जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर हुँदै आएको राज्यकोषको दोहन रोक्न ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको छ । संघ मात्रै होइन, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति गरेर वार्षिक अर्बौँ सकाउँदै आएकामा सरकारले एकैपटक दर्जनौँ निर्णय गरेर फजुल खर्च अन्त्य गर्ने कदम चालेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णयमा अति विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपी) र मन्त्रीबाहेकको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार सांसद, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले लिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुनेछ । ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने’ निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भिभिआइपीबाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने’ उल्लेख छ ।
कार्यकारी यी निर्णयले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा संघदेखि स्थानीय तहसम्म झाँगिएको बेथितिलाई रोक्नेछ । सरकारको यो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयनमा गए ठुलो रकम बचत हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अर्थ मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको अर्थ प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र पनि गरिसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुन वा नियमावली बाधक हुन्छ भने पनि त्यसलाई फुकाउँदै जाने हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि के–के चाहिन्छ, आवश्यक निर्णय हुन्छ । भोलि कार्यान्वयनमा समस्या परे सरकारले मिलाउँछ,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म स्वकीयहरूको विषय छ, सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हट्नुपर्छ । निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ ।’
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका लागि ०७५ मा गठित ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’का अध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सरकारको सुरुवातलाई सकारात्मक मात्रै होइन, साहसिक पनि रहेको बताए । ‘१३–१४ खर्बको बजेट हुँदा म अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तीन खर्बआसपास खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखेको हो । हामीले खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका विभिन्न समिति, कोष, परिषद् इत्यादिमा अहिले पनि एक खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकताबिच सरकारले गरेको सुरुवात सकारात्मक मात्रै होइन, साहसिक पनि छ ।’
संघदेखि स्थानीय तहसम्म छन् सयौँ स्वकीय र सल्लाहकार
जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीले संघदेखि स्थानीय तहसम्म सयौँ कार्यकर्ता र आफन्तलाई स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारका नाममा भर्ना गरेका छन् । तिनीहरूका लागि वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको व्ययभार राज्यकोषलाई परेको छ ।
अहिले संघीय सांसदले अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले स्वकीय सचिव राख्दै आएका छन् । यस्ता स्वकीयले नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतसरहको सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय सभा जीवितै छ । सरकारको निर्णयसँगै अब राष्ट्रिय सभाका सांसदका स्वकीयको सुविधा खोसिनेछ । शाखा अधिकृतसरहको सुविधा पाउँदा संघीय सांसदका एक स्वकीयले मासिक तलब मात्र ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ पाउँछन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सभामा पनि सांसदहरूले स्वकीय सुविधाको उपभोग गरिरहेका छन् । अहिले सातै प्रदेश सभामा ५५० सांसद छन् । अहिले ६ प्रदेशमा सांसदलाई नायब सुब्बा (नासु)सरहको स्वकीय राख्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशका सांसदले भने शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सुविधा पाउँछन् । हाल नासुको तलब स्केल मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ छ । अब सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश सांसदका स्वकीयको सुविधा पनि खोसिनेछ ।
सरकारले स्वकीय राख्न पाउने पदाधिकारीलाई उक्त सुविधाको सीमा पनि तोकिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
२९ भदौ ०६८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई सात–सात कर्मचारी राख्ने सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यही व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा छ । तर, साबिकमा मन्त्रीहरूले आफूखुसी स्वकीय भर्ना गरेका थिए । अघिल्लो सरकारमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्वकीय सचिवालयमा ११ जनासम्मलाई जागिर खुवाएका थिए । अरू मन्त्रीले पनि ९÷१० जनासम्म स्वकीय भर्ना गरेका थिए ।
अहिले संघदेखि स्थानीय तहसम्म स्वकीयसँगै सल्लाहकारको पनि बेथिति रहेकामा त्यसलाई रोक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । विज्ञ सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार आदिका नाममा ठुलो बेथिति छ । कानुनविपरीत सल्लाहकार राखेर तिनका नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ भुक्तानी हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब भिभिआइपीबाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ मा १५२ स्थानीय तहले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी तलबमा आठ करोड १२ लाख खर्चिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सांसद, प्रदेश, स्थानीय तहका र अन्य पदाधिकारीले नियुक्त गरेका सयौँ स्वकीय र सल्लाहकार हट्नेछन् भने नयाँ नियुक्ति पनि गर्न पाइनेछैन ।
