भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि हुँदै

खुला सीमा रहेको दक्षिण छिमेकी भारतसँग सरकारले बल्ल पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन्धि गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको हो ।

गत ६ र ७ साउनमा नेपाल र भारतबिच भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यससम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । नयाँदिल्लीमा भएको सो बैठकमा नेपालबाट तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । बैठकको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले सन्धिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट पनि यससम्बन्धी निर्णय भएपछि ‘उचित समय’मा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर हुनेछ । यो सन्धिले अपराध तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहज हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कतिपयले दोहोरो नागरिकता लिने र अवैध सम्पत्ति अर्काे देशमा लुकाउने गरेकाले त्यसको छानबिनमा पनि यस्तो सन्धिले सहयोग पुग्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौतालाई स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । अन्य मुलुकसँग आवश्यताकाअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यममार्फत विभिन्न मुलुकसमक्ष पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

खुला सीमा भएकाले नेपाल र भारतबिच धेरै अन्तरदेशीय अपराध हुने गरेका छन् । तर, सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नहुँदा दुवै देशले अनुसन्धानमा झमेला झेल्दै आएका छन् । हाल अनौपचारिक रूपमा एक–अर्कालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएपछि औपचारिक माध्यमबाट सूचना आदान–प्रदानको ढोका खुल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सम्झौतापत्रमा सहकार्यका के–कस्ता प्रावधान राखिएका छन् भन्ने विषय गोप्य नै राखिएको छ । अपराधमा संलग्न व्यक्ति हस्तान्तरणका लागि भने सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक हुन्छ । जसमा वर्षाैँदेखि पहल भए पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

सन् १९५३ मै भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिअनुसार नेपालले प्रक्रिया पूरा गरेर भारतमा अपराध गरेर नेपाल आएका सुच्चा सिंहलाई पक्राउ गरी भारतलाई बुझाएको थियो । पन्जाबका मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिंह कायरोको हत्या गरी नेपाल आएका सुच्चालाई नेपालले सन् १९६६ को २ फेब्रुअरीमा अदालतबाट निर्णय गरेरै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सुपुर्दगी गरेको थियो । अनेक विवादपछि नेपालमा पक्राउ परेको करिब एक वर्षपछि मात्र उनको सुपुर्दगी भएको थियो । पछि कुनै सुपुर्दगीसमेत भएन भने सो सन्धि निष्क्रियजस्तो भयो ।

खुला सिमानाका कारण एक देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा लुक्ने भएकाले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि अत्यावश्यक रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सन्धि नहुँदा गोप्य रूपमा पक्राउ गरी एक–अर्का देशका सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने गरिएको छ । अपराधी हस्तान्तरणको औपचारिक संयन्त्र नहुँदा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।

चीनसँगको सन्धि ६ वर्षदेखि अलपत्र 
उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालकै अलमलका कारण सो सन्धि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग सन्धि नगरी चीनसँग मात्र कार्यान्वयन गर्दा भूराजनीतिक समस्या आउन सक्ने भन्दै कार्यान्वयन रोकेको हो । सन्धि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा संसद्मा पास गर्ने प्रक्रिया नै अघि नबढाई रोकेर राखिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ६ वर्षअघि भएको नेपाल भ्रमणमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । २६ असोज ०७६ मा हस्ताक्षर भएको सन्धिलाई सरकारले चार महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गरेको थियो । तर, संसद्को सभामा पेस नहुँदा सन्धि निष्क्रिय भएको छ भने अनुमोदनका लागि नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

३ माघ ०७६ मा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुन सहायतासम्बन्धी सन्धि’ अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको थियो । नेपालले पारस्परिक सन्धि गरेको चीन पहिलो देश हो । आपराधिक सूचनाको आदान–प्रदानका लागि गरिएको सन्धिमा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराई दुई राष्ट्रबिच प्रभावकारी सहयोगलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य’ रहेको उल्लेख छ । फौजदारी कारबाहीको कागजात तामेल गर्ने, व्यक्तिहरूको बयान तथा बकपत्र गराउने, प्रमाणको कागजात, प्रमाण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने, सनाखत गर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्नेदेखि अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नेसम्मका प्रावधान समावेश छन् ।

चीनले सन्धि कार्यान्वयनको विषयमा बारम्बार चासो राखेपछि नेपाली अधिकारीहरूले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा नभएको बताउने गरेका छन् । एक–अर्का देशले प्रक्रिया पूरा भएको ‘नोट’ पठाएपछि कार्यान्वयन हुने त्यतिवेला संसद्मा पेस भएको सन्धिमा उल्लेख छ ।

सरकारले ०७० मै पारस्परिक काुननी सहायता ऐन ल्याए पनि ११ वर्ष हुँदासम्म पनि कुनै देशसँग सन्धि हुन सकेको छैन । एक वर्षभन्दा कम कैद र ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा पारस्परिक कानुनी सहायता नदिइने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, म्याद तामेलीदेखि सम्पत्ति जफतसम्मका काममा कानुनी सहायता आदानप्रदान हुने गरेको छ । भारतसँग पनि यससम्बन्धी सन्धि अघि बढेसँगै चीनको सन्धि पनि कार्यान्वयनमा लैजाने सम्भावना छ ।