- कांग्रेस–एमाले–जनमत गठबन्धनमा आज यादव नेतृत्वको सरकार बन्ने, लोसपा ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा
मधेश प्रदेशमा १६ महिनामै सत्ता हरेफेर हुँदै छ । आफ्नै दल जनमत र सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मंगलबार सिंहको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन् । यसका लागि बुधबार अपराह्न ४ बजेसम्मका समयसीमा तोकिएको छ ।
यसअघि सिंह नेतृत्वको सरकार नढल्दै गठबन्धन गरेका कांग्रेस–एमाले–जनमतले बुधबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । र, बुधबार नै मधेश प्रदेशले नयाँ सरकार पाउनेछ ।
जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भइसकेकाले बुधबार दाबी पेस हुने बताए । ‘कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तीन दलको सहमति यसअघि नै भएको हो । आज दाबी पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले र जनमतको संयुक्त सरकार हुन्छ । यस विषयमा तीन दल स्पष्ट छौँ ।’
एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले पनि एमाले र जनमतले संयुक्त रूपमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरिसकेकाले अब अन्यथा नहुने बताए । ‘एमाले सहमतिमा प्रस्ट छ । त्यसभन्दा तलमाथि हुने कुरा आउँदैन,’ उनले भने ।
हुन त यसअघि मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिन नमानेपछि कांग्रेस, एमाले र जनमतका सांसदले २२ असोजमा ५८ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । १० दलको प्रतिनिधित्व रहेको १०७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको मधेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसद भए बहुमत पुग्छ । सभामा २५ सिटसहित एमाले पहिलो र २२ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो दल हुन् । दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको जसपा नेपालको १९, जनमत १३, लोसपा र माओवादीको नौ–नौ सिट छ । एमाले र लोसपाका एक–एक सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् । एमालेका एक सांसद सभामुख छन् ।
एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक–एक सिट छ । ८ असोजमै एमाले, कांग्रेस र जनमतबिच कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । सोही दिन कांग्रेसले सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । २२ असोजमा एमालेले पनि समर्थन फिर्ता गरेको थियो ।
मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिन बाँकी
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिएको छैन । कांग्रेसको जनकपुरधामस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा मंगलबार रातिसम्म तीन दलका सांसदबिच नयाँ सरकार गठन र मन्त्रालय बाडफाँटको विषयमा छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा जनमत र कांग्रेसको दाबी छ । एमालेले भौतिक पूर्वाधारसहित पाँच मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसले चारभन्दा बढी मन्त्रालय दिन नसक्ने बताइरहेको छ । मधेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् ।
यसअघि मधेश सरकारमा रहेको लोसपा भने ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारबाट मंगलबार मात्र बाहिरिएको लोसपा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षमा बस्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन । लोसपाले यसअघि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, कांग्रेस–एमाले–जनमतबिच गठबन्धन भएपछि विषय थाती रह्यो । विपक्षी दलसँग सरकार बनाउन सुविधाजनक मत छैन । कांग्रेस, एमाले र जनमतबिच मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति नभएमा लोसपा खुलेर सरकारका लागि अगाडि आउने लोसपाका एक सांसदले बताए ।
विश्वासको मत लिने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री सिंहले अन्तत: दिए राजीनामा
विश्वासको मत लिने अडानमा रहेका मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका छन् । सिंहले आफ्नो दल जनमतको नेतृत्वले आफूसँग अन्याय गरेको आरोप लगाए । जनमतबाट राजीनामा दिन दबाब आउँदा रोकाएका कांग्रेस र एमालेले पछि आफूसँग विश्वासघात गरेको र भरोसा तोडेको उनले आरोप लगाए । करिब ३५ मिनेट भाषण गरेका सिंहले भने, ‘यो जानकी ठाउँ हो । यहाँ अन्याय गर्नेलाई कहिले भलो हुँदैन ।’
आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूले गल्ती गर्दा पनि आफूलाई नै अध्यक्षले त्यसको जिम्मेवार बनाउने गरेको उनले बताए । आफ्नो १५ महिने कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा अस्पतालको अनुगमनका रूपमा सभालाई जानकारी गराए । सिंहले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर, २८ भदौमा राजीनामा फिर्ता लिए पनि जनमत नै सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति बनेको थियो ।
