- असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर केही उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालू आवको बजेट ल्याएका छैनन्
कानुनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन तथा पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई सघाउन संघीय सरकारले तीनवटा कार्यदल गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन र पारित गर्न स्थानीयले सघाउने उद्देश्यले तीनजना सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै कार्यदल गठन गरेको हो ।
संघीय मामिलामन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । कार्यदलले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै सभाबाट यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्नेछन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
