कर्णाली प्रदेश सरकारले विषादी परीक्षणका लागि बनाइएको प्रयोगशाला भवन चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको छिन्चुस्थित हर्रेमा प्रविधिसहितको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजनासहित निर्माण गरेका भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेश भित्रिने र बाहिरिने तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य वस्तुहरूको विषादी परीक्षण गर्ने उद्देश्यसहित ०७७ मा कपुरकोट र हर्रेमा प्रयोगशाला भवन निर्माण गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला भवन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा अलपत्र परेका हुन् । प्रयोगशाला सञ्चालन नभएकै कारण विषादी परीक्षण गर्न नपाउँदा कपुरकोटमा उत्पादित तरकारीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले कपुरकोट र हर्रेमा तथ्यांक व्यवस्थापन प्रविधि राख्ने तयारी गरेको थियो । कपुरकोटमा दुईजना कर्मचारी पठाए पनि उनीहरू कामविहीन बनेका छन् । मन्त्रालयले प्रयोगशालाका लागि करिब चार वर्षअघि ३५ लाख रुपैयाँमा उपकरण पनि खरिद गरेको थियो । तर, ती उपकरणले तत्काल रिपोर्ट दिन नसक्ने भन्दै एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतमा थन्क्याइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि प्रयोगशलाले गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पुन: बजेट विनियोजन गरेर थप उपकरण खरिद गरे पनि तीसमेत प्रयोगशालामै थन्किएका छन् ।
बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा चर्चित सल्यानको कपुरकोटबाट वार्षिक ५२ करोडभन्दा बढीको तरकारी बिक्री हुन्छ । बाहिरी जिल्लाबाट पनि तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न जिल्लामा भित्रिन्छ । विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआउँदा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी मात्रा पुष्टि गर्न समस्या भएको कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले बताए । ‘कपुरकोटमा विषादी परीक्षण गर्ने भनेर प्रयोगशाला भवन पनि बन्यो, सञ्चालनमा ल्याउन धेरै पहल पनि गरियो, तर प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सकेन । विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएमा यहाँ तरकारी ब्रान्डिङ गर्न सकिने थियो,’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका अनुसार भवन निर्माण भए पनि बजेट तथा जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला सञ्चालन हुन नसकेको हो । प्रयोगशालाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकायले उपकरण खरिद भए पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र बजेट अभाव भएको बताए । कार्यालयले मन्त्रालयसँग बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेको बजेट व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै सञ्चालनमा आउने उनको दाबी छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि उपकरण खरिद भइसकेको र यस वर्ष सञ्चालनमा आउने दाबी गरे । पहिलेको बजेट अपुग भएकाले मन्त्रालयबाट बजेट थप गरी ६० लाखमा टेन्डरमार्फत उपकरण खरिद गरिएको उनले बताए ।
