१० वटा आयोजनामा स्थानीयले नि:शुल्क सेयर मागेपछि जलविद्युत् उद्यमी आक्रोशित

बिहिबार, ३० असोज, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनामा नि:शुल्क सेयर लिएको भ्रम फैलिएपछि जिल्लाका अन्य जलविद्युत्मा पनि स्थानीयले मागे नि:शुल्क सेयर

जेन–जी समूहसँग वार्ताका माध्यमबाट माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर विवाद टुंगिनासाथ सिन्धुपाल्चोकका अन्य १० आयोजनामा पनि स्थानीयले नि:शुल्क १० प्रतिशत सेयर मागेर दु:ख दिएको भन्दै जलविद्युत् उद्यमीले आक्रोश पोखेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी नि:शुल्क १० प्रतिशत सेयर मागिएका आयोजनाको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुुसार निर्माण सम्पन्न भएको ३६ मेगावाटको बलेफी हाइड्रोपावरमा स्थानीयले १० प्रतिशत नि:शुल्क सेयर मागेर दु:ख दिन थालेका छन् ।

यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको २२ मेगावाटको मुनलाइट हाइड्रोपावर, १.५ मेगावाटको सेवा हाइड्रोपावर, १.५ मेगावाटको राइजिङ हाइड्रोपावर, १.५ मेगावाटको गाउँघर उज्यालो हाइड्रोपावर र ७ मेगावाटको याम्बुलिङ हाइड्रोपावर रहेको छन् । ४० मेगावाटको बलेफी इनर्जी हाइड्रोपावर, ३६ मेगावाटको अप्पर बलेफी हाइड्रोपावर, ४१ मेगावाटको नेसम खोला हाइड्रोपावर र ४६ मेगाावाटको सीता हाइड्रोपावरमा पनि स्थानीयले नि:शुल्क सेयर मागेको इप्पानले जनाएको छ । देशभरका अन्य आयोजनामा समेत नि:शुल्क सेयर माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।

जलविद्युत् उत्पादनस्थलवरिपरिकाका स्थानीयलाई सशुल्क १० प्रतिशत सेयर दिने कानुनी प्रावधान नै छ । सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)मार्फत स्थानीयलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रणाली । तर, अहिले अराजक शैलीमा स्थानीयले नि:शुल्क सेयर मागेको इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘कतिपय आइपिओ निष्कासन गर्न ढिला भयो भनेर पनि सेयर मागेका छन् । भोटेकोशीमा नि:शुल्क नभएर सशुल्क सेयर दिइएको हो । तर, त्यसलाई नि:शुल्क भनेर प्रचार गरिएको छ र अन्य आयोजनामा पनि स्थानीयले नि:शुल्क सेयर मागेका छन् । यसले हामी ऊर्जा व्यवसायी चिन्तित छौँ,’ उनले भने, ‘ठुलो लगानी भइरहेको जलविद्युत् क्षेत्र बचाउन सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’ 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्–कसैलाई पनि जलविद्युत्को नि:शुल्क सेयर दिन सकिँदैन
कुनै पनि आयोजनाले नि:शुल्क सेयर दिन सक्दैन । स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन समस्या छैन, तर नि:शुल्क दिन सकिँदैन । नि:शुल्क सेयर मागेर आयोजना निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ । यसरी नि:शुल्क सेयर मागेर आयोजनामा अवरोध गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरी उचित शान्ति–सुरक्षासहितको लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । कतिपय आइपिओ निष्कासन गर्न ढिला भयो भनेर पनि सेयर मागेका छन् । भोटेकोशीमा नि:शुल्क नभएर सशुल्क सेयर दिइएको हो ।

स्थानीयले १०% नि:शुल्क सेयर मागेका आयोजना

  • बलेफी हाड्रोपावर ३६ मेगावाट  
  • मुनलाइट हाड्रोपावर २२ मेगावाट  
  • सेवा हाड्रोपावर १.५ मेगावाट  
  • राइजिङ हाड्रोपावर १.५ मेगावाट  
  • गाउँघर उज्यालो हाड्रोपावर १.५ मेगावाट  
  • याम्बुलिङ हाड्रोपावर ७ मेगावाट  
  • बलेफी इनर्जी  ४० मेगावाट
  • अप्पर बलेफी ३६ मेगावाट  
  • नेसम खोला हाड्रोपावर ४१ मेगावाट
  • सीता हाड्रोपावर ४६ मेगावाट

२८ महिनादेखि जलविद्युतकाे आइपिओ निष्कासन ठप्प 
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नियतवश रोकेको आइपिओ खुला नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तत्काल आइपिओ तथा हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिन माग गरेको छ । अपवादमा बाहेक जेठ, ०८० देखि जलविद्युत्् आयोजनाले आइपिओ निष्कासन धितोपत्र बोर्डबाट रोकिएको इप्पानले जनाएको छ । हाल ९७५ मेगावाटबराबरका ४३ जलविद्युत् कम्पनी आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेर बसेका छन् । सातवटा कम्पनी हकप्रद निष्कासनको पर्खाइमा छन् । तर, बोर्डले स्वीकृति दिएको छैन । 

पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको कुल निष्कासन रकम २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख रुपैयाँ छ । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति पाउन नसकेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । वर्तमान सरकारबाट पनि उचित निकास नपाए आन्दोलनमा उत्रने इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । सात दिनभन्दा बढी सेवाप्रवाहमा ढिलाइ गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकाले समयमै सेयर निष्कासन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनुपरेको एक खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्नेछौँ,’ इप्पानले भनेको छ ।

सुझावित समाचार