केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली : स्वैच्छिक अवकाश अस्वीकार, बहुमतबाट हटाउन चुनौती

बिहिबार, ३० असोज, २०८२
डिजिटल संस्करण
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली : स्वैच्छिक अवकाश अस्वीकार, बहुमतबाट हटाउन चुनौती

बुधबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग तीव्र बन्दै गएपछि स्वैच्छिक राजीनामा अस्वीकार गर्दै आफूलाई बहुमत र प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी २७ देखि २९ मंसिरसम्म पोखरामा ११औँ महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्दै ओलीले वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र विकल्प खोज्न चुनौती दिएका हुन् ।

पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्व क्षमता र जेन–जी आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिको नैतिक जिम्मेवारीमाथि नेता–कार्यकर्ता तहबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि ओलीले अर्ली महाधिवेशनको विकल्प रोज्दै मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, विधानमा उमेरहद हटाएका ओलीले ११औँ महाधिवेशनमा नेतृत्वको दाबेदारीबारे भने स्पष्ट गरेका छैनन् ।

पार्टीभित्र आफ्नो विकल्प खोज्ने नेता–कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनमा बहुमत पुर्‍याउन खुला चुनौती दिएका ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको भरमा आफूले निर्णय नलिने बताए । पार्टी बैठक या वैधानिक फोरमबाहिर नेतृत्वमाथि उठाइने प्रश्न स्वीकार्य नहुने ओलीको चेतावनी छ । यद्यपि, उनले पार्टीपंक्तिलाई भावनात्मक एकताका लागि आह्वान गरेका छन् ।

‘मैले हट्नुपर्छ कि पर्दैन, यो (केन्द्रीय) कमिटीले भन्ने हो, फेसबुकले होइन । यो (केन्द्रीय कमिटी) आदेश दिने ठाउँ हो । यसको आदेश पालना गर्न सक्छु,’ ओलीले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीले के भन्छ र महाधिवेशनले के भन्छ भन्ने प्रश्न हो । म व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्न राजनीतिमा हिँडेको होइन । यो देशको इच्छा पूरा गर्ने अगुवाइ यो पार्टीले गर्छ । पार्टीले जे भन्छ, त्यही हुन्छ । हट्ने पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ ।’ 

जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले छविमा आएको ह्रासका कारण नेतृत्व बिदा हुनुपर्ने मत राख्ने एमालेका नेता–कार्यकर्ताप्रति पनि ओलीले आक्रोश पोखे । ‘कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ– तपाईंलाई बोकेर जानै सकिँदैन । किन बोक्नुपर्‍यो ? म आफैँ हिँड्छु । हिँड्न नसक्ने होइन, दौडन सक्ने अवस्थामा छु । बोक्नुपर्दैन ।’ 

ओलीले पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले कमिटीबाहिर अखबारबाजी गरेर लोकप्रियतावादका लागि काम गरेको आरोप लगाए । उनले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको पनि सामना गर्ने बानी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘घर जले पनि, मारिने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि केपी ओलीले अँध्यारो मुख लगाउन जानेको छैन । केपी ओली हट्नुपर्छ भनेका वेला एकदम खुसीसाथ कमरेडहरूको आदेशमा हट्न तयार छु ।’

ओलीले आफ्नोतर्फबाट केही गल्ती नभएकाले आफू नभई विरोधीहरू सप्रिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘तपाईंमाथि झुटो आरोप लगाएर छाप्यौँ, सरी भनेर माफी माग्ने नैतिकता हुन्छ नि । अचम्म लाग्छ, अझै भन्छन्– अझै सप्रिएन केपी ओली । बिग्रिएको भए पो सप्रिनु,’ ओलीले भने, ‘अरूको घरमा आगो लगाउने, सिंहदरबार जलाउनेहरू सप्रिनुपर्‍यो । पार्टीभित्र कुरा नगर्ने, बाहिर अनेक प्रकारका हल्ला मच्चाएर हिँड्ने, विरोधीको लहैलहैमा अनेक कुरा उछालेर हिँड्नेहरू सप्रिनुपर्‍यो नि ।’ देशैभरिका युवाले केपी बा भनेको विरोधीलाई सहिनसक्नु भएर चरित्रहत्या गरेको ओलीको भनाइ छ । 