अन्तरिम सरकारले मन्त्रीलगायत पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयलाई मन्त्रालयमै कार्यकक्ष राख्ने परिपाटी पनि खारेज गरेको छ । यस्ता कार्यकक्ष राख्न नदिने मात्रै होइन, कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने निर्णय गरेको छ । स्वकीय सचिवले मन्त्रालयमै डेरा जमाएर बस्ने, असीमित गैरकानुनी सुविधा उपभोग गर्ने, प्रशासनिक निर्णयमा दबाब दिनेलगायतका बेथितिलाई सरकारको यो निर्णयले अन्त्य गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
सरकारले खर्च कटौतीका अन्य निर्णय पनि गरेको छ । विभिन्न मुलुकका लागि खटिने सरकारका प्रतिनिधिलाई राजदूतको नियमअनुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, अन्तिम लेखापरीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएका बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ मा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु अंक ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख छ । यो कुल बेरुजुको करिब तिहाइ हिस्सा हो । असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजुलाई भ्रष्टाचार नै गरेसमान गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु मानिन्छ ।
भूमि आयोगमा ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति पनि खारेज
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमा भएको राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख छ । पछिल्लो समय यो आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको छ ।
आयोगअन्तर्गत ३१६ जनाको नियुक्ति गरिएको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लामा आयोगको संरचना छ । जिल्लास्तरमा जिल्ला समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रत्येक जिल्ला समितिमा अध्यक्ष र एक विज्ञसहित तीन सदस्य गरेर चारजनाको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । यो नियुक्ति भूमि मन्त्रालयले गर्छ । सत्तासीन प्रमुख दलको भागबन्डामा गरिएको नियुक्ति विवादित छ । त्यस्तै, आयोगको केन्द्रमा अध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी छन् । जिल्लामा आयोगको अवधिभरका लागि भनेर एक हजारजनालाई करारमा भर्ना गरिएको छ ।
भूमि आयोगका नाममा ठुलो खर्च हुँदै आएको छ । गठन आदेशले आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यको सेवा–सुविधा पनि तोकेको छ । जसअनुसार अध्यक्षले ६७ हजार ५३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, चालकसहित चारपांग्रे सवारी, प्रतिदिन २५ सय भ्रमण भत्ता, १५० लिटर मासिक इन्धन र त्रैमासिक ६ लिटर मोबिल पाउँछन् ।
त्यस्तै, उपाध्यक्षलाई यस्तो सुविधा क्रमशः ६० हजार ४९० पारिश्रमिक, चालकसहित चारपांग्रे सवारी, दुई हजार भ्रमणभत्ता, सय लिटर इन्धन र ६ लिटर मोबिल छ । सदस्यलाई भने मासिक ५६ हजार ७८७ पारिश्रमिक, २५ हजार मासिक सवारी सुविधा र दुई हजार भ्रमण भत्ता छ । त्यस्तै, जिल्ला समितिको अध्यक्षलाई मासिक ५२ हजार ४१७ पारिश्रमिक र प्रतिदिन एक हजार ६ सय भ्रमणभत्ता छ । जिल्ला सदस्यलाई ४५ हजार ८८१ मासिक पारिश्रमिक र दैनिक एक हजार ६ सय भ्रमण भत्ता छ । जिल्लामा नापनक्सा गर्न भर्ना गरिएका करारका कर्मचारीले नासु र खरिदारसरह सेवा–सुविधा पाउँछन् ।
करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने, दरबन्दी कटौती गर्ने
सरकारले तीनै तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । हाल तीनै तहमा हजारौँ कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । शक्ति, पहुँच र दलीय आधारमा करारमा हजारौँको संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । त्यसलाई पनि रोक्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको हो ।
अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने निर्णय सरकारको छ । ‘कन्ट्र्याक्टिङ आउट’ र ‘आउटसोर्सिङ’बाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।
अर्थ, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त ओ एन्ड एम गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने निर्णय गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेको संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा छ ।
सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा संख्या किटान भएकामा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने र प्रयोग नगर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । नयाँ सवारीसाधन किन्न पनि निरुत्साहित गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने तथा सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामका लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्य परामर्शबाट काम गर्न तथा गराउन नपाउने, विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि परामर्श सेवा नलिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुललगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता गर्न भनिएको छ ।
वैदेशिक भ्रमणको बेथितिमा पनि कडाइ गरिएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुन सक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने र सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीनजना मात्र सदस्य रहने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
आयोजनाको बजेट बेथिति पनि रोक्ने
