राष्ट्रिय गौरवका योजनाको कछुवा प्रगति : सुनकोशी–मरिण र भेरी–बबईको ठेक्का तोड्ने ऊर्जामन्त्री घिसिङको चेतावनी

• सुनकोशी–मरिणको ठेक्का अलपत्र, बाँध विद्युत्गृह–लगायतका संरचना निर्माणको प्रगति १० प्रतिशत मात्रै 
• जलविद्युत् हेडवक्र्समा १० प्रतिशत मात्रै प्रगति
• १४ वर्षमा पनि पूरा भएन भेरी–बबई सिँचाइ आयोजना
• सिभिलको काम पाँच वर्षमा ५७ प्रतिशत मात्रै प्रगति
• हाइड्रो मेकानिकलको काम आधा मात्रै सम्पन्न
• इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम गर्न पनि समय थपेको थप्यै

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले दुई ठुला गौरवका आयोजना सुनकोशी–मरिण र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का तोड्ने संकेत गरेका छन् ।

लामो समयदेखि निर्माण थालिएका दुवै आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको र थपिएको म्यादमा समेत निर्माण सम्पन्न हुने बलियो आधार नभेटिएपछि उनी म्याद थप गर्नुको सट्टा ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । मंगलबार दिउँसो मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल, दुवै आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी राखेर उनले आयोजनाका ठेक्का तोडेर नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

तराई क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याएर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने आयोजनाका निर्माणमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइले आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल गुमिरहेको उनको भनाइ छ । ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष देखाएर बसेको देखिन्छ, निर्माण व्यवसायी छिद्र खोज्दै बस्ने र आयोजना त्यस्तो वातावरण दिइराख्ने । यस्तो अवस्थामा निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ ? राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, ब्याजको मात्र हिसाब गर्ने हो भने अर्बौँ हुन्छ, यस्तो अवस्थामा आयोजना सुरु गर्दा गरिएको वित्तीय विश्लेषण कहाँ पुग्यो, प्रतिफलको अवस्था के भयो ?’

घिसिङले छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका छन् । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले सर्वपक्षीय रूपमा छलफल गरेर यसबारे निर्णय गरिने बताए । ‘यी ठेक्काहरू यथास्थितिमा अगाडि बढाउने अवस्था छैन । मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार परियोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदातासँग छलफल गरेर सात–आठ दिनमा के गर्ने भनेर निक्र्योल गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘यी दुवै परियोजनाको अहिले चालू ठेक्काको प्रगति राम्रो छैन ।’

प्रा.डा. गान्धी पण्डित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का तोड्न सकिने बताउँछन् । ‘सरकारले ठेक्का तोड्ने नै भए, भविष्यमा मुद्दा मामिला व्यहोर्न नपर्ने वा मुद्दा जित्ने गरी ठेक्का तोड्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का तोड्दा अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम पनि छ,’ उनले भने । 

सुनकोशी–मरिणको ठेक्का अलपत्र, बाँध विद्युत्गृहलगायतका संरचना निर्माणको प्रगति १०% मात्रै सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । तर, बाँध, विद्युत्गृहलगायतका संरचना निर्माणको प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । ठेक्का समयावधि भने करिब ६० प्रतिशत बितिसकेको छ । यस आयोजनाको निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी हो । तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ र ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी यो परियोजना अघि बढाइएको हो । 
जलविद्युत् हेडवक्र्समा १० प्रतिशत मात्रै प्रगति
भेरी–बबईको सिभिल निर्माण कार्य अलपत्र पारेको रमणले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘हेडवक्र्स प्याकेज’को निर्माण कार्य अलपत्र पारेको छ । रमणले भारतको पटेल कम्पनीसँग मिलेर यसको ठेक्का लिएको थियो । 

