एउटै कर्मचारी संघ र प्रदेशमा फरक–फरक तहमा ! कर्णाली प्रदेशमा उपसचिव र संघीय सरकारमा शाखा अधिकृत ! संघीयता कार्यान्वयनमा यस्तै संरचनागत त्रुटिको उदाहरण बनेका छन्– देवीप्रसाद पौड्याल । उपसचिवका रूपमा कर्णालीमा कार्यरत पौड्याललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शाखा अधिकृतको हैसियतमा गाउँपालिकामा सरुवा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पौड्याललाई आफ्नै ऐनअनुसार उपसचिवमा बढुवा गरिसकेको थियो भने संघले अझै शाखा अधिकृतकै दरबन्दीमा गणना गरेको छ । यसले कर्णालीमा संघ–प्रदेशबिचको समन्वय अभाव सतहमा आएको छ र विवाद पनि सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेशबाट उपसचिव बढुवा लिइसकेका व्यक्तिलाई संघले शाखा अधिकृत भनेर सरुवा गरिदिएपछि यो विषय चर्चा र विवादमा छ । साथै मुद्दा न्यायालयसम्म पुगेको छ ।
उनको बढुवादेखि सरुवासम्मको घटनाक्रम हेरेपछि मात्र कर्मचारी प्रशासन र संघीयताभित्रका दुई तहबिचको कानुनी समन्वयहीनता बुझ्न सकिन्छ । किनभने पौड्याल संघीय दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमार्फत ज्येष्ठताका आधारमा उपसचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही १२ भदौमा ९७ जना शाखा अधिकृत सरुवा गर्यो । यही सरुवा–सूचीको ६६औँ नम्बरमा छन्, पौड्याल । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत उनलाई हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले २५ वैशाख ०८१ मा प्रकाशन गरेको प्रदेश निजामती सेवा नवौँ तहका (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको विज्ञापनमार्फत उपसचिव पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । त्यसै विज्ञापनबाट पौड्याल ज्येष्ठतातर्फ उपसचिव पदमा बढुवा भएका थिए ।
प्रदेश सेवाअन्तर्गत आफ्नो कर्मचारी भनेर प्रदेशले बढुवा गरिसकेका कर्मचारीलाई संघले सरुवा गरिदिने कुरा कानुनत: मिल्दैन । तर, यसका पछाडि लामो कहानी जोडिन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले संघीय दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको बताए । ‘उहाँको दरबन्दी संघमै छ । कामकाजका लागि उहाँलाई कर्णाली पठाइएको रहेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँ संघको रेकर्डमा शाखा अधिकृत नै हुनुहुन्छ । संघको दरबन्दीअन्तर्गतको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो ।’ कामकाजमा कार्यरत छँदा प्रदेशमा बढुवा लिने कुरा कानुनी रूपमा नमिल्ने प्रवक्ता पराजुलीले बताए । ‘प्रदेशमा समायोजन नभई बढुवा हुन मिल्दैन, यस विषयमा छलफल हुँदै छ,’ उनले भने ।
संघले कामकाजमा खटाएको कर्मचारीलाई प्रदेशले बढुवा गरिदिएपछि उत्पन्न विवाद अदालतमै पुगेको छ । संघले आफ्नो काममा बाधा पुर्याएको प्रदेशको बुझाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र पौड्याल एक्लै नभएर अरू सातजनासमेत जोडिएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकार नै अदालत गएको छ । पौड्याल एक्लै नभएर अरू सातजनासमेत जोडिएका छन् । अहिले यस विषयमा अरू बोल्न मिल्ने अवस्था छैन, अदालतले नै टुंग्याउला,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कामकाजमा खटिएका अधिकृतलाई कानुनविपरीत प्रदेशले उपसचिव बढुवा गरिदिएपछिको विवाद शृंखला
पौड्याल समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी हुन् । संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा तल्ला तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि उक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम उनलाई सरकारले कर्णाली प्रदेशमा कामकाजका लागि भनेर पठाएको थियो । काममा खटिरहेकै वेला पौड्याल कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोगबाट नवौँ तहमा बढुवा सिफारिस भए । उनीसँगै शाखा अधिकृतहरू निर्मला रेग्मी, देवीलाल सापकोटा र प्रेमप्रसाद आचार्यले पनि एकैसाथ बढुवा लिए ।
तर, पौड्याललगायतलाई बढुवा गर्ने लोकसेवाले खोलेको विज्ञापनमा प्रश्न पनि उठेको छ । संघमा समायोजन भएर प्रदेशमा कामकाजमा खटिएका अन्य शाखा अधिकृतहरूको भने बढुवा विज्ञापनमा लोकसेवाले दरखास्तै नलिएको ती कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
निजहरू संघीय सेवामा समायोजन भएको र प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन नभएका कारण लोकसेवाले दरखास्त बुझ्न नमानेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘तर, दरखास्त बुझ्ने मिति सकिएपछि मात्र संघबाट कामकाजमा खटिएका शाखा अधिकृतहरूमध्ये चारजनाको मात्र दरखास्त बुझिएको रहेछ,’ पीडित कर्मचारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
