बिहीबार एकै दिनमा तीनपटकसम्म सर्किट ब्रेक लागेर १६०.३३ अंकले घटेको सेयर बजार आइतबार फर्किएको छ । आइतबार एकै दिनमा ४.४४ प्रतिशत अर्थात् १११.७ अंकले बजारमा वृद्धि आएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजार परिसूचक घटेको भोलिपल्ट (शुक्रबार) पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने कार्यादेशसहित पुँजी बजार सुधार कार्यदल गठन गरेका थिए । यसले बजारलाई रिकभर गराउन मद्दत पुगेको हो ।
आइतबार नौ अर्ब एक करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सिन्धु विकास बैंक, भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, गुडविल फाइनान्स, शिवम् सिमेन्ट, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, अपि पावर कम्पनी, आँखु खोला जलविद्युत्, बलेफी हाइड्रोपावर र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट ब्रेकर लागेको छ ।
ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी विकास बैंक, हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नेसनल हाइड्रोपावर, शिव श्री हाइड्रोपावर, रिडी पावर कम्पनी, सिक्लेस हाइड्रोपावर, उन्नति सहकार्य लघुवित्त, रिभर फल्स पावर, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर, मेन्छियम हाइड्रोपावर, हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नारायणी विकास बैंक, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन, प्रभु बैंक, नेपाल फाइनान्स, ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल र मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढेको छ ।
गभर्नर र पुँजी बजार सुधार : कार्यदललाई लगानीकर्ताको सुझाव
लामो समयपछि २ असोजमा खुलेको सेयर बजार सुरुको दिनमै करिब ६ प्रतिशतले ध्वस्त भएपछि लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई सुझावसहितको मागपत्र बुझाएका छन् । बजार खुल्नेबित्तिकै ७२ करोड रुपैयाँ मात्र कारोबार हुँदा नेप्से सूचक १६० अंकभन्दा बढीले ओरालो लागेर करिब तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीकरणमा नोक्सान भएको थियो ।
बजारमा एकाएक आएको ठुलो गिरावटले लगानीकर्ता निराश र त्रस्त भएका थिए । उनीहरूको भनाइमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन, ०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता विपत्का वेला पनि नियामक निकायले अग्रिम तयारी नगर्दा बजारमा ठुलो नोक्सानी खेपिएको थियो । यसपटक पनि त्यही गल्ती दोहोरिएको भन्दै उनीहरूले गभर्नर पौडेलसमक्ष तत्कालीन समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न माग गरेका छन् ।
लगानीकर्ताले बुझाएको सुझावपत्रमा सातवटा मुख्य बुँदा रहेका छन् । तीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज कारोबार गर्न दिनुपर्ने, व्यक्तिगत धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तलाई वास्तविक नाफाका आधारमा लाभांश वितरण गर्न दिने, बैंक–वित्तीय संस्थाको सेयर लगानी सीमा परिमार्जन गर्ने, सेयर कर्जाको सीमा समयसापेक्ष बढाउने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई सहज वातावरणमार्फत पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने तथा लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्न नियामक निकायले स्पष्ट र स्थिर नीतिगत दिशा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
गभर्नर पौडेलले लगानीकर्ताको सुझावलाई अध्ययन गर्ने र राष्ट्र बैंकले नियामक भूमिकामा रही बजार स्थायित्वका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले जनाएको छ । लगानीकर्ताको भनाइमा यी नीतिगत सुधार कार्यान्वयन भएमा मात्र बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व आउनेछ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्नेछ । ०८२ असोज ३ गतेको निर्णयअनुसार पुँजी बजार सुधारका लागि गठित कार्यदललाई लगानीकर्ताले २३ बुँदे सुझाव दिएका छन् । कार्यदलको संयोजकमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी, सदस्यहरूमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल र सदस्य सचिवकामा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका छन् ।