सिँचाइ विभागले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरसँग परियोजनाको जलविद्युत्को हेडवक्र्स, पावरहाउस, हाइड्रो मेकानिकललगायतका संरचना बनाउने गरी १७ पुस ०७९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौतामार्फत ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्मको म्याद दिइएको छ । १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । तर, साउन मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौता गरेको दुई वर्ष सात महिना (५६%) समय सकिँदा भौतिक प्रगति भने १०% मात्रै रहेको छ । 

काममा प्रगति नदेखिएपछि परियोजनाले पाँच महिनाअघि नै निर्माण कम्पनीलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पत्र जारी गरेको थियो । त्यसको जवाफ नआएपछि ५० प्रतिशत पेस्की फिर्ता गर्न पनि पत्रचार गर्यो । पत्र प्राप्त भएको एक सातामा पेस्की फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यो नभएपछि ‘एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’बापत ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न जमानी बसेका बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो । ठेकेदारले मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत १० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँ पेस्की लगेको थियो । परामर्शदाताले पनि निर्माण कम्पनीले पेस्की रकम आयोजनामा प्रयोग नगरेर अन्यत्रै दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । 

१४ वर्षमा पनि पूरा भएन भेरी–बबई सिँचाइ आयोजना
आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ देखि सुरु भएको भेरी–बबई सिँचाइ आयोजना १४ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सकिएको छैन । ३.१९ अर्ब लागत अनुमानको परियोजना निर्माणका लागि पाँचवटा भागमा टेन्डर आह्वान भएको थियो । अहिलेसम्म १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब ७० प्रतिशत मात्रै संरचना निर्माण भएका छन् ।

भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित यो परियोजना अघि बढाइएको हो । हालसम्म सुरुङ मात्रै निर्माण सकिएको छ । १२.२ किलोमिटर सुरुङ ३ वैशाख ०७६ मै ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । 

सिभिलको काममा पाँच वर्षमा ५७ प्रतिशत मात्रै प्रगति
सिभिल निर्माणका लागि १५ साउन ०७६ मा ग्वाङडङ र रमण जेभीसँग ६ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४८ महिनामा अर्थात् साउन ०८० भित्र निर्माण कार्य सक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, त्यो अवधिमा काम नसकिएपछि ३७० दिन, ३६४ दिन र २३० दिन गरेर तीनपटकमा कुल ९६४ दिन (करिब तीन वर्ष) म्याद थप भइसकेको छ । अन्तिमपटक थपेको म्याद आगामी २० चैतसम्म छ । तर, हालसम्म ठेक्काको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत मात्रै छ । 

हाइड्रो मेकानिकलको काम आधा मात्रै सम्पन्न
हाइड्रो मेकानिकलतर्फको निर्माण कार्य गर्न ७ मंसिर ०७८ मा चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भएको थियो । दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाखमा गरिएको उक्त ठेक्काको पहिलो म्याद ३६ महिना अर्थात् मंसिर ०८१ सम्म थियो । त्यसमा ३६२ दिन म्याद थपेर आगामी मंसिरसम्म निर्माण सक्न समय दिइएको छ । तर, हालसम्म ठेक्को भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३१ प्रतिशत मात्रै छ । 

इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम गर्न पनि समय थपेको थप्यै
इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माणका लागि १९ साउन ०७९ मा तीन अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँमा झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसको पहिलो म्याद गत साउनसम्म थियो । त्यो अवधिमा काम नभएपछि ३९९ दिन म्याद थप गरेर १८ असोज ०८३ सम्म काम सक्नुपर्ने समय तोकिएको छ । हालसम्म यो ठेक्काको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२.३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

आउँदो एक वर्षभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धतासमेत जाहेर नगरेकोमा मन्त्री घिसिङ रुष्ट छन् । विशेष गरी सिभिल निर्माणको काम पाएको ग्वाङडङ र रमण जेभीको कामप्रति मन्त्री घिसिङ सन्तुष्ट छैनन् । तत्काल त्यसको ठेक्का तोड्नुपर्ने उनको अडान छ ।