चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा संसद् विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा नौ रिट पेस भएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि सर्वाेच्च अदालतले रिट तथा निवेदन दर्ता गर्न सुरु गरेको पहिलो दिनमै मंगलबार ठुलो संख्यामा रिट परेको हो । अर्को एक रिट भने जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाहीको मागसहित परेको छ ।
मंगलबार समग्रमा १४ रिट पेस भएकामा १० वटा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटनविरुद्ध तथा आन्दोलनका दमनकारीमाथि कारबाही माग गरिएकोसम्बन्धी छन् । ‘मंगलबार सर्वाेच्चमा १४ रिट पेस भएका छन्,’ सर्वाेच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘जसमध्ये चारवटा मौलिक हकसम्बन्धी छन् भने १० वटा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटनविरुद्ध तथा आन्दोलनका दमनकारीमाथि कारबाही माग गरिएकोसम्बन्धी छन् । मौलिक हकसम्बन्धी रिट दर्ता पनि भइसकेका छन्, अरू अध्ययनकै क्रममा छन् । सम्भवत: बुधबार निर्णय हुनेछ ।’
सरकार र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी रिटहरूमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर तथा संसद् पुनर्स्थापनको माग गरी परमादेश माग गरिएको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अर्को एक रिटमा भने जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन घटनामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुखलगायतमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
रिट पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ताहरू डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल (युवराज सफल), कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खड्गबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरबहादुर सिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धामी छन् ।
जेन–जी आन्दोलनमा सर्वाेच्च अदालतको मुख्य भवन जलेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका रिट तथा निवेदन दर्ता हुन सकेको थिएन भने सुनुवाइ पनि अगाडि बढाइएको थिएन । आन्दोलनको एक महिनापछि मंगलबार मात्रै सर्वोच्चले सबैखाले रिट तथा निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
सर्वाेच्चपरिसरमै रहेको एनेक्स भवनमा पाँच इजलास बनाएर रिटउपर सुनुवाइ थालेको हो । भवन जल्दा ८० प्रतिशत मिसिल तथा सर्भरमा ठुलो क्षति भएकाले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ भने छठअघि सुरु नहुने सर्वाेच्चले जनाएको छ ।
