कार्यकर्ता भर्ती गरेर भइरहेको ढुकुटीको दोहन रोक्न सरकारको ‘बोल्ड’ निर्णय

देशका प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मले स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति गरेर वार्षिक अर्बौँ सकाउँदै आएकामा नागरिक सरकारले भिभिआइपी र मन्त्रीबाहेकको स्वकीय र सल्लाहकार सुविधा गरिदियो खारेज