महिनाको सुरुमा केहीलाई आश्चर्यचकित पार्दै रुसले अफगानिस्तानका तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दियो । यस निर्णयपछाडि तालिबानप्रतिको वैचारिक समर्थनभन्दा भूराजनीतिक रणनीतिले भूमिका खेलेको छ । तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गरेर रुसले मध्य र दक्षिण एसियामा आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने, त्यस भेगमा बढ्दै गएको पश्चिमी प्रभावको प्रतिरोध गर्ने र लामो समयदेखि अतिवाद तथा अस्थिरताबाट प्रभावित त्यस भेगलाई स्थिर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सन् २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किएदेखि नै रुसले मध्य एसियामा उत्पन्न भूराजनीतिक शून्यता भर्न खोजिरहेको छ । यस क्रममा उसले आफूलाई क्षेत्रीय सुरक्षाको एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । खासमा अफगान समाजमाथि तालिबानको प्रभाव देखेर मस्कोले सन् २०१६ को प्रारम्भमै सो समूहसँग भित्रभित्रै छलफल सुरु गरेको थियो । छलफलको लामो चरणपछि यो वर्ष अप्रिलमा रुसले तालिबानलाई आफ्नो आतंकवादी सूचीबाट हटायो । तालिबान सरकारको औपचारिक मान्यता यसै विकासक्रमको नयाँ कदमका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस सम्बन्धसँगै मस्कोस्थित अफगान दूतावासमा इस्लामिक इमिरेट्सको नयाँ सेतो–कालो झन्डा फहराउन थालेको छ ।
रुसी मान्यताको प्रभाव प्रतीकात्मकता मात्र हुनेछैन । तालिबानलाई अफगानिस्तानको औपचारिक सरकारको मान्यता दिएर रुसले ऊसँगको सम्बन्ध अनौपचारिकबाट राज्य–राज्यबिचको औपचारिक सम्बन्धमा परिवर्तन गरेको छ । मस्कोको नजरमा यस कदमले धेरै रणनीतिक फाइदा गर्नेछ । सुरक्षा रुसको प्रमुख चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ । आइएसआइएस र अलकायदाविपरीत तालिबान कहिल्यै पनि रुसी भूमिमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएन । यसले गर्दा मस्कोले समूहलाई फरक इस्लामिक संगठनका रूपमा हेर्यो । तथापि, क्रेमलिनलाई अफगानिस्तानबाट अतिवाद मध्य एसियाली मुलुकमा फैलिएला भन्ने डरले भने छाडेको छैन । विशेषगरी, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानजस्ता पूर्वी सोभियत गणतन्त्रमा ‘इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रान्त (आइएसआइएस–के)’जस्ता समूह सक्रिय छन् ।
आइएसआइएस–केले रुसमा काम गर्ने विपन्न मध्य–एसियाली आप्रवासी कामदारमाझ प्रभाव बढाएको छ । विशाल जनसंख्या अर्थात् झन्डै १३ लाख जनