अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई धम्की दिँदै आएको ५० प्रतिशत शुल्क गत सातादेखि लागू भयो । यी शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत पारस्परिक थिए भने थप २५ प्रतिशत भारतले रुसी तेल खरिद गरेकोमा लगाइएको जरिवाना शुल्क थियो । भारतलाई वासिङटनले युक्रेनमा रुसी युद्धलाई सहयोग गरेको आरोप पनि लगाएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो कदमले भारतको आधाभन्दा बढी निर्यातलाई खतरामा पार्छ ।
भारतले सम्भावित बदलाको संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मेक इन इन्डिया’ पहलका लागि बारम्बार आह्वान गर्दै आएका छन् । अमेरिकी शुल्कले २० लाख रोजगारी जोखिममा पार्न सक्ने विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् । किनभने, यी कर प्रायः श्रम क्षेत्रहरू– कपडा, रत्न, गहनालगायतमा लागू हुन्छन्, यद्यपि औषधि र इलेक्ट्रोनिक्सलाई छुट दिइएको छ । करले भारतीय सामानलाई कम प्रतिस्पर्धी मात्र बनाउनेछैन, बरु भियतनाम, बंगलादेश वा चीनजस्ता अन्य निर्यातकर्तालाई फाइदा पुर्याउनेछन् ।
युरेसियामा अवसर
औद्योगिक निकायले भारतको निर्यातको विविधीकरणका लागि आह्वान गरेका छन् । यसले भारतलाई परम्परागत रूपमा केन्द्रित नभएका वा बृहत् रूपमा विचार नगरिएका बजारसहित अन्य बजारतर्फ हेर्न उत्प्रेरित गरेको छ । विडम्बनाको कुरा, तीमध्ये प्रमुख बजार रुसी नेतृत्वमा रहेको युरेसियन आर्थिक संघ (इएइयू) हो । यस समूहमा रुस, बेलारुस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान र पावरहाउस कजाकिस्तान छन् । भारतले केही समयदेखि ब्लकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) वार्ता गरिरहेको छ ।
गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले मस्कोको भ्रमण गरे, जहाँ उनले भारत–रुस अन्तर–सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सहयोग आयोग (आइआरआइजिसी–टेक) को २६औँ चरणको सहअध्यक्षता गरे । आफ्नो उद्घाटन भाषणमा उनले भने, ‘आज बैठक चलिरहँदा मलाई एजेन्डाका केही प्रमुख विशेषता हाम्रा अगाडि राख्न अनुमति दिनुहोस् ।’ उनले शुल्क र गैरशुल्क व्यापार अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने, रसदमा अवरोध हटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर, उत्तरी समुद्री मार्ग र चेन्नई–भ्लादिभोस्तोक करिडोरमार्फत कनेक्टिभिटीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा चर्चा गरे ।
भ्रमणका क्रममा उनले भारत र (इएइयू)ले एफटिएका लागि औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु गर्न टम्स अफ रिफ्रेन्स (टिओआर) मा हस्ताक्षर गरे । युरोपेली संघलाई मस्कोको प्रतिक्रियाको रूपमा २०१५ मा गठन गरिएको यो ब्लकको संयुक्त जिडिपी ४६.८ ट्रिलियन छ र यसले १८ करोड मानिसको प्रतिनिधित्व गर्छ । भारत र ब्लकबिचको व्यापार २०२४ मा ४६९ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात प्रतिशतले वृद्धि हो ।
रुसी बजारमा निर्यात
इएइयूमा भारतको प्राथमिक आर्थिक साझेदार रुस हो, जुन हाल भारतको चौथो ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । मुख्यतया नयाँदिल्लीले रुसी तेल खरिद गरेका कारण गत वर्ष दुई देशबिचको व्यापार ६० अर्ब डलर नाघेको छ । त्यस्तै, रुसबाट ५६ अर्ब डलरबराबरको आयात भएको थियो । भारतले यो विशाल व्यापार असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न खोज्दा अवसर खुलेका छन् । युक्रेनमा भएको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण रुस आत्मनिर्भर हुन बाध्य छ । भारतको ग्लोबल ट्रेड एन्ड टेक्नोलोजी काउन्सिलका संस्थापक गौरव गुप्ताका अनुसार नयाँदिल्लीले मेसिनरीदेखि क्रोकरीसम्मका सामान