नेपालको इतिहासमा दुई दिनभित्रै राज्यसत्ता ढलेको यो नै पहिलोपटक हो । जेन–जी पुस्ताको आक्रोश र गैरजिम्मेवार सरकारको आततायी हत्या उन्मादका कारण अन्ततः मुलुक राजनीतिक शून्यता, अन्योल र अन्धकारको भुमरीमा भासिन पुगेको छ । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रको सम्पत्ति ऐतिहासिक भौतिक संरचना र धरोहर ध्वस्त पारिएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालत, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, अन्य अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारी कार्यालय खरानीमा परिणत भएका छन् । अत्यन्तै महत्वपूर्ण कागजात एवं डेटाको अपूर्व तथा अपूरणीय क्षति भएको छ । यी आदि भन्दा झनै महत्वपूर्ण चिन्ता र खतराको सवाल भने अर्कै छ, अब मुलुक र संविधानको अवस्था के हुन्छ ? हामीले वर्षाैं संघर्ष गरेर, थुप्रै पुस्ताको बलिदानबाट स्थापित गरेका अभूतपूर्व उपलब्धिको भविष्य के हुन्छ ? यसको जवाफ कसले दिने हो ?
करिब डेढ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच असामयिक वा हठात् सत्ता गठबन्धन बन्न पुग्यो । गठबन्धनका निहित जटिलता एवं कमजोरीबिच केही मुख्य संशय थिए । पहिलो संशय, दुवै दलको आधिकारिक निर्णयविनै दुई दलका प्रमुखबिचको तत्कालीन आकस्मिकता र स्वार्थबाट त्यो गठबन्धन बन्यो ।
त्यसैले, दुवै दलका वैधानिक संगठनले गठबन्धनको जिम्मेवारी र स्वामित्व लिने अवस्था बन्न सक्दैनथ्यो र सकेन पनि । दोस्रो संशय, संसद्का सबैभन्दा ठुला दुई दलबिचको सत्ता गठबन्धन संसदीय मूल्य–मान्यता, अभ्यास र परम्पराविपरीत थियो । त्यस्तो गर्नुको मूल कारण दुवै दलका अध्यक्ष र उनका परिवारमाथि लागेका अनेकौँ भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपबाट बच्नु एक मात्र स्वार्थ रहेको आमजनताको बुझाइ रह्यो । अन्ततोगत्वा तथ्य पनि त्यही रहेको पुष्टि भयो ।
तेस्रो संशय, प्रथम चरणमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली र ‘वेटिङ प्राइममिनिस्टर’ देउवा दुवै सत्तामा परीक्षित र असफल व्यक्ति नै थिए । जसका कारण दुई ठुला दल मिल्दासमेत जनतामा उत्साह छाउन सकेन, बरु निराशा र भरोसाहीनताले उग्र रूप लिन पुग्यो । जसको सोझो परिणाम हामीसामु जगजाहेर भइसकेकै छ ।
दलका प्रौढ र अक्षम नेतृत्वले अब युवाका लागि ठाउँ खाली गरिदिनैपर्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको विकल्प अझ योग्य व्यक्ति र दलको विकल्प नयाँ र अझ योग्य दल मात्र बन्न सक्छन् ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सही नेतृत्व गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले आन्तरिक (देशभित्रका) असन्तुष्टि र जनआक्रोशको वेलैमा निदान खोज्ने इमानदार प्रयास गरेनन् । त्यति मात्रै होइन, उनले भूराजनीतिको प्रभाव, बिग्रिएको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न अधिकतम प्रयास गर्नुको सट्टा उल्टै गैरजिम्मेवार बन्दै छुद्र शब्दमा ओठे बोली फर्काउनु मुलुककै लागि आत्मघाती सिद्ध बन्न पुग्यो ।
स्वदेशी आलोचना, विपक्षीविरोधी शक्ति र स्वरलाई दबाउने र गोली ठोक्ने तथा संवेदनशील छिमेकीविरुद्ध उल्टै छुद्र बोलीको प्रयोगमा उनी रमाए । ओली र उनी वरिपरिका स्वार्थ समूहका स्वार्थ, लहड, घमण्ड, भ्रष्टाचार, नालायकीपन र अक्षमताले अन्ततः राष्ट्रले अपूरणीय क्षति व्यहोरेको छ । ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित आदि सम्प्रदायको त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि दाउमा परेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता मुख्य उपलब्धि हुन् । स्मरणीय के छ भने, ती उपलब्धिको परिणामका दस्ताबेज नै वर्तमान संविधान हो । हेक्का राखियोस्, यो संविधान बचाउन सकिएन भने ०६२ सालमा कांग्रेस, एमालेलगायत तत्कालीन संसद्वादी राजनीतिक दल तथा विद्रोही माओवादीबिच सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौतादेखि सुरुवात भई हालसम्मका दीर्घ शान्ति, प्रगतिशील र उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा उपलब्धिको जगेर्ना सम्भव छैन । यस्तो दुःखद परिस्थिति आउनुमा निवर्तमान ओली सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी हैसियतबमोजिम जिम्मेवार छन् ।
निःसन्देह जेन–जी अमुक र असंगठित शक्ति हो । यसका पछाडि कुन शक्तिको भूमिका थियो, छ भन्ने भविष्यमा प्रस्ट हुँदै जानेछ । तथापि, परीक्षित (‘टेस्टेड’) र अक्षम दलका मुख्य नेतृत्वप्रति जनतामा ठुलो निराशा र आक्रोश थियो । विद्रोहले सधैँ सही दिशा लिन्छ र परिणाम प्रगतिशील नै आउँछ भनी सोच्नु मूर्खता हुनेछ । त्यसैले, प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना गर्नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हो ।
जनआक्रोशको पृष्ठभूमि
