छानबिन समितिले देखाएका त्रुटिको ‘आंशिक सुधार’ गरेर मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब डेढ अर्बबराबरको सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्रुटिहरू सच्याउन गरेको पत्राचारअनुसार नभई केही सीमित ठेकेदारलाई मात्र ठेक्का दिलाउने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन गरेको पत्राचारअनुसार नभई सीमित ठेकेदारलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने गरी मुख्य विषयमा संशोधन नगरिएको प्रहरी स्रोतकै भनाइ छ । लत्ताकपडालगायत २५ प्रकारका सामान खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा त्रुटि देखिएको भन्दै अनुगमन कार्यालयले सच्याउन पत्राचार गरेको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले बुधबारदेखि अवकाश पाउँदै छन् । सरकारले १९ भदौदेखि कार्यभार सम्हाल्ने गरी चन्द्रकुवेर खापुङलाई आइजिपीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले हतार–हतार प्राविधिक मूल्यांकनको काम अघि बढाएपछि प्रश्न उठेको छ ।
नयाँ आइजिपीले कार्यभार नसम्हाल्दै प्रबन्ध शाखाका प्रहरीले प्राविधिक मूल्यांकन सकेर आफ्ना निकटस्थ कम्पनीलाई मात्र पास गराउने तयारी गरेका छन् । यसमा प्रबन्ध शाखाका इन्स्पेक्टर रुद्र गिरी मुख्य रूपमा खटिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बोलपत्रमा आठवटा त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउन भनेको थियो । बोलपत्रमा पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौँका त्यस्तै किसिमका सामान आपूर्ति गरेको अनुभव चाहिने उल्लेख छ । जसअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा प्रहरीमा सामान आपूर्ति गरेकाबाहेक अरूले ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नमिल्ने अवस्था बनेपछि मिलेमतो भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा बोलपत्र पारदर्शी नभएकोजस्तो देखिएपछि छानबिन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारले पनि हाल सो विषयमा थप अध्ययन गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा यस कार्यालयको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात प्रतिकूल नहुने र प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्ने गरी, कार्यालयको माग/आवश्यकतासमेतलाई ध्यान दिई ‘इस्पेसिफिक एक्सपिरियन्स’ राख्दा बढीभन्दा बढी बिडर समेटिने गरी बनाउन उपयुक्त हुने,’ भनेर सिफारिस गरिएको थियो ।