प्रदेश लोकसेवाले दरखास्त संकलन तथा बढुवा स्वीकृत गरी आवश्यक कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाएको थियो । प्रशासनिक तथा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० र समायोजन ऐनको मर्मविपरीत कामकाजमा खटिएका संघीय शाखा अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा बढुवा लिएको आरोप एक अधिकृतको छ ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ३० को अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा २३३ दिनका दरले रुजु हाजिर भई न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको व्यक्ति बढुवाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ । तर, समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा एकपटकका लागि स्तर वृद्धि र बढुवाका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सो व्यवस्थाबमोजिम संघमा समायोजन भएका चारैजना कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन ऐनबमोजिम कामकाजमा खटिएको अवस्था नरहेको र तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रमा न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका कारण बढुवाका लागि अयोग्य देखिने दाबी प्रदेशमा कार्यरत अधिकृतहरूको छ ।
यसका अतिरिक्त कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११५ मा प्रदेशभित्र समायोजन भएका वा संघीय लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेशका लागि पदपूर्ति भएकोमा बाहेक संघ, अन्य प्रदेश वा जुनसुकै स्थानीय तहबाट कामकाज वा काजमा खटिएका कर्मचारीले यो ऐनबमोजिम हुने तह वृद्धि, बढुवा, उपदान, निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था छ ।
अख्तियारमा समेत उजुरी
प्रदेशले गैरकानुनी बढुवा गरेको भन्दै यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । आधारभूत कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत चारजना संघीय शाखा अधिकृतको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको उपसचिव पदमा भएको बढुवामा चलखेल भएको भन्दै अख्तियार कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी परेको हो । उजुरीका आधारमा बढुवासँग सम्बन्धित कागजात र तत्कालीन बढुवा समिति सचिवालयमा रहेका कर्मचारीको डिभाइससमेत छानबिका लागि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कर्णालीमा अरू पनि यस्तै विवाद, उच्च अदालतले स्वास्थ्यका कर्मचारीको बढुवा नै गरिदियो बदर
बढुवाका यस्तै विवाद कर्णाली प्रदेशमा अरू पनि देखिएका छन् । संघीय स्वास्थ्य सेवाकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत दीपा भट्टराईको संघमा दरबन्दी कायम थियो । उनलाई कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवामा कामकाजमा खटाइएको थियो । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बढुवाका लागि उनको योग्यता पुगेको थिएन । तर, उनलाई नवौँ तहमा बढुवा गरियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बढुवा समितिले १६ माघ ०८१ मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ बढुवा सिफारिस गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको भनी बढुवा बदरका लागि उच्च अदालत सुर्खेतमा अर्की एक कर्मचारीले रिट हालिन् । अदालतले २० चैत ०८१ मा संघीय सेवामा समायोजन भई कामकाजमा कर्णालीमा कार्यरत भट्टराईको बढुवा निर्णय बदर गरिदियो । न्यायाधीशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले परमादेशबाट बढुवा बदर गरिदिएको थियो ।
तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि रिट निवेदकले कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन हालेकी थिइन् । यसपछि कर्णाली प्रदेशले उक्त फैसलाबमोजिम भट्टराईको बढुवा बदर गरिदिएको थियो ।
यस्तै प्रकृतिको पाँचौँ तहको बढुवा विज्ञापनमा प्रदेश लोकसेवाले लिएन संघीय खरिदारको दरखास्त
हाल देखिएको समस्याकै प्रकृतिको अर्को घटनामा पाँचौँ तहको बढुवा विज्ञापनमा प्रदेश लोकसेवाले संघीय खरिदारको दरखास्त नै लिएको छैन । २९ माघ ०८१ मा प्रदेश निजामती सेवाका पाँचौँ तहका (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसमा संघमा समायोजन भई समायोजन ऐनबमोजिम कर्णाली प्रदेशमा कामकाजमा खटिएर सेवा गरिरहेको राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा बढुवा निवेदन साथ दरखास्त पेस गरेको थिए । तर, लोकसेवाले उनीहरू प्रदेशमा समायोजन नभएको र बढुवाका लागि योग्य नभएको भनी दरखास्त फाराम नै बुझ्न अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
यस निर्णयका विरुद्ध निवेदक धर्मसिंह बुढा, दीपककुमार दसौँदीसमेतले ७ चैत ०८१ मा उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । तर, न्यायाधीशद्वय कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले निवेदकहरू संघमा समायोजन भएका र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको पाँचौँ तहमा बढुवाका लागि योग्य नभएको भनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको निर्णय बदरभागी नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।
