नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमका २३ नेताले संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। उनीहरू तत्काल पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको समेत विपक्षमा उभिएका छन्। धनगढीमा भएको बैठकपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस नेताहरूले पार्टीमा भइरहेको विशेष महाधिवेशनको माग, हस्ताक्षर संकलन, अल्पमत, बहुमतजस्ता गतिविधिले पार्टीलाई विभाजनतिर लैजाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा जेन–जी युवाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने र संशोधित संविधानमा टेकेर आमनिर्वाचन गर्नुपर्ने माग नेताहरूले गरेका छन्।
कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला सुदूरपश्चिमका नेताहरू भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उभिएका हुन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको संयोजकत्वमा भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिका पदाधिकारी, प्रदेश सांसदलगायतको बैठकले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गर्नु अनुचित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका प्रवक्ता सुरत रावतले संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई प्रमुख रूपमा उठाउने निर्णय बैठकले गरेको बताए। ‘पार्टी सभापति अस्पतालको शय्यामा रहेका वेला उहाँविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नु अनुचित होे भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई विभाजनतिर लैजान्छ भन्ने चिन्ता हो।’
कांग्रेस प्रदेश समितिका कार्यवाहक सभापति लोकराज अवस्थी, केन्द्रीय सदस्य सुशीला मिश्र र नृपबहादुर बड, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्र, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कैलाली जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्ट, कञ्चनपुर जिल्ला सभापति पदम बोगटी, प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापा, प्रदेश सांसदलगायत २३ जनाले बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सभापति देउवा उपचारका क्रममा रहेकाले पार्टीमा एकता कायम गरी सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन पदाधिकारीलाई विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ।
‘कांग्रेसको विधान र पार्टी सभापतिज्यूले नियमित महाधिवेशनमा पार्टी सभापति नलड्ने र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्नुभएको सर्वविदितै कुरालाई पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यले मनन गर्नुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा पार्टीभित्र अल्पमत, बहुमत, विशेष महाधिवेशन र हस्ताक्षर संकलनजस्ता विषय उठान गरी कार्यकर्तामा भ्रम सिर्जना गर्ने, पार्टीलाई विभाजनतिर लैजाने र पार्टीभित्र एकता कायम हुन नदिनेजस्ता गतिविधिले पार्टी कमजोर मात्र होइन, लोकतन्त्र नै समाप्त हुने भएकाले सचेत र सजग रहन अपिल गर्दछौँ।’
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य बडले पार्टी सभापतिको कार्यकाल सकिएपछि युवाले नेतृत्व लिन सक्ने उल्लेख गर्दै अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्ने वेला नभएको बताए। वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक निकासका लागि जेन–जी प्रतिनिधिसहितको राष्ट्रिय सहमतिमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापन नै सबैभन्दा उत्तम हुने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहले नेतृत्व परिवर्तनका नाममा भइरहेका आफूखुसी गतिविधिले पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने धारणा राखे। प्रदेश आफैँ खर्च कटौतीमा लागेको दाबी गर्दै उनले प्रदेशको अधिकार कुण्ठित हुने गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौतीको परिपत्रप्रति असन्तुष्टि जनाए।
