भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको भन्दै मातहतका निकायलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमातहतका विभिन्न निकायसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास रहेको उल्लेख गरे । सहकारी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गरेर सहकारीलाई पुरानै लयमा फर्काउन र भूमिहीन, दलित, किसान र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललाई तत्काल पाँच लाखभन्दा बढी लालपुर्जा बाँड्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमसँग मन्त्री अधिकारीले सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ताको विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षसँग सातबुँदे, सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षसँग १० बुँदे र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग १६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
