नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा हुनुपर्ने प्रस्ट पारेकाे छ। भय र त्रासमा राखी न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाउँदै बारले यस्ताे धारणा सार्वजनिक गरेकाे हाे।
मंगलबार विज्ञप्तिमा जारी गर्दै बारले भनेकाे छ, ‘न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा हुनुपर्दछ। हाल सञ्चारमाध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति नेवाए घोर भर्त्सना गर्दछ।’
साथै जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको छानबिन गर्न गठित आयोग निष्पक्ष हुनुपर्नेमा बारले जाेड दिएकाे छ।
‘गत भदौ २३ गते भएको जेन–जीको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाटसमेतको घटनाउपर छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको पूर्वधारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक भएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठनपूर्व सामाजिक सञ्जालमार्फत केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत कुनै पनि पूर्वमन्त्री, सांसद एवं पदाधिकारीहरूलाई विदेश जान दिन नहुने धारणा राखेका थिए।
