फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपर्यो ?
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकमा हामीसित यसअघि पटक–पटक गरिएका सहमतिअनुसारका केही बुँदा समावेश भएका छन् र कैयौँ बुँदा बेवास्ता गरिएका छन् । अस्थायी शिक्षक, इसिडी, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षकलगायत धेरै पक्षसँग जोडिएका विषयमा सम्बोधनको प्रयासै गरिएको छैन । कतिपय बुँदामा त हामीसितको सहमतिभन्दा ठिक उल्टो व्यवस्था पनि गरिएका छन् । त्यसैले, यसमा सुधार गर्न, छुटेका बुँदामा हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प छैन । हाम्रो राज्य प्रणाली संवेदनहीन छ । दबाबका लागि आन्दोलन नगरी सुन्दै नसुन्ने प्रणाली छ । राज्य संवेदनशील भइदिएको भए एउटा प्लेकार्ड बोकेर सडक किनारमा उभिए पनि उसको आवाज सुनिन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो संस्कार नभएकाले आन्दोलनमा जानु हाम्रो बाध्यता हो ।
आन्दोलनलाई कसरी र कहिलेदेखि अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
आन्दोलनभन्दा पनि हाम्रो पहिलो चरणको दबाब कार्यक्रम ११ भदौदेखि सुरु हुन्छ । सुरुमा हामी प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, दलका प्रमुख सचेतक र पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । साथै, हरेक दिन प्रत्येक दलका कार्यालयमा दुई घण्टा धर्ना दिएर आफ्ना समस्या बुझाउने कोसिस गर्छौं । यति गर्दा पनि हाम्रा गुनासा सम्बोधन या सुनुवाइ भएनन् भने २१ भदौमा थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्छौं ।
समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकमा तपाईंहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार होला त ?
दलहरूले चाहेमा देशको संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, बनिसकेको ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ भने संसद्मा पारित गर्ने क्रममा गइनसकेको विधेयकमा संशोधन गर्नु कुन ठुलो कुरो भयो र ? सबैभन्दा मुख्य सरकार र दलहरूको इमानदारीको प्रश्न हो । उहाँहरू इमानदार भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन ।
