अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सोमबार भएको भेट तथा छलफलमा उनले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको स्मरण गराए । यसैगरी सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागू गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकारको उक्त कदमको प्रशंसा गरे । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री खनालद्वारा उद्घाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भपुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो, जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिए ।
