जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पार्न नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन लागेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गर्ने आग्रह र परिवर्तित परिस्थितिबारे दिने सन्देश समेटेर ‘ब्रिफिङ पेपर’ तयार गरेको छ । हरेक ठुलो परिवर्तनलगत्तै सरकारले काठमाडौंमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिलाई आफ्नो घरेलु र बाह्य सम्बन्धको प्राथमिकताबारे जानकारी दिने चलन छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी गराउने तयारीमा छौँ, आवश्यक तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी गराउने तयारीमा छौँ, आवश्यक तयारी भइरहेको छ
एक कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार सकभर प्रधानमन्त्री कार्कीकै उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिइनेछ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यस सम्बन्धमा जानकार हुनुहुन्छ । तालुक मन्त्रीको नियुक्तिपछि परराष्ट्रको पहिलो काम नै कूटनीतिक ब्रिफिङ हुनेछ,’ ती कूटनीतिक अधिकारीले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यसबिचमा भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी राजदूतसँग भेटवार्तामा उठाएका विषयलाई समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बताउने दस्ताबेज तयार भइरहेको छ । ती अधिकारीका अनुसार आगामी ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउने प्राथमिकतामा समर्थन गर्न सरकारले आग्रह गर्नेछ । सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिसहित लोकतन्त्र, समावेशीकरण र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउनेछ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषत: ६ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने, कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधन गर्नेलगायत प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नेछ ।
यस्तो छ विगतका अभ्यास
नेपाल सरकारले पछिल्लोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १ जेठ ०८० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोलाएर ब्रिफिङ गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चलिरहेका वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वस्त पारेका थिए । विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताबाट सरकार निर्देशित रहेको पनि प्रचण्डले प्रस्टीकरण दिएका थिए ।
१८ माघ ०७५ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायबारे आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । पश्चिमा मुलुकहरूले आममाफीका विषयमा त्यसवेला निकै चासो राखेका थिए । ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘मानव अधिकारसँग समबन्धित विषयमा आममाफी हुँदैन, तर दिगो मेलमिलापको दिशामा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रयास हुन्छ ।’
यसअघि १८ माघ ०७३ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरेका थिए । संविधान जारी भएको र ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठन भएको सरकारले चुनावी प्राथमिकता स्पष्ट पारेका थिए । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका तर्फबाट महतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यसवेला एमाले प्रतिपक्षमा थियो भने मधेशी मोर्चा संविधानसँग असन्तुष्ट रहेर चुनावबारे द्विविधामा थियो । उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका कामकारबाहीका विषयमा पनि जानकारी दिँदै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
२९ वैशाख ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि कूटनीतिक ब्रिफिङ गरेका थिए । चुनावबारे उक्त सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, ओली सरकार तीन महिना पनि टिक्न सकेन ।
संविधान जारी भएसँगै भारतीय नाकाबन्दी कायम रहेका वेला २८ पुस ०७२ मा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोलाएर कूटनीतिक ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले तत्कालीन समयका असन्तुष्ट मधेशी दलहरूसँग सरकारले गरेको संवाद प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए । नाकाबन्दी त्यही वर्ष २१ माघदेखि हटेको थियो ।
नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व ३० भदौ ०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर जानकारी दिएको थियो । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूका प्रमुखलाई बोलाएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘९२ प्रतिशत सभासद्को समर्थनमा संविधान जारी हु“दै छ, सबै समुदाय, जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् प्रक्रियामा छन् । मधेशका ११० निर्वाचित सभासद् संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी छन्, १२ जना मात्रै बाहिर छन्,’ उनले भनेका थिए । ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।