सुुरुमा मौखिक सम्बोधन गरेका ओलीले त्यसपछि पार्टीको आगामी महाधिवेशनसहित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र त्यसका लागि गरिने आन्दोलनको नीति अवलम्बन गर्ने १५ बुँदे विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित ओलीले पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । यसले मुलुकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको छ र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना गरेको छ । यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ,’ ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘हाम्रो पार्टी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछ र विघटित प्रतिनिधिसभा तत्काल पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ ।’ 

ओलीले पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन र जनपरिचालनको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दै त्यस दिशामा अघि बढ्न पार्टीपंक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान गरेका छन् । ‘सरकारको संरक्षणमा भइरहेका ज्यादती र उल्टो गतिका विरुद्ध एवं विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ,’ ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘तसर्थ जनपरिचालन र जनआन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम तय गर्दै अघि बढ्न सिंगोे पार्टीपंक्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरू र आमनागरिकलाई आह्वान गर्दछौँ ।’

गत २३ र २४ भदौका घटना छानबिनका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अस्वीकार गर्दै ओलीले राष्ट्रमाथि भएको ठुलो षड्यन्त्रको छानबिन गर्ने दायित्व स्वतन्त्र निष्पक्ष र न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरूबाट मात्रै सम्भव हुने दलिल दोहोर्‍याएका छन् । ‘यति ठुलो छानबिनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ, जो राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति गम्भीर पूर्वाग्रह र दूषित धारणा राख्दछन् । जसले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वहरूप्रति आफ्नो फैसला सुनाइसकेका छन्,’ ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘भदौ २४ को राष्ट्रविरोधी जघन्य अपराधको हिंसा कसुरमा प्रहरीले सप्रमाण गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरूलाई उनी छाड्न सरकारलाई सघाउने काम गरिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्तैन । यस्तो आयोगबाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्न । एमाले यस आयोगलाई अस्वीकार गर्दछ र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आयोग गठन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।’

सरकार राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, उनीहरूलाई स्थान हद गर्ने, सभा, जुलुस, र्‍यालीजस्ता कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने बाटोमा रहेको ओलीको आरोप छ । त्यसले चुनावको वातावरण सम्भव नभएको ओलीको दाबी छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आफूले संवैधानिक विकल्प दिए पनि संविधानबाहिर गएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको ओलीको दाबी छ । जबकि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा कार्कीको नियुक्ति भएको विज्ञप्तिमा जनाएका थिए । त्यसतर्फ इंगित गर्दै ओलीले संसद् विघटन गर्ने संविधानविपरीतको कामका लागि आफूले सहमति नै नदिएको दाबी गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्थालाई निकास दिन संविधानसम्मत विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ । असहज परिस्थितिका बिचमा गैरसांसद व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भएमा पनि त्यसलाई संसद्मार्फत संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने, त्यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरूबिच सहमति निर्माण गर्ने र कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नहुने हाम्रो स्पष्ट र दृढ अडान थियो,’ ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘सोहीअनुरूप संविधानसम्मत निकासका लागि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मैले सिफारिस गरेका थिएँ । तर, त्यो सुझावविपरीत संविधानबाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ । तसर्थ, यो सरकार असंवैधानिक छ ।’

ओलीले जेन–जीहरूलाई विध्वंसबाट अलग राख्न र स्वार्थको रोटी सेक्ने देशी–विदेशी स्वार्थबाट जोगिएर राजनीतिक दलहरूसँग सार्थक संवादमा आउन आह्वान गरेका छन् । ‘नवयुवाहरूलाई आफूलाई कुनै पनि हिंसा र विध्वंसबाट अलग राख्न, आफ्नो सदाशयता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दोहन गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने र देशलाई दोहन गरेर खरानीको व्यापार गर्न चाहने जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी तत्वहरूलाई पहिचान गर्न र तिनीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन एवं राजनीतिक दलहरूसँग सार्थक संवादमा आउन आह्वान गर्दछौँ,’ ओलीको प्रस्तावमा छ ।

ओलीले एकीकृत समाजवादीका नेता–कार्यकर्तालाई पार्टी एकतामा समाहित हुन अपिल पनि गरे । पार्टी फुटाएर जानेहरूको पनि एमाले पार्टी निर्माणमा योगदान रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले आश्रयका लागि अन्यत्र नजान आग्रह गरे । ‘आज समाजवादी पार्टीका नेताहरू छहारी खोज्दै, कसका पिँढीमा बास बसौँ भनेर झोलीतुम्मा बोकेर कुद्दै छन्,’ ओलीले भने, ‘म कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु– तपाईं आफैँले बनाएको पार्टी यहाँ छ, आश्रय खोज्न नजानुस् । कुनै चौतारी खोज्न नजानुस्, कसैका बलेँसीबाट भित्र छिरेर ओत लाग्ने कुरा नखोज्नुस् । हिजो जो घर छोडेर अन्यत्र जानुभएको थियो । घर फर्कनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

