गुठीचौर गाउँपालिका– ५, धितालगाउँकी मनसरा बुढा धितालले लामाचौर पशुपक्षीपालन उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । ०७७ सालमा उद्योग दर्ता गरेकी उनको उद्योग अहिले बन्द गनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण हो, लगानी अभाव । ‘उद्योग मात्रै भएर के गर्नु ? लगानी छैन । लगानीविना उद्योगबाट आम्दानी हुँदैन,’ उनको गुनासो छ । हरेक वर्ष राजस्व पनि तिर्न मुस्किल पर्ने भएकाले उद्योग खारेज (बन्द) गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, समस्या तिला गाउँपालिका– २ की तारा नेपालीले पनि यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । ०७६ देखि सिलाइ–कटाइ टेलर्स सञ्चालन गर्दै आएकी उनले पनि उद्योग खारेज गर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘६ वर्षअघि दर्ता गएको उद्योग लगानी नभएपछि बन्द गर्नुपर्यो । हरेक वर्ष राजस्व मात्रै तिर्नुपर्ने समस्याले उद्योग खारेज गर्नुपरेको हो,’ उनको भनाइ छ । आम्दानी नहुने उद्योगले थप समस्या थपेको नेपालीले सुनाइन् । मनसरा र ताराहरूले जस्तो यहाँ धेरैजसोले उद्योग खारेज गरेका छन् । निर्वाहमुखी, नाफामुखी, व्यवसायमैत्री र उत्पादनमुखीभन्दा अनुदानमुखी उद्योग बढी भएकाले पनि उद्योग खारेजीमा परेका हुन् ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार गत आवमा मात्रै जुम्लामा एक हजार पाँच सय ३५ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । कुल सात हजार ६ सय ८२ वटा उद्योग दर्ता रहेका जुम्लामा ६ हजार एक सय ४७ उद्योग मात्रै सञ्चालनमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसमा पनि उत्पादनमुखी चार हजार चार सय १७ उद्योगमध्ये भने तीन हजार ६९ उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा एक हजार तीन सय ४८ उद्योग बन्द भएका छन् । वाणिज्य उद्योगतर्फ जम्मा दर्ता भएका तीन हजार दुई सय ६५ उद्योगमध्ये तीन हजार ७८ उद्योग सञ्चालनमा छन् भने बाँकी एक सय ८७ वटा उद्योग बन्द भएका छन् ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले अनुदान पाउन छाडेसँगै धमाधम उद्योग बन्द हुन थालेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा अनुदान नेता–कार्यकर्ताले भनेकै भरमा पाइने भएपछि उद्योग दर्ता गरेका हुन् । अहिले अनुदानमा कडाइ भएको छ । अनुदान पाउन छाडेपछि उद्योगमा ताल्चा लागेका छन् । पछिल्लो समय उद्योग खारेज नै गर्ने क्रम पनि बढेको छ । त्यसको यकिन तथ्यांक निकाल्दै छाैँ ।’
कुल दर्ता उद्योगमध्ये १५ सयभन्दा बढी उद्योग उत्पादन प्रशोधनको कुनै काम नगरी अनुदान पाउने आसमा अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् । अनुदान पाउने आशा नै नरहेका उद्योगहरू उत्पादनविनै सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने भएपछि धमाधम बन्द गर्न थालेको प्रमुख योगीले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जिल्लाको उद्यमशीलता विकास, उत्पादन वृद्धि र प्रशोधनलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक उद्यमीलाई लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उद्यमीका नाममा अनुदान पचाउनेलाई नियमन गर्न संयन्त्र नै खडा गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।
उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटाले अनुदानमुखी उद्योगलाई नियमन गर्न अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राम्रो गर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनुदान मात्र पचाउन उद्यमी बन्नेलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनु आवश्यक छ ।’ प्रदेश सरकारले नवीकरणमा राजस्व वृद्धि गर्नु, आर्थिक मन्दी हुनु र अनुदानमा आधारित उद्योग स्वत: बन्द हुने प्रवृत्तिले उद्योग खारेजी बढ्दै गएको पाइएको छ ।
