सांसद, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । संघीय विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपी)बाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसमा स्वकीय र सल्लाहकारको सुविधासम्बन्धी विषयसमेत छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्न पनि भनिएको छ । यस्तो सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
सांसद, प्रदेश, स्थानीय तहका र अन्य पदाधिकारीले नियुक्त गरेका सयौँ स्वकीय र सल्लाहकार हट्नेछन् भने नयाँ नियुक्ति पनि हुनेछैन । कानुनविपरीत स्वकिय र सल्लाहकार राखेर तिनका नाममा कोषबाट करोडौँ भुक्तानी हुने गरेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५२ स्थानीय तहले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी तलबमा खर्चिए आठ करोड १२ लाख खर्चिएका थिए ।
त्यस्तै, बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरेको छ । बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत हेर्ने बनाएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहतले हेर्नेछ । यी दुवै निकाय हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छन् ।
