जेन–जी आन्दोलनको सत्तापलटपछि एमालेमा पार्टी पुनर्गठनको दबाब बढ्न थालेको छ । अध्यक्ष केपी ओली तत्काल संस्थागत छलफल गरेर पुनर्गठनको प्रक्रियामा लैजाने पक्षमा नदेखिएपछि कतिपय पदाधिकारीसहितका नेताहरू भने उनले मार्गप्रशस्त गरेर भए पनि पार्टीलाई बचाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । बिहीबार सचिव योगेश भट्टराईले अपिल जारी गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट बाहिरिएपछि २ असोजमा भक्तपुरको गुन्डुमा अस्थायी रूपले बसिरहेका ओलीले नियमित रूपमा पदाधिकारी, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी सदस्यका साथै भ्रातृ संगठनका नेताहरूसँग अलग–अलग र सामूहिक परामर्श लिइरहेका छन् । त्यस क्रममा उनले पुनर्गठनको विषय उठाएर आफूलाई हटाउन खोजिएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक र महाधिवेशन फेस गर्ने बताइरहेका छन् । उनीसँग भेट गरिरहेका नेताहरूले सीधै ओलीलाई निकास दिन आग्रह गर्नेभन्दा पनि पार्टीको बैठक डाकेर गम्भीर समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेबाहेक सबै पदाधिकारीसँग ओलीले परामर्श गरेको एक नेताले बताए ।
एमालेमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी छ । तीमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेसहित सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका छन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टीले लिएको विगतका निर्णयप्रति क्षमायाचना गर्दै नयाँ पुस्ताको भावनाबमोजिम पार्टीको संगठन, कार्यशैली र आचरणमा परिवर्तन हुने बताएर पुनर्गठन शब्द प्रयोग नगरी मझधारको नीति लिएका छन् ।
‘विगतमा एमालेले लिएका निर्णय, गरेका काम र तिनको परिणामका सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा हुने नै छ । व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो तर्फबाट भएका गल्ती, कमजोरी र भुलहरूप्रति क्षमायाचना गर्दछु,’ संविधान दिवसमा पौडेलले जारी गरेका वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस क्रममा उनले नयाँ पुस्तासँग एकाकर गरेर पार्टीलाई स्थापित गनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
‘अब हाम्रोसामु जनतासँग विशेषगरी नयाँ पुस्तासँग एकाकार भएको नीति निर्माण र नेतृत्व निर्माणमा युवा शक्तिको निर्णायक योगदान रहेको गतिशील र परिवर्तनको संवाहक शक्तिको भूमिकामा पार्टीलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । तदनुरूप पार्टीको संगठन, कार्यशैली र आचरणमा परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु,’ पौडेलले भनेका थिए ।
पछिल्लोपटक ओलीसँग भेट गरेका उपाध्यक्ष ज्ञवालीले आफूले जेन–जी आन्दोलन, त्यस क्रममा भएको हिंसात्मक घटना, पार्टीले अब लिनुपर्ने बाटोलगायत समग्र विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गरेको बताए । ‘सचिवालय बसौँ, ढुक्कसँग सबैले खुला र खुलस्त छलफल गरेर परिस्थितिको विश्लेषण गरौँ, घटनाक्रमको समीक्षा गरौँ र अब पार्टीले लिनुपर्ने बाटोबारे निर्णय गरौँ भनेको छु,’ उनले भने । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पनि भेट गरेर पार्टीको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए ।
दसैँअघि बैठक नराख्ने, महाधिवेशन सामना गर्ने पक्षमा ओली
छिटो बैठक बोलाएर घटनाक्रमको समग्र समीक्षा गरी पार्टीलाई पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने दबाब बढेपछि ओलीले भने बाह्य शक्तिको घुसपैठमा जेन–जी आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिएर आफूलाई पनि हटाइएको नेताहरूलाई बताउँदै आएका छन् । त्यसक्रममा उनले आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहे पनि पार्टीका सबै बैठक र महाधिवेशन फेस गरेर मात्र नेतृत्व छोड्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । दसैँअघि सचिवालय बैठक नबोलाई सबैसँग परामर्श गरी अनुकूल परिस्थिति बनेपछि पछिल्लो घटनाक्रमबारे संस्थागत छलफल गर्ने पक्षमा ओली देखिएका छन् ।
‘दसैँ सुरु भइसक्यो, अब यो वेला कोही कता कोही कता हुनुहुन्छ, सबैलाई दसैँ मनाउन दिऊँ त्यसपछि बैठक बसौँला,’ भेट्न आएका अधिकांश नेतालाई ओलीले भन्ने गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले पार्टी पुनर्गठनको विषय उठाएर आफूलाई निकाल्ने हल्लाका रूपामा अथ्र्याएका मात्र छैनन्, पार्टीभित्र सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशनसम्मको लोकतान्त्रिक संस्थागत प्रक्रिया सामना गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । ‘अहिले पुनर्गठन भनेर मलाई निकाल्न खोजेको हल्ला सुन्दै छु । म संकटका वेला केन्द्रीय कमिटी, सचिवालय, महाधिवेशन सबै फेस गर्न चाहन्छु, पार्टीको संस्थागत फोरमले, प्रतिनिधिहरूले जे भन्नुहुन्छ, त्यो निर्णय मानेर अगाडि बढ्न तयार छु,’ ओलीसँग भेट गरेका एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
