एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आसन्न ११औँ महाधिवेशनबाट पुन: नेतृत्वमा आउने संकेत दिएका छन् । तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारी र सदस्यहरूले अवकाश लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरे पनि ओलीले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा नेतृत्व हस्तान्तरण सम्भव नभएको प्रस्ट पारे ।
शुक्रबार बैठकको समापन मन्तव्य दिँदै उनले आफ्नो काँधमा रहेका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा नगरी बिचमै पद छाड्न नमिल्ने भन्दै निरन्तर नेतृत्वमा रहने संकेत गरेका हुन् । ‘केही साथीले राजीनामा माग्नुभएको छ । ५५ वर्षदेखि एउटा सानो टुक्रो आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ । मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा नगरी मैले छाड्न मिल्दैन र छाड्दिनँ पनि,’ ओलीले भने ।
बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसहित तीन दर्जनभन्दा केन्द्रीय सदस्यले खुलेरै ओलीको राजीनामा मागेका थिए । लामो समयदेखि ओलीसँग निकट रहेका नेता गोकुल बाँस्कोटा, तेस्रो पुस्ताका नेता ठाकुर गैरेसहित ठुलो संख्याका नेताहरूले शुक्रबार राजीनामा मागे ।
नेतृत्वमाथि नै लगातार प्रश्न उठाइएपछि शुक्रबार बैठकमा गम्भीर र बेचैन ओलीले राजीनामाको फैसला महाधिवेशनबाटै हुने भन्दै त्यतिवेलै आफूलाई चुनौती खडा गर्न भनेका थिए । आफूलाई नरम भाषामा बोल्न सुझाव दिने नेताहरूप्रति पनि ओली आक्रोशित देखिए ।
‘साथीहरूले नरम भाषा बोल्नुस् भन्नुभएको छ, यसमा चिनी थपिदिनु,’ उनले भने, ‘हामीले गरेका काम देखेकै छ, विकास देखेकै छ । त्यसै भएर हमला गरेका होलान् । साथीहरूले मौका पाउनुभएको छ र हमला गर्नुभएको छ । मैले योभन्दा चर्को हमला सुनेको छु, ०७६ मा सहेको छु, ०७८ मा पनि सुनेको छु । कहिले मैले आलोचना सहेको छैन र?’
केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रजाजस्तो नभएर कमरेड्ली व्यवहार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष अमृत बोहराको सुझावलाई पनि ओलीले जवाफ फर्काए । ‘हामी सबै सिस्टममै चल्ने हो । सिस्टममा चल्नुपर्छ, को रैती, को प्रजा छ ?’ पार्टीमा अनुशासन कायम गराउन नसकेकोमा ओलीले ‘आत्मालोचना गर्छु’ भनेका थिए ।
बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरणका दुई विकल्प दिएका थिए । पहिलो विकल्पअनुसार ओलीले तत्काल वरिष्ठतम नेतालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर ११औँ महाधिवेशनमार्फत सहमति वा प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सक्ने प्रस्ताव थियो । दोस्रो विकल्पमा भने ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, तर अहिल्यै नेतृत्व छाड्ने पूर्वघोषणा गरेर महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गराउने सुझाव उनले दिएका थिए । यी दुईमध्ये कुनै एक विकल्प ओलीले स्वैच्छिक रूपमा रोज्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ ।
बैठकमा विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे विगतमा भन्दा धेरै सदस्यले प्रश्न उठाएपछि गम्भीर देखिएका ओलीले यसका लागि संवाद गर्ने बताए । बैठकमा पदाधिकारीसहित करिब एकतिहाइ केन्द्रीय सदस्यले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरिए संकटका वेला पार्टी एकताबद्ध नहुने धारणा राखेका थिए ।
जवाफमा ओलीले भावनात्मक अभिव्यक्तिसहित भने, ‘म विद्या भण्डारीलाई राम्रै जान्दछु । उहाँ असजिलो अवस्थामा हुनुुहुन्थ्यो, मैले सहयोग गरेको हुँ । म उहाँको अप्ठ्यारो वेलाको साथी हुँ । तर, अहिले मलाई अचम्म पनि लाग्छ, उहाँलाई ब्लड क्यान्सर भएका वेला अलिकति पार्टी कोषबाट सहयोग गरौँ न भन्दा विरोध गर्नेहरूले नै अहिले उहाँलाई सदस्यता दिऊँ भनेर सिकाउन खोजिरहनुभएको छ ।’
सदस्यताबारे आफैँले उनीसँग संवाद गरेर टुंगो लगाउने भन्दै पार्टीको एजेन्डाका रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको ओलीको भनाइ थियो । ‘उहाँको एजेन्डा अरू कसैले बोक्नुपर्दैन । अहिले फुर्सद नभएर हो । बैठक सकियो अब म आफैँले उहाँलाई भेटेर सदस्यताबारे फाइनल कुरा गर्छु,’ ओलीले भनेका थिए ।