निर्यात गर्न सक्छ, जुन रुसी बजारले खोजेको छ । यसबाहेक, भारतमा रुसलाई जम्मा भइरहेको अर्बौं रुपैयाँले पनि मस्कोलाई निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न बाध्यता पार्छ । यसले भारतको विदेशी मुद्रा बचत गर्दै भारतीय रुपैयाँलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । ब्लकसँगको एफटिएले भारतको निर्यात बजारलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ, किनकि रुसमा जाने सामानले ब्लकका अन्य सदस्य–राष्ट्रमा आफ्नो मार्ग फेला पार्न सक्छन् ।
खाडी सहयोग परिषदमा अवसर
भारतले ४० वटा अन्य बजारमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका वेला ठुलो महत्व राख्ने अन्य दुई ब्लक हुन् जिसिसी (खाडी सहयोग परिषद्) र आसियन (दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संघ) । जिसिसीसँग परम्परागत रूपमा श्रम, बसाइँसराइ र ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र युएई सदस्य रहेको ब्लकसँग अहिले सम्पत्ति कोषहरू छन्, जसले अनुमानित ४.९ ट्रिलियनदेखि पाँच ट्रिलियन डलर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दछ, जुन २०३० सम्ममा ४७ ट्रिलियनभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ र विश्वव्यापी तेल भण्डारको ३० प्रतिशत हो । यो प्राकृतिक ग्यासको प्रमुख निर्यातकर्ता पनि हो ।
जिसिसी भारतका लागि एक शीर्ष व्यापारिक समूह हो । २०२३–२४ मा यससँगको द्विपक्षीय व्यापार १६१ अर्ब डलर नाघेको छ, जसमा शीर्ष व्यापारिक साझेदार युएई र साउदी अरेबिया हुन् । खाडी सहयोग परिषद् अर्थात जिसिसी भारतको ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले कच्चा तेलको मागको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा गर्छ । जिसिसी अझै पनि भारतको ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत हो । भारतले आफ्नो प्राकृतिक ग्यास आवश्यकताको ७० प्रतिशत यहाँबाट आयात गर्छ । यसबाहेक, लगभग ९० लाख भारतीय जिसिसीअन्तर्गतका राज्यमा बसोवास गर्छन् र उनीहरू विदेशी रेमिट्यान्सका प्रमुख स्रोत हुन् । यो रेमिट्यान्स वार्षिक ५० अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
बृहत् आर्थिक एकता
जिसिसीसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए)ले ठुलो आर्थिक एकीकरणलाई सक्षम बनाउनेछ, व्यापार अवरोध कम गर्नेछ, असीमित शुल्कलाई सम्बोधन गर्नेछ र श्रम तथा पुँजीको सीमापार ठुलो आवागमनलाई अनुमति दिनेछ । भारतसँग पहिले नै जिसिसीसँग आर्थिक सहयोगको ढाँचा सम्झौता छ, जसले एफटिएका लागि वार्ता सुरु गरेको थियो । एफटिएका लागि औपचारिक वार्ता २०२२ मा पुनः सुरु गरिएको थियो । यस वर्षको जनवरीमा जिसिसीले फेरि वर्षभित्र औपचारिक छलफल सुरु गर्ने मनसाय व्यक्त ग¥यो । भारतले अब वार्ताको प्रारम्भिक निष्कर्षका लागि गम्भीरतापूर्वक जोड दिनुपर्छ ।
भारतसँग पहिले नै युएईसँग सिइपिए (व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौता) पनि छ, जसले दुई देशबिचको व्यापार दोब्बर बनाएको छ र तिनीहरूबिच व्यापार हुने ८० प्रतिशत सामानमा शुल्क अवरोध घटाएको छ । भारतले ओमान र कतारसँग यस्तै खालको वार्ता गरिरहेको छ र ब्लकसँग डिजिटल र वित्तीय एकीकरण पनि खोजिरहेको छ । उदाहरणका लागि, भारतको युपिआई र रुपे कार्ड प्रणाली युएईमा कार्यरत छन् र ओमानको डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्मसँग एकीकृत भइरहेका छन् । यसले यात्रा र पर्यटनको सहजता साथै खुद्रा व्यापारमा पनि वृद्धि गर्छ, जुन मैले गत वर्ष युएईमा अनुभव गरेका थिए । अन्ततः भारतसँगको एफटिएले जिसिसीलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पनि विविधीकरण गर्न सक्षम बनाउनेछ ।
– एनडिटिभीबाट
