२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत उपाध्यक्ष र सदस्यविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष सुशीला कार्कीले सरकार गठन भएको एक महिना बित्दासमेत उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति गर्न सकेकी छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७६ ले आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने निर्धारण गरेको छ । गठन आदेशले सरकारले चाहेका वेला उपाध्यक्ष र सदस्य फेर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, गठन आदेशले पाँच वर्षको अवधि तोके पनि सरकार फेरिएसँगै आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू फेरिने गरिएको छ । ओलीको बहिर्गमनसँगै तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी र सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएको तत्कालीन एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘हामीले राजीनामा गरेका होइनौँ, तत्कालीन अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री नै नरहेपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहने कुरै रहेन, हामी स्वतः पदमुक्त भएको हाम्रो बुझाइ हो ।’
आयोगका विषयमा अहिले केही निर्णय नभएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए । ‘यस विषयमा अहिलेसम्म गम्भीर छलफल छैन,’ उनले भने । सरकारले खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । चुस्त मन्त्रिपरिषद बनाउने, चालू खर्च कटौती गर्ने, साना आयोजना तल्ला तहमा पठाउनेजस्ता नीति लिएको छ ।
योजना आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले अहिले आयोग नरहेको बताए । यद्यपि, सचिवालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘दैनिक, प्रशासनिक एवं आवश्यक अन्य काम भइरहेका छन्, उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरू नरहेको भए पनि काम नै रोकिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, राजनीतिक तथा नीतिगत तहका काम भने भएका छैनन् ।’
सचिवालयले आयोग गठनका लागि अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । ‘हामीले आयोग गठनको मागचाहिँ गरेका छौँ, आयोग भएको भए नीतिगत निर्णयमा अझ सहज हुने थियो,’ उनले भने । विगतदेखि नै योजना आयोगको औचित्यमाथि प्रश्नसमेत उठ्दै आइरहेको छ । तर, तीनै तहका सरकारको स्रोत र खर्चको अनुमानदेखि विकासका समस्या समाधान र अनुगमनमा कानुनले उपाध्यक्ष खोज्छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष नै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संयोजक रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय विकास परिषद्को उपाध्यक्ष पनि योजना आयोगकै उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । ‘यो चुनावी सरकार हो, यसको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त नगर्ने सरकारको मनसाय हुन सक्छ, एउटा दृष्टिकोणबाट यो ठीक पनि हो,’ आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनले आयोग र उपाध्यक्षको भूमिका खोज्छ ।’
स्रोत र खर्चको सीमा अनुमान गर्ने समिति नेतृत्वविहीन
आयोगका उपाध्यक्ष नहुँदा स्रोत र खर्चको सीमा अनुमान गर्ने समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष नै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको संयोजक रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ ले स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।’ स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन ७ फागुनभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका सदस्यहरूमा आयोगकै सदस्य (समष्टिगत आथिक क्षेत्र हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सदस्य सचिव भने योजना आयोगका सदस्य सचिव नै रहने उल्लेख छ । समितिले आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको र चालू वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई समेत दृष्टिगत गरी समिष्टगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खर्चको अनुमान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
