ‘बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्णय लिनेछु । विगतमा यस घटनामा कारबाही गर्दा सरकारले अवरोध गथ्र्याे । तर, यसपालि सरकारले साथ–सहयोग गरेको छ । तसर्थ, काम गर्न पनि सहज भएको छ ।’
प्राधिकरणले लोडेसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुलमा लिने सर्तमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न केही उद्योगीले आनाकानी गर्दै आएका थिए । यसमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हुँदा बक्यौता उठाउन खोजेका कुलमान घिसिङलाई उद्योगीलाई छुट दिन खोजेको तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधमा बर्खास्त गरेको थियो । अहिले राजनीतिक परिवर्तनसँगै उनै घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । त्यससँगै उनी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् । त्यसपछि उनले यो बक्यौता उठाउन चासो दिएका छन् । घिसिङले गत ३० भदौमा ऊर्जामन्त्री कुलमानले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए ।
गत ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति गरेर उक्त ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मन्त्री घिसिङले असोज १० मा बोर्ड बैठक राखेर पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरेर सीधै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउने प्रपञ्चसहित अघि बढाएको प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रियालाई बदर गरेर गत असोज १० गते सीधै बक्यौता उठाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा सार्वजनिक गर्दै २१ कार्यदिनमा बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई अल्टिमेटम दिएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्–
उद्योगीलाई दिएको म्याद आइतबार सकिँदै छ । आइतबार अधिकांश उद्योगहरू बक्यौता तिर्न आउँछन् भन्नेमा आशावादी छु, बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्णय लिनेछु । विगतमा यस घटनामा कारबाही गर्दा सरकारले अवरोध गथ्र्याे । तर, यसपालि सरकारले साथ–सहयोग गरेको छ । तसर्थ, काम गर्न पनि सहज भएको छ ।
यी हुन् बक्यौता तिर्न नआएका ३१ उद्योग
जगदम्बा स्टिल– १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स– ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट– ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ
मारुती सिमेन्ट– ५७ करोड ४५ लाख
घोराही सिमेन्ट उद्योग– ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज– ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स– ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल– २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक– २० करोड ५० लाख
बुटवल सिमेन्ट– १८ करोड ४५ लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल– १३ करोड ६५ लाख
अरिहन्त मल्टिफाइबर लि– ११ करोड ५३ लाख
युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि– ११ करोड ३७ लाख
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री– ९ करोड ७७ लाख
एभरेस्ट पेपर मिल– ९ करोड ४४ लाख
रघुपति जुल मिल– ८ करोड ५१ लाख
अरिहन्त पोलिप्याक लि– ६ करोड ६२ लाख
निगाले सिमेन्ट प्रालि– ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज– ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज– ३ करोड ३५ लाख
बाबा जुट मिल– २ करोड ४९ लाख
घराना फुड्स– १ करोड ८८ लाख
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट– १ करोड ८३ लाख
एसआर फुड्स– १ करोड ४८ लाख
गोयन्का फुड्स रुपन्देही– १ करोड ४८ लाख
पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज– ५२ लाख
श्याम प्लास्टिक उद्योग– ४९ लाख
भलवारी स्वचालित कारखाना– ३० लाख
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज– २५ लाख
एभरेस्ट रोलिङ मिल– १७ लाख
एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज– १६ लाख