एमालेले २२ भदौमा विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । पछिल्लो विकसित परिस्थितिपछि ओली अबको बैठकहरूबाट नेतृत्व छनोट गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन छिटो बोलाएर संस्थागत निर्णयबाटै दोहोरिने या छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका नेताहरू पनि बाहिर जे बोले पनि पार्टीभित्र ओली सहभागी भएको बैठकमा धेरै नेता खुल्न नचाहने भएकाले उनले नेतृत्व छाड्नुपर्ने पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । ‘पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा मत बढ्दै छ, तर ओली हटेर मात्र सम्भव छ भन्ने बहुमत मत अझै पार्टी कमिटीमा पुगिसकेको छैन । त्यही बुझेरै अध्यक्षले अहिले सबैको राय परामर्श लिएर संस्थागत रूपमा फेस गर्ने बताइरहनुभएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।
नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै पुनर्गठन गरौँ : भट्टराई
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा सबै दोषीको भागीदार भएकाले नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै पार्टी पुनर्गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘ग्राम्सीले भनेजस्तै अब एमालेलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ चेतनाले पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ । फेरि पार्टी र आन्दोलनको पुनर्गठन गरिरहँदा हामीले इतिहासको बेवास्ता र अपमान कदापि गर्नुहुन्न । पार्टीका नेताहरू जो आज नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, लामो समय तपाईं–हामी पनि उहाँहरूसँगै थियौँ । यो जस–अपजसको भागीदार हामी पनि हौँ । त्यसैले म यो वेला भन्छु– उहाँहरूको सम्मानसहित पुनर्गठन,’ अपिलमार्फत भट्टराईले भनेका छन् ।
उनले नेताहरूको इतिहासको रक्षा र सम्मान आन्दोलन जीवित हुँदा मात्र सम्भव भएको भन्दै इतिहासको सम्मान वर्तमानप्रतिको सचेत निर्णय र भविष्य निर्माणको आधार पनि त्यही नै भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘पुनर्गठन र रूपान्तरणको आवाजलाई हाम्रो आदरणीय नेताहरूमाथिको प्रश्न अथवा अपमानका रूपमा अर्थ लगाउनु सर्वथा गलत हो । वस्तुतः यो व्याख्या गर्नेहरू नै हाम्रो नेतृत्वको सम्मानका बाधक हुन्,’ उनले भनेका छन् ।
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग
कांग्रेसभित्र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पुनर्गठनका लागि छिटो विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । हिंसात्मक आक्रमणबाट सख्त घाइते भएर सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु उपचारका लागि अस्पतालमै रहेका वेला उनीहरूले देउवालाई छिटो महाधिवेशन गरेर भए पनि हटाउने अभियान सुरु गरेका हुन् ।
‘आजको परिस्थितिमा पार्टीको नीति, नेतृत्वलगायतका विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्दछ, गहनतम आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्दछ,’ महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै सुरु गरेको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘एकातर्फ १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी नेतृत्वको पदावधि सकिन लागेको छ । यो विशेष, आकस्मिक र अप्रत्याशित परिस्थितिमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, पार्टी नेता कार्यकर्ताले बृहत् रूपमा कहाँ छलफल गर्ने ? त्यसका लागि बहाल रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको साँघुरो घेराले गर्ने निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । यस्तो अल्प अवधिमा पार्टीभित्र तत्काल सर्वस्वीकार्य निकासका लागि गर्न सक्ने विशेष निर्णय र सहज विकल्प भनेको विशेष महाधिवेशन नै हो ।
विशेष महाधिवेशनबाटै अहिलेको समस्या सम्बोधन हुने भन्दै उनीहरूले विधानको धारा १७ बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । मागपत्रमा धेरैभन्दा धेरैलाई हस्ताक्षर गराउने काम चलिरहेको संस्थापनइतर नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
