सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले गत भदौ २३ र २४ मा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंसहित देशभर भएको भौतिक संरचना क्षतिको पुनर्निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गरेको छ।
नवलपरासीको अमलटारीमा बसेको फेकोफन संघीय कार्यसमितिको सातौं बैठकले ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय काठ सामुदायिक वनका माध्यमबाट उत्पादन र आपूर्तिका लागि विद्यमान कानुनी झमेला हटाउने गरी वन नियमावली, २०७९ संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष’ माग गरेको हो।
फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा लाखौं क्युफिट काठ रहे पनि वन नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कुहिएर बसेको बताए। ‘अब पुनर्निर्माणका लागि काठ आवश्यक पर्छ, विदेशी काठ आयात गर्नुभन्दा स्वदेशी काठ बजारमा आउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ,’ ठाकुरले भने, ‘अहिले पनि सामुदायिक वनमा पर्याप्त काठ छ, सरकारले नियमावली संशोधन गरेर वार्षिक स्वीकृत कार्ययोजनामा टेकेर काठ निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’
हाल वन नियमावलीमा काठ कटानका लागि डिभिजनल वन अधिकृतको स्वीकृति लिनुपर्ने, कार्ययोजना बनाएर स्वीकृत गराउनुपर्छ। ‘कार्ययोजना बनाउन दुई–तीन लाख खर्च हुन्छ, समय पनि ५/६ महिना जान्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक कार्ययोजनामै कति काठ निकाल्ने भनेर स्पष्ट राखिएको हुन्छ, त्यहीअनुसार काठ निकाल्न दिनुपर्छ।’ सामुदायिक वनले टेण्डर गर्दा सालको काठ प्रतिक्युफिट ११ सय रुपैयाँ रहे पनि काठमाडौंसहित बजारमा आइपुग्दा ६५ सय पर्ने भएकाले पनि विदेशी काठको आयात बढेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले मूल्यमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले आइतबार मात्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटको निर्णय गरेको थियो। तर, स्वदेशी काठ निकाल्न सहज नगरेमा विदेशबाट फलाम र काठको आयात बढ्ने भण्डारीको भनाइ छ।
त्यस्तै, फेकोफनले आफ्ना सबै संरचनामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ। ‘यसका लागि सामुदायिक वनमा कार्यरत सबै युवा समुदायहरु क्रियाशिल हुन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट युवा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नका लागि आह्वान गर्दछौं,’ बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ।
फेकोफनले तत्कालीन आवश्यकताअनुसार गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई निर्धारित समयमा निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न, जेन–जी आन्दोलन र समग्र नेपालीको भावनाअनुसार भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी संविधानको रक्षा र सुशासन स्थापना गर्दै युवा वर्गको चाहनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्था सृजना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
