बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन र प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन र तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन  प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ। माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सात मन्त्रालय कायम गरी सरकार सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो।

संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकार अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय, निर्देशनालय र निकाय विस्तार गरेर आर्थिक भार बढाएको आरोप लगाए। ‘प्रदेशमा सात मन्त्रालय कायम गरी अनावश्यक निर्देशनालय र निकाय खारेज गर्नुपर्छ, जनताले तत्काल सुशासन र कार्यगत परिणाम देख्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले सरकारले प्रदेश सभा बैठक बोलाउन आनाकानी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए। ‘लामो समयदेखि प्रदेश सभा नबसेका कारण जनताका जल्दाबल्दा समस्या, बाढीपहिरोजस्ता विपतका घटना र विकास निर्माणका विषयमा नीति–निर्देशनात्मक छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

माओवादी केन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गर्न, विवादित बजेट रकमान्तर गरी निकासा गर्न र विषयगत कार्यालयबिच देखिएका असमझदारी अन्त्य गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसदीय दलले उपभोक्ता समितिहरूको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइ तत्काल हटाउन, अलपत्र परेका बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिन र जनतासँग सम्बन्धित विकास योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित परिवारहरूको पहिचान गरी राहत, क्षतिपूर्ति र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकार चुकेको आरोप पनि माओवादी केन्द्रले लगाएको छ । माओवादी केन्द्रले सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूको नाममा स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानहरूलाई तदर्थवादी शैलीमा सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक सहकार्य र जनमुखी सुशासनका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै, जनताका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता नगरी तत्काल संसद् बोलाई प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।