गाजाको भोकमरीले लिँदै छ विकराल स्वरूप

• राजनीतिक विचार र प्राविधिक समस्या अब प्यालेस्टिनीको भोकमरीलाई बेवास्ता गर्ने बहाना हुन सक्दैन 

सन् २०२४ को जुलाई ९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्द्वारा निर्देशित ११ जना विज्ञले इजरायली आक्रमणमा परेको गाजामा भोकमरीबारे मे डे कल (आपत्कालीन संकेत) जारी गरे । ‘हामी घोषणा गर्छाैं कि प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध इजरायलको जानाजानी र लक्षित हमला भोकमरी अभियान नरसंहारको एक रूप हो । यसले सम्पूर्ण गाजामा भोकमरी निम्त्याएको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गाजामा आवश्यक कुनै पनि मानवीय सहायता स्थलमार्गबाट पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गर्छाैं,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इजरायलको घेराबन्दी अन्त्य गर्न र युद्धविराम स्थापना गर्न पनि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए ।

विज्ञहरूमा खाद्य अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक माइकल फाखरी, सुरक्षित पिउने पानी तथा सरसफाइका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक पेड्रो अरोजो–अगुडो र सन् १९६७ देखि कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूभागमा मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानिज थिए । उनीहरूको विचारमा उपचार प्रयासका बाबजुद भोकमरीबाट बालबालिकाको मृत्युले पनि मध्यगाजामा कुनै मानवीय संवेदना देखाइएन । 

‘भोकमरी’लाई सामान्यतया पोषणको तीव्र अभावको रूपमा बुझिन्छ, जसले मानिसको समूह वा सम्पूर्ण जनसंख्यामा अनिकाल र मृत्यु निम्त्याउँछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यस अवधारणाको कुनै विश्वव्यापी स्वीकृत परिभाषा छैन । 

यद्यपि, सन् २००४ मा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले जनसंख्याको खाद्य असुरक्षालाई नक्सांकन गर्न मात्रात्मक मानवीय मापन एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आइपिसी) विकास गर्यो । यसको उद्देश्य खाद्य असुरक्षा पहिचान हुँदा सामूहिक कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नु र अनिकाल पुष्टि र घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्ता परिस्थितिलाई स्तर पाँचमा पुग्नबाट रोक्नु हो । आइपिसीलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) अन्तर्गतको एफएओ र उनीहरूका साझेदारले विगत २० वर्षदेखि वैज्ञानिक, तथ्यांकद्वारा सञ्चालित उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

अकाल घोषणा गर्न आइपिसी मापनयोग्य मापदण्ड भयानक रूपमा सीधासाधा छन्: कुनै पनि क्षेत्रका २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी घरपरिवारले सामना गर्ने सीमित क्षमताका साथ चरम खाद्य अभावको सामना गर्ने अवस्था आउनु, बालबालिकामा तीव्र कुपोषण ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु र मृत्युदर प्रतिदिन प्रति १० हजारमा दुईजनाभन्दा बढी हुनु । जब यी तीन मापदण्ड पूरा हुन्छन्, ‘अकाल’ घोषणा गर्न आवश्यक छ । यसले कानुनी दायित्व उत्पन्न नगरे पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कार्यलाई बाध्य पार्ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हो । 

यदि विज्ञहरूको समूहले घेराबन्दीमा परेको गाजापट्टीमा एक वर्षभन्दा पहिले एक स्वरमा अनिकाल रहेको निष्कर्ष निकाल्न सक्थे भने चार महिनाभन्दा बढी समयको मध्ययुगीन घेराबन्दीपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय त्यसका कार्यकारी प्रमुखले के हेरेर बसेका छन् ? यो आफँैमा रहस्यमय छ । 

विश्वव्यापी रूपमा स्मार्टफोन वा सूचनाका अन्य माध्यमद्वारा तत्काल जानकारी आदान–प्रदान हुने आजको युगमा खाद्य असुरक्षाको घातक स्तरको वास्तविकता स्पष्ट र असंवेदनशील छ । नाजी यातना शिविरको सम्झना दिलाउने तस्बिरले गाजाको वास्तविकताको दर्दनाक कथा बताउँछन्, जुन सम्झौताहीन इजरायली सेनाले अवरुद्ध गरेका थिए । 