सरकारले आयोजनाका नाममा बजेट बेथिति रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महŒवका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजन रोक्का राख्ने तथा भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुस्ट बजेट राखी आयोजनाको पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएका बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे÷टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजन रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ । सरकारबाट सञ्चालन हुने, सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्न पनि सरकारले भनेको छ । आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न पनि रोक लगाएको छ ।
चालू आवमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालूतर्फका नयाँ क्रियाकलाप÷कार्यक्रमको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप÷कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का राख्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसरी हुँदै आएको थियो राज्यकोष दोहन, अब यसरी रोकिँदै छ
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज ।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने ।
- संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार हाल संघीय सांसदले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्दै आएका छन् । जसको मासिक तलब मात्रै ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यीय रहेकामा हाल प्रतिनिधिसभा भने विघटन छ । जीवितै रहेको राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि अब स्वकीय पाउँदैनन् ।
- प्रदेश सभामा पनि सांसदहरूले स्वकीय सुविधाको उपभोग गरिरहेका छन् । अहिले सातै प्रदेश सभामा ५५० सांसद छन् । ६ वटा प्रदेशमा सांसदलाई नायब सुब्बा (नासु) सरहको स्वकीय राख्ने व्यवस्था छ भने मधेशका सांसदले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सुविधा पाउँछन् । हाल नासुको तलब स्केल मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ छ । अब यो सुविधा पनि खोसिएको छ ।
- सरकारले स्वकीय राख्न पाउने पदाधिकारीलाई उक्त सुविधाको सीमा पनि तोकिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ । २९ भदौ ०६८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई सात–सात कर्मचारी राख्ने सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । कतिपय मन्त्रीले ९–१० जनासम्म पनि स्वकीय भर्ना गरेका थिए ।
- स्वकीय सचिवालयलाई मन्त्रालयमै कार्यकक्ष राख्ने परिपाटी पनि सरकारले खारेज गरेको छ । यस्ता कार्यकक्ष राख्न नदिने मात्रै होइन, कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने निर्णय गरेको छ ।
- संघदेखि स्थानीय तहसम्म स्वकीयसँगै सल्लाहकारको पनि बेथिति रहेकामा त्यसलाई रोक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार अब भिभिआइपीबाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउँदैनन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०८०/८१ मा १५२ स्थानीय तहले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी तलबमा आठ करोड १२ लाख खर्चिएका थिए ।
- विभिन्न मुलुकका लागि खटिने सरकारका प्रतिनिधिलाई राजदूतको नियमअनुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा पनि खारेज भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले गरेको सुरुवात सकारात्मक मात्रै होइन, साहसिक पनि छ
ड्ड डा. डिल्लीराज खनाल, अध्यक्ष सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
१३–१४ खर्बको बजेट हुँदा म अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तीन खर्बआसपास खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखेको हो । हामीले खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका विभिन्न समिति, कोष, परिषद् इत्यादिमा अहिले पनि एक खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकताबिच सरकारले गरेको सुरुवात सकारात्मक मात्रै होइन, साहसिक पनि छ । व्यापक रूपमा खर्च कटौती गरेर पुनर्निर्माणदेखि बजेटको खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ ।
सरकारको निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ
टंकप्रसाद पाण्डेय, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र पनि गरिसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुन वा नियमावली बाधक हुन्छ भने पनि त्यसलाई फुकाउँदै जाने हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि के–के चाहिन्छ, आवश्यक निर्णय हुन्छ । भोलि कार्यान्वयनमा समस्या परे सरकारले मिलाउँछ । जहाँसम्म स्वकीयहरूको विषय छ, सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हट्नुपर्छ । निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ ।
भूमि आयोगमा ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति पनि खारेज
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमा भएको राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख छ । पछिल्लो समय यो आयोग राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको छ ।
आयोगअन्तर्गत ३१६ जनाको नियुक्ति गरिएको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लामा आयोगको संरचना छ । जिल्लास्तरमा जिल्ला समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रत्येक जिल्ला समितिमा अध्यक्ष र एक विज्ञसहित तीन सदस्य गरेर चारजनाको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । यो नियुक्ति भूमि मन्त्रालयले गर्छ । सत्तासीन प्रमुख दलको भागबन्डामा गरिएको नियुक्ति विवादित छ । त्यस्तै, आयोगको केन्द्रमा अध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी छन् । जिल्लामा आयोगको अवधिभरका लागि भनेर एक हजारजनालाई करारमा भर्ना गरिएको छ ।
