- सरकारी कोषमा पर्याप्त मौज्दात भए पनि सरकारले ‘मुठी कसेर’ बसेका कारण दुई महिनामा दुई खर्ब ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक, बजार चलायमान बनाउन सरकारी ध्यान नपुगेको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी
बजेट खर्चका लागि अग्रसरता लिन नसक्दा सरकारी कोषमा अढाई खर्ब थुप्रिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सुरुबाटै सरकारी कोषमा पर्याप्त मौज्दात भए पनि सरकारले ‘मुठी कसेर’ बसेका कारण दुई महिनामा दुई खर्ब ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको दुई महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको हो । पहिलो महिना (असार मसान्त)मा पनि सरकारी कोषमा मौज्दात एक खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । बजार चलायमान बनाउने दायित्व निर्वाह गर्नुको सट्टा पैसा जम्मा गरेर बस्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ । आर्थिक मन्दीका वेलामा खर्च बढाउनुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘अर्थतन्त्र शिथिल वा मन्दीमा गएको अवस्थामा सरकारले ऋण लिएर वा फजुल खर्च कटौती गरेर भए पनि समग्रमा खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले सिकाएको पाठ हो । तर, नेपालमा सरकारले खर्च गर्न नखोज्ने र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतामै बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको उनको विश्लेषण छ । ‘कोभिडपछि नै अर्थतन्त्रले बुस्टर पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारी खर्च बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले थपे । दुई महिनामा प्राप्त भएको राजस्व एक खर्ब ५७ अर्बको तुलनामा बढी खर्च (एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) भएको छ । तर, यो पर्याप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोफोडका कारण क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि कोष बनाएर सरकारले थप रकमसमेत जुटाइरहेको छ ।
सरकारी ढुकुटीमा निरन्तर पैसा थुप्रिएको अवस्थामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल खर्च बढाउने गरी नियमित विकास निर्माण र जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकीकरण गर्ने योजनामा पनि छैनन् । बरु, उनले एक खर्बभन्दा बढी विनियोजन भएका टुक्रे आयोजनाबाट बजेट कटौती गरेका छन् । सो रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सरकार ध्वस्त भएका संरचनाको तथ्यांक संकलनमै अल्झिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि ब्याजदर न्यून विन्दुमा आएका वेला सरकारले ऋण लिएर भए पनि खर्च बढाउन सुझाव दिइरहेको छ । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक मञ्चमार्फत न्यून ब्याजदरको फाइदा उठाएर सरकारले ऋण लिनुपर्ने र त्यस्तो रकम बजार पठाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुविधाजनक स्थितिमा
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा चालू आवको भदौसम्ममा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सुविधाजनक स्थितिमै रहेको देखिन्छ । बजारमा वस्तुको माग बढ्न नसकेकाले बाह्य क्षेत्रको सुविधा बढ्दै गइरहेको हो । भदौ मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यो १९.७ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त छ । वस्तुको माग बढ्न नसक्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थुपिँ्रदै गइरहेको हो । गत असार मसान्तसम्ममा यो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स दुई महिनामा ३३.१ प्रतिशतले बढेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भदौ महिनामा मात्रै एक खर्ब ७४ खर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको भदौमा एक खर्ब २७ अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
चाडबाडकेन्द्रित मागले मूल्यवृद्धि दर थोरै बढ्यो
चाडबाड सुरु भएर उपभोग बढेकाले साउनको तुलनामा भदौमा मूल्यवृद्धि दर थोरै बढेको छ । साउनमा १.६८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति भदौमा १.८७ प्रतिशत कायम छ । भारतमा मुद्रास्फीति कम भएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको हो । साउनमा भारतमा २.०७ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति भदौमा १.५४ प्रतिशत कायम छ । नेपालको उपभोग भारतबाट आयात हुने वस्तुमै बढी निर्भर हुने भएकाले त्यताको मुद्रास्फीतिले नेपालमा पनि असर गर्ने गरेको छ । ०८२/८३ को दुई महिनामा कुल वस्तु निर्यात ८८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब पाँच अर्ब १६ करोड पुगेको छ ।