अनि अझै पनि प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) ले जुलाई २० मा गाजामा दश लाख बालबालिका भोकमरीको जोखिममा रहेको चेतावनीको पृष्ठभूमिमा पनि ‘अकाल’ घोषणा गरिएको छैन । 

सतहमा, गाजामा ‘अकाल’ घोषणा नगर्नुको कारण यो हो कि आइपिसी योजनाअन्तर्गत प्रयोग गरिएको आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध छैन । इजरायलले सञ्चारकर्मी र केही मानवीय कामदारलाई गाजापट्टीमा पहुँच रोकेकाले यो उसका लागि राम्रो हुन सक्छ । यही कारण आइपिसी विश्लेषकसँग प्राथमिक तथ्यांक संकलन क्षमता छैन । तर, जब भौतिक प्रमाण स्पष्ट देखिन्छ र केही भरपर्दो तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ, मानवीय विचारले प्राविधिक आवश्यकतालाई प्रभुत्व जमाउनुपर्छ । 

यद्यपि, आजको संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संस्कृतिमा  अमेरिकी प्रशासनले यसविरुद्ध चरम उत्तेजित गरेको छ, राजनीतिक विचारले कर्तव्यको भावना र व्यावसायिक अनिवार्यतालाई उछिन्छ । के सही छ (वा कसैले त्यस्तो आशा गर्छ) र तिनीहरूको व्यक्तित्व र करियरका लागि के घातक हुन सक्छ भन्ने नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई राम्रै थाहा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) का प्रमुख अभियोजक करिम खान र संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानिजमाथि अमेरिकी सरकारले गरेको व्यक्तिगत आक्षेप र प्रतिबन्धले ती काम जोखिमरहित छैनन् भन्ने कुराको स्पष्ट सम्झना गराउँछ । अल्बानिजको हकमा उनको जनादेश पनि होइन, किनकि उनी यसलाई सार्वजनिक हित वा लोककल्याण पूरा गरिरहेकी छिन्, जसले उनको दृढता र साहसलाई अझ उदाहरणीय बनाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा अमेरिका सबैभन्दा ठुलो योगदानकर्ता हो । तर, अब अमेरिकी कंग्रेसले संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणालीको कोष खारेज गर्ने अभूतपूर्व विधेयक पारित गरेको छ । वासिंटनको प्रतिशोधात्मक क्रोधबाट संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थालाई जोगाउन सही काम नगर्नु क्षमायोग्य विषय होइन । 

यहाँ यो सम्झनु महत्वपूर्ण छ कि आइसिसीको विधानले अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको भोकमरीलाई युद्ध अपराध मानेको छ । मार्च २ देखि गाजाको पूर्ण घेराबन्दी (जसले गर्दा नागरिकहरू, पहिलो र प्रमुख शिशुहरू र बालबालिकाहरू भोकमरीमा परेका छन्) विधानको धारा ८ को दायराभित्र पर्छ । यो महिनौँसम्म मानवीय सहायता अस्वीकार गर्ने जानाजानी र घोषणात्मक नीतिको परिणाम हो ।

यस मानव निर्मित अनिकालमा प्यालेस्टिनीहरू भोकमरीले मर्न बाध्य छन्, जबकि गाजा प्रवेश गर्ने अनुमति पर्खिरहेका टनका टन खाना सीमावर्ती देश इजिप्टको सिमानामा खेर गइरहेको छ । इजरायली सेना र गाजा मानवीय फाउन्डेसनद्वारा भाडामा लिइएका विदेशी भाडाका सैनिकले तथाकथित मानवीय वितरण स्थलमा सहायता खोजिरहेका नौ सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनीलाई हत्या गरेका छन् । डब्लुएफपीका अनुसार, गाजामा लगभग नब्बे हजार बालबालिका र महिलालाई कुपोषणको उपचारको आवश्यकता छ । जुलाई २० मा एकै दिनमा १९ जनाको भोकमरीले मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म गाजामा भोकमरीबाट १२४ जनाको मृत्यु भएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै खराब अवस्था आउन बाँकी छ । विज्ञहरू माइकल फाखरी, पेड्रो अरोजो–अगुडो र फ्रान्सेस्का अल्बानिजले एक वर्षअघि भनेका थिए– संयुक्त राष्ट्र संघले गाजामा ‘अनिकाल’ लागेको आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्ने समय आएको छ । तर, घटनाक्रमले त्यो समय घर्किसकेको संकेत गर्छ ।

(अलजजिराबाट)