- निजी क्षेत्रका छाता संगठनले भने, ‘सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भयो, लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ’
गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसायमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । निजी क्षेत्रका तीन ठुला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग–व्यवसायमा भएको लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी–व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्,’ उनीहरूले भने, ‘यस्ता घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेतर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरूले सरकारले पनि उद्यमी–व्यवसायीले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमानदारीपूर्वक व्यावसायिक आचारसंहिताअनुरूप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी–व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा अराजक भिडले होटेल, मोबाइल सेवाप्रदायक, सुपरमार्केट, केबलकार, सोरुम, उद्योगलगायतमा आक्रमण गरेका थिए । भाटभटेनी, हिल्टन होटेल, एनसेल, सिजीलगायत देशैभरका साना–ठुला सबैखाले उद्यम–व्यवसायमाथिको आक्रमणबाट ८१ अर्बको क्षति पुगेको निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक अनुमान छ । उक्त आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निजी क्षेत्रले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा सामूहिक आवाज उठाएको हो ।
सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन क्रियाशील : अर्थमन्त्री खनाल
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सोमबार भएको भेट तथा छलफलमा उनले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको स्मरण गराए । यसैगरी सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरे । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालद्वारा उद्घाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भपुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो, जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिए ।
