सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै गर्ने भएको छ। असोज २३ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू आवको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाबाटै रकमान्तर गरी पुनर्निर्माण तथा राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा यस विपतबाट उत्पन्न परिस्थितिका लागि आवश्यक पर्ने रकमसमेत चालू आवको बजेटबाटै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। सरकारले रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार, क्षतिबाट प्रभावितहरूका लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान तथा सार्वजनिक सेवा नियमित गर्न, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपतबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
