उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था कटौती नगर्न आग्रह गरेको छ । उद्योग विभागले साताअघि एक सूचनामार्फत निर्यात अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी गराएपछि महासंघले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि उपलब्ध सुविधा खोस्न नहुने सुझावसमेत दिएको छ ।
महासंघले नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने दाबी पनि गरेको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढाउने अभिप्रायले सरकारले आव ०६८/६९ देखि यस्तो सुविधा दिन थालेको थियो ।
तर, वर्तमान सरकारले खर्च कटौतीका उपकरण प्रयोग गर्ने सिलसिलामा निर्यात अनुदान खारेज गरेको हो । अनुदान वितरणले निर्यातमा उल्लेख्य सुधार नभएको, तर स्वाभाविक रूपमा हुने निर्यातमा अनुदान प्रवाह हुँदा राज्यको भार बढेको सरकारी निष्कर्ष छ । महासंघले भने अनुदानको व्यवस्था सुरु भएपछि निर्यातमा धेरै सुधार भएको जनाएको छ ।
आव ०६८/६९ मा निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ०८१/८२ मा बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुग्नुमा अनुदानको भूमिका धेरै रहेको महासंघको दाबी छ । ‘छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको छ,’ महासंघले भनेको छ ।
