विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको इलाम जिल्लाका १० पालिकामा आपतकालीन पुनर्स्थापना कार्य तथा ‘लाइफलाइन’ सञ्चालनका लागि पाँच करोड ३० लाख सहयोग रकम निकासा गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले इलामका अति प्रभावित पाँचवटा स्थानीय तहलाई ६० लाख रुपैयाँका दरले (तीन करोड), मध्यम प्रभावित तीनवटा स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले (एक करोड ५० लाख) र प्रभावित दुईवटा स्थानीय तहलाई ४० लाखका दरले (८० लाख) गरी पाँच करोड ३० लाख सहयोग रकम निकासाका लागि निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार आपतकालीन सेवा सञ्चालनका लागि पालिकामा रकम निकासा गर्न सिफारिस गरिएको हो। ‘सडक, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि बजेट अभाव हुन सक्छ, स–सानो रकमले मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाका लागि रकम निकासा गर्न सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘ठुलो रकम आवश्यक पर्ने हकमा सम्बन्धित निकायबाट काम हुन्छ। अहिले निकासा हुने रकम राहतमा खर्च हुने होइन, राहतका लागि छुट्टै पैसा छ।’
मध्यअसोजको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलाई मन्त्रिपरिषद्को २३ असोजको बैठकले विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता महतका अनुसार विपत् व्यवस्थापन, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने खरिद प्रक्रिया फास्ट ट्र्याक (सार्वजनिक खरिद ऐनबाहिर रहेर)मा काम भइरहेको छ। यसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरिरहेका छन्।
कुन पालिकाले कति पाउँछन् ?
अति प्रभावित इलाम, सूर्योदय र देउमाई नगरपालिका तथा माङ्सेबुङ र माईजोगमाई गाउँपालिकाले ६० लाखका दरले पाउनेछन्।
त्यस्तै, मध्यम प्रभावित माई नगरपालिका तथा फाकफोकथुम र सन्दकपुर गाउँपालिकालाई ५० लाखका दरले निकासा गर्न अनुरोध गरिएको छ। प्रभावित चुलाचुली र रोङ गाउँपालिकालाई ४० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस भएको हो।
