चरम लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि १० वर्षदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीलाई बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन विद्युत् प्राधिकरणले १७ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २८ महिनाको बक्यौता मासिक २८ किस्तामा बुझाउने गरी प्रक्रियामा आउन २१ कार्य दिन (बिदाको दिन कटाएर)को अल्टिमेटम दिएको हो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बसेको नागरिक सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङले आफ्नो पुरानो कामलाई अघि बढाएका छन् । ऊर्जामन्त्री विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले कामकारबाही सञ्चालन गर्छ ।
‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत विद्युत् उपभोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन २१ कार्य दिनको समय दिने निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी सूचना आइतबार प्रकाशित हुँदै छ । १७ कात्तिकभित्र उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउनुहुन्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने, ‘बक्यौता तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।’
तोकिएको समयभित्र उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआए विद्युत्को लाइन काटिदिने प्राधिकरणको तयारी छ । उद्योगहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २८ महिनाको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले प्राधिकरणले उद्योगीलाई २८ किस्ताकै सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । यो किस्ता मासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल लिने सर्तमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उद्योगहरूलाई २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको थियो । ४९ उद्योगको आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता छ । केही उद्योगले किस्ता तिर्न सुरु गरेकामा अघिल्लो सरकारले पुनरावलोकनका लागि थालेको प्रक्रियामा पनि आएका थिए । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले अघिल्लो सरकारले बक्यौता छुट दिने स्वार्थमा थालेको पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि खारेज गरिदिएको छ । ‘यसअघिको सञ्चालक समितिले अघि बढाएको प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि खारेज गरिएको छ,’ सिलवालले भने ।
निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउने प्रपञ्चसहित प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । २९ चैतको प्राधिरकण सञ्चालक समिति बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगहरूलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । ४६ उद्योगीले आवेदन दिएकामा ३४ उद्योग कत्ति पनि बक्यौता नतिरेका थिए । किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका केही उद्योग पनि पुनरावलोकन प्रक्रियामा आएका थिए । तर, निवर्तमान मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासो र दबाबपछि कर्मचारीहरूले काम गर्न नमान्दा पुनरावलोकन समिति नै अलपत्र थियो जुन अब खारेज भएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा पटक–पटक लाइन काटेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार बक्यौता असुली नभएसम्म काटिएको लाइन जोड्न नमिल्ने भए पनि ओली सरकारको ठाडो र लिखित निर्देशनमा घिसिङ लाइन जोड्न बाध्य भएका थिए । सर्वसाधारण ग्राहकको हकमा प्राधिकरण ऐनअनुसार लाइन काट्ने गरिए पनि उद्योगीलाई सत्ताशक्तिको आडमा छुट दिइएको थियो । यही विषयमा परेको विवादका कारण ओली सरकारले घिसिङलाई ११ चैत ०८१ मा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
तर, राजनीतिक उलटफेरसँगै प्राधिकरणकै विभागीय मन्त्री बनेका घिसिङले ३० भदौमा पदभार ग्रहणकै क्रममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । यही कामलाई सहज बनाउन उनले ५ असोजमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति दिएर उनको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि गत शुक्रबार सञ्चालक समिति बैठक राखेर घिसिङले बक्यौता उठाउन अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
निवर्तमान ऊर्र्जामन्त्री खड्काले रोकेको सोलारको पिपिए पनि अघि बढ्यो
निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले रोकेको ९६० मेगावाटको सोलार आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि अघि बढेको छ । मन्त्री घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै वेला गत कात्तिक अन्तिम साता सार्वजनिक खरिदमार्फत ९६० मेगावाटका ६४ सोलार परियोजना पिपिएका लागि छनोट भएको थियो । त्यसमा मन्त्री खड्काले आफूअनुकूल कम्पनी छनोट गर्न खोजेका थिए । तर, कुलमानले साथ दिएका थिएनन् । कुलमान बर्खास्त भएपछि प्राधिकरणले यसमा थप निर्णय गर्न सकेको थिएन । अहिले नयाँ नेतृत्व आएपछि उनीहरूको पिपिए गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
प्रक्रिया पुगेका ३५५ मेगावाटको २४ सोलार आयोजनाको पिपिए अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोग पठाउने निर्णय शुक्रबारकै सञ्चालक समिति बैठकले गरेको हो । आइतबार अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोग पठाउने तयारी छ । आयोगबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित परियोजनासँग पिपिए गरिने कार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए । साथै, अन्य कम्पनीहरूसँग पनि पिपिए गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
कुन उद्योगको कति बक्यौता ?