ओलीले बैठकमा अन्तरिम सरकारले आफूलाई जसरी पनि थुन्नका लागि अनेक योजना र प्रपञ्च रचिरहेको आरोप पनि लगाए । ‘केपी ओलीलाई कसरी थुन्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीले सल्लाह र छलफल गर्दै छन्, कहीँकतै केही भेटिएन । हिजो जेन–जीहरूले मान्दै मानेनन्, केपी ओलीलाई त जसरी पनि थुन्नुपर्छ भनेर सरकार निरन्तर प्रयासमा छ,’ ओलीले भने, ‘जेन–जीले यो माग गरेका छैनन् । तर, सरकारमा भएकाहरू जेन–जीको माग भनेर दाबी गरिरहेका छन् । जेन–जीले हामी दलविरुद्ध छैनौँ, संविधानविरुद्ध छैनौँ भनेका छन् ।’
चुनाव होइन, संसद् पुनर्स्थापना मुख्य मुद्दा
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अस्वीकार गर्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । एमालेले अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनबाट आफ्नो नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकबाट एमालेले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउनका लागि पनि पुनर्स्थापना अपरिहार्य भएको ठहर गरेको हो । ‘निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले एमाले केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ,’ बैठककको निर्णयमा भनिएको छ ।
तर, यो निर्णयप्रति उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् भने अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले त्यसप्रति समर्थन जनाएकी छिन् । अरू राजनीतिक दलहरूको जोड पनि निर्वाचनमै रहेको र पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा निर्वाचनविरोधी दलका रूपमा चित्रित हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै ज्ञवालीले पुनर्स्थापनालाई प्रचारात्मक नारा मात्र बनाएर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनु उपयुक्त हुने भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।
बैठकमा ३२८ सदस्यले धारणा राखेकोमा झन्डै एकतिहाइले पार्टी निर्वाचनको विरुद्ध छ भन्ने सन्देश नजाने गरी उपयुक्त निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए । तीमध्ये कतिपय केन्द्रीय सदस्यले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग र आन्दोलनले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेकोसमेत धारणा राखेका थिए ।
बैठकले लोकतन्त्र र संविधान नै संकटमा परेको भन्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिलाई संवाद र सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ ।
बैठक समापन गर्दै ओलीले निर्वाचन सरकारको देखाउने दाँत मात्र भएको दाबी गरेका थिए । ‘आजको संकटको समाधान गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, संविधानलाई लिकमा लान पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना आजको हाम्रो मुख्य माग हुनुपर्दछ । निर्वाचन देखाउने दाँत मात्र हो । सरकार व्यवहारत: निर्वाचनको पक्षमा छैन,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने ।
एमालेले विभिन्न घटनाक्रमबाटै सरकार निर्वाचन नगराउने पक्षमा रहेको पुष्टि हुने भन्दै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको औंल्याएको छ । ‘निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउँने दिशामा उद्यत् देखिन्छ’, एमालेले भनेको छ, ‘ निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग सम्बाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौँ, सम्पर्क समेत गर्न चाहिरहेको छैन । उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ ।’
एमालेले सरकारमा निर्वाचन गराउनेनियत नरहेको दावी गरेको छ । ‘प्रहरीबाट लुटिएका हजारौँ थान हतियार र गोलीगठ्ठा बाहिरै राखेर, हजारौँ कैदीहरूलाई खुलेआम हिँड्न र पुन: आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान सक्छन् ? मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ? सरकार यी समस्याको समाधान गर्ने र निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक सङ्कटतिर धकेल्ने उद्यत् देखिन्छ ।’ एमालेले भनेको छ ।
भारतसँग सुर्पदगी सन्धीसँग सम्बन्धित अन्तदेशीय सम्झौता गर्न लागेकोप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘कार्यादेश विपरीत अन्य मुुलुकहरूसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राजदूतहरू फिर्ता गर्ने, नियुक्ति र बर्खासी लगायत तपसिलका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ’ उसले भनेको छ ।
शान्ति सुरक्षा धेरै नाजुक अबस्थामा पुगेको र सरकार स्वयं नै तनाव सिर्जना गर्ने बाटोमा लागेको आरोप लगाउँदै एमालेले देशैभर टोल सुरक्षा समिति गठनका लागि पनि आह्वान गरेको छ ।