पहिलो जनआन्दोलनको सफलतासँगै ०४७ सालमा संविधान जारी गरियो । सो संविधानबमोजिम ०४८ साल वैशाख २९ गते पहिलो प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५ सदस्यीय तत्कालीन संसद्मा कांग्रेसले ११० सिट जितेर एकल बहुमत ल्यायो । कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला क्याबिनेटका गृहमन्त्री थिए, वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । कांग्रेसको आन्तरिक अन्तद्र्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिए ।
०५१ साल कात्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन परिणामअनुसार एमाले ८८ सिटसहित पहिलो र कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो दल बने । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो । अधिकारी क्याबिनेटका गृहमन्त्री थिए, हालका एमाले अध्यक्ष केपी ओली । यसरी गृहमन्त्री हुँदै पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि हालसम्म मुख्य दल कांग्रेस र सरकारको नेतृत्वमा सक्रिय रहे । उसैगरी, उति नै अवधि ओली एमाले र राज्यसत्तामा सक्रिय छन् । जनताको आक्रोशले सीमा पार गर्नुको खास कारण यही हो ।
०४३ चैत १९ गते मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा (मशाल) द्वारा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्ने असफल प्रयास भयो, जसलाई ‘सेक्टर काण्ड’ भनिन्छ । सो विद्रोह असफल बनेपछि वैद्यले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्व परित्याग गरे । सेक्टर काण्डमा नफसेका पुष्पकमल दाहालले मशालको नेतृत्व गरे । त्यो मशालकै एक समूह पछि गएर नेकपा माओवादी बन्न पुग्यो, दाहाल बने प्रचण्ड । सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै शान्ति प्रक्रिया र तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका दाहाल अझै अविच्छिन्न माओवादी अध्यक्ष छन् । यिनै तीन नेताको नेतृत्वकालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पोखरीमा जमेको फोहोर पानीजस्तै दुर्गन्धित बन्न पुगे, निरन्तर बग्ने कञ्चन नदी बन्नबाट चुके ।
त्यस्तै डेढ दशक एमालेको मुख्य नेतृत्व महासचिव बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष छन् । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । आफूमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लागेको र अदालतमा ३५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका नेपालले अझै अध्यक्ष पदमा रहिरहनु लज्जास्पद अवस्था हो । यी अक्षम र प्रौढ नेताहरूको असीमित पदलोलुपताले जनताको धैर्यको बाँध फुटेको छ ।
विडम्बना, जननिर्वाचित संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नवगठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । तथापि, कार्की सरकार संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बढी परिस्थितिको आवश्यकताले जन्माएको बाध्यात्मक सरकार हो ।
क्रोध र आक्रोशले ध्वंस र बर्बाद मात्रै गर्न सक्छ, तथापि राष्ट्रहित र समृद्धि ल्याउन, लोकतन्त्र, विधि र थितिको शासन स्थापना गर्नका निम्ति राजनीतिक रूपमा सचेत नागरिक उत्पादन नगरी सम्भव छैन । मासु, चिउरा र रक्सी, नाता, टोलमा बाटो, पानी र बत्ती पु¥याउने सामान्य प्रलोभनमा परेर भ्रष्ट, आपराधिक चरित्र तथा पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई चुनाव जिताउने नागरिक रहँदासम्म विधि र थितिको शासन स्थापनाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
संसद् जोगाउन नसके पनि संविधान जोगाउने दायित्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जेन–जी समूह र राजनीतिक दलहरूको हो । नयाँ निर्वाचनबाट जनअनुमोदित हुने प्रतिनिधिसभाको छिटो गठन हुन जरुरी छ । दलका प्रौढ र अक्षम नेतृत्वले अब नयाँ र समावेशी युवाका लागि ठाउँ खाली गरिदिनैपर्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको विकल्प अझ योग्य व्यक्ति र दलको विकल्प नयाँ र अझ योग्य दल बन्न सक्छन् र सक्नु पनि पर्छ । अन्तमा, आगोको एक जीवन्त कथा भनेर यो लेख टुंग्याउँछु ।
कुनै एक बस्तीमा भीषण आगलागी भएछ । आगोले मानिसका अन्न, घर, गोठ, ओड्ने, ओछ्याउने, लगाउने सबै कपडा, गाईवस्तु, श्रीसम्पत्ति जलाइदियो । आगोले जलाउन र डढाउन मिल्ने र सक्नेजति सबै जलाएर राख (खरानी) बनाइदियो । अनि आगोदेखि गाउँलेहरू धेरै क्रोधित बने, घृणा गरे । मनमनै भने, यस (आगो) लाई कहिल्यै हेर्नै नपरोस् । तर, जब साँझ प¥यो, सबैलाई भोक लाग्न थाल्यो । डढ्नबाट बचेखुचेका अनाज खोजेर खाना पकाउन फेरि त्यही आगो बाल्नुपर्ने भयो । जति नै रिस उठेको, घृणा जागेको भए पनि आगो नबाली खाना पकाउन सम्भव थिएन । दाउरा जम्मा गरी आगो बालेर खाना पकाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि आगोप्रतिको रिस र घृणा आफैँ तुहिएर गयो । त्यसैले हेक्का राखौँ, दलहरूमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ, निषेध होइन ।