घटनामा शक्तिराष्ट्रहरूकै हात रहेको दाबी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ गरेर ठुलो संख्यामा युवा विद्यार्थीहरूको हत्या भएको दाबी गरेका छन् । २४ भदौको त्रासदीपूर्ण घटनामा शक्ति राष्ट्रहरूकै हात रहेको उनको ठोकुवा छ । ‘भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा जुन स्वरूपको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको आतंक सिर्जना भयो, त्यो कुनै स्वतस्फूर्त, अघिल्लो दिनको घटनाको आक्रोशको परिणाम या सामान्य घटना थिएन,’ ओलीको प्रस्तावमा छ, ‘यो त लामो तयारीसहितको, सुनियोजित साथै राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र संविधानविरुद्धको भयानक षड्यन्त्र र आक्रमण थियो । वास्तवमा यो घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा गर्दै आएको तथाकथित ‘कलर रिभोलुसन’कै अभ्यासको निरन्तरता थियो ।’ 

गोलीकाण्डको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार, घटनामा शक्तिराष्ट्रहरूको हात रहेको दाबी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत २३ भदौमा जेन–जी आन्दोलनमा भएको गोली प्रहारको नैतिक जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् । आफूविरुद्ध नियोजित प्रचार भएको भन्दै ओलीले प्रहरीकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

‘गोली चलाउने आदेश कानुनत: अधिकारप्राप्त संस्था वा अधिकारीले मात्र दिन सक्दछ र प्रधानमन्त्री त्यस्तो अधिकारी होइन भन्ने स्पष्ट छ । भदौ २३ को गोलीकाण्डबारे प्रधानमन्त्रीलाई घटना घटेपछि थाहा भएको हो । दंगा नियन्त्रणका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नै नगरी किन त्यति ठुलो मात्रामा गोली चल्यो ?’ ओलीले प्रश्न उठाउँदै आफ्नो प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘एकसाथ किन करिब दुई दर्जन युवाहरूको हत्या भयो ? किन सयौँको संख्यामा घाइते बनाइयो ? २४ गतेको विध्वंसको तयारीका लागि वा केका लागि ? २३ र २४ गतेका घटनाहरूको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गर्नैपर्छ ।’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘सम्भाव्य घुसपैठको आकलन गरेर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता किन अपनाइएन र किन गोली चल्ने परिस्थिति निर्माण भयो ?’ 

आयोजकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ गरेर ठुलो संख्यामा युवा विद्यार्थीहरूको हत्या भएको ओलीले दाबी गरेका छन् । २४ भदौको त्रासदीपूर्ण घटनामा शक्तिराष्ट्रहरूको हात रहेको एमालेको ठोकुवा छ ।

महाधिवेशन प्रस्तावले राजीनामाको मुद्दा शिथिल : सदस्यहरू बोल्ने वर्णानुक्रम गोलमाल, पदाधिकारीमाथि रणनीतिक दबाब 
आगामी २७–२९ मंसिरमा ११औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको तत्काल पुनर्गठन र अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामाको मुद्दा शिथिल बनेको छ । बैठकको पहिलो दिन बुधबार बोल्ने सदस्यहरूले पार्टी पुनर्गठन र अध्यक्षको राजीनामाको मुद्दा उठाएनन् । 

बुधबार बोल्ने ५० केन्द्रीय सदस्यमध्ये कसैले पनि ओलीले राजीनामा दिएर अर्कै नेताको नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जानुपर्ने आवाज उठाएनन् । बहस नोट कमिटी सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले महाधिवेशनको मिति प्रस्तावित भएका कारण सदस्यहरूले पुनर्गठनको मुद्दा नउठाएको बताए । जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार पार्टी पुनर्गठनको दबाब बढेसँगै ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मार्गप्रशस्त गरेर राजीनामा दिनुपर्ने आवाज केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमत सदस्यले उठाएका थिए । तर, आगामी मंसिर अन्तिममा महाधिवेशन मिति प्रस्तावपछि तत्काल पुनर्गठनको आवाज कमजोर बनेको हो ।

See More On

सुझावित समाचार