यी उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै आएनन्
जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख
मारुती सिमेन्ट : ५७ करोड ४५ लाख
घोराही सिमेन्ट उद्योग : ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज : ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल : २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
बुटवल सिमेन्ट : १८ करोड ४५ लाख
अशोक स्टिल : १७ करोड ५८ लाख
हुलास स्टिल : १४ करोड १२ लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
अरिहन्त मल्टिफाइबर लि : ११ करोड ५३ लाख
युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि : ११ करोड ३७ लाख
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री : ९ करोड ७७ लाख
एभरेस्ट पेपर मिल : ९ करोड ४४ लाख
रघुपति जुल मिल : ८ करोड ५१ लाख
अरिहन्त पोलिप्याक लि : ६ करोड ६२ लाख
हामा आइरन : ५ करोड ८५ लाख
निगाले सिमेन्ट प्रालि : ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज : ४ करोड ४० लाख
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज : ३ करोड ३५ लाख
बाबा जुट मिल : २ करोड ४९ लाख
घराना फुड्स : १ करोड ८८ लाख
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट : १ करोड ८३ लाख
एसआर फुड्स : १ करोड ४८ लाख
गोयन्का फुड्स रुपन्देही : १ करोड ४८ लाख
पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज : ५२ लाख
श्याम प्लास्टिक उद्योग : ४९ लाख
भलवारी स्वचालित कारखाना : ३० लाख
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज : २५ लाख
एभरेस्ट रोलिङ मिल : १७ लाख
एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज : १६ लाख
पछिल्लोपटक प्रक्रियामा आएका थिए यी उद्योग
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग : ४४ करोड ७४ हजार
लक्ष्मी स्टिल : २३ करोड ७१ लाख
सर्वोत्तम सिमेन्ट : ११ करोड ९६ लाख
रोल्पा सिमेन्ट : ९९ लाख १२ हजार
रोल्पा सिमेन्ट : ९९ लाख १२ हजार
जिबी टेक्सटाइल–१ : ३५ लाख ३७ हजार
जिबी टेक्साटाइल–२ : १४ लाख ११ हजार
नारायण रबर उद्योग : १० लाख ५६ हजार
(यी उद्योग केहीले एक र केहीले दुई किस्ता तिरेका छन्)
जसले बक्यौता तिरे, तर पुनरावलोकनमा पनि आए
डाबर नेपाल प्रालिले १४ करोड ५१ लाख २६ हजार, सूर्य नेपालले ३ करोड ९७ लाख ४३ हजार, नेपाल टेलिकमले १० लाख २३ हजार र सीता फुड्स (रकम प्राप्त नभएको)ले बक्यौता तिरिसकेका छन् । त्यस्तै, यशोदा फुड्सले ३ लाख ४० हजार, सोना प्याकेजिङले २ लाख ८४ हजार, सोना पोलिमर्सले २ लाख ७७ हजार बक्यौता चुक्ता गरिसकेका छन् । तर, यी उद्योग सहुलियत पाउने अपेक्षासहित पुनरावलोकनमा पनि आएका छन् ।
ओली सरकारले बनाएको बक्यौता पुनरावलोकन समिति पनि खारेज
निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउने प्रपञ्चसहित प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । २९ चैतको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगहरूलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । ४६ उद्योगीले आवेदन दिएकामा ३४ उद्योगले कति पनि बक्यौता तिरेनन् । किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका केही उद्योग पनि पुनरावलोकन प्रक्रियामा आएका थिए । तर, निवर्तमान मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासो र दबाबपछि कर्मचारीहरूले काम गर्न नमान्दा पुनरावलोकन समिति नै अलपत्र थियो जुन अब खारेज भएको छ ।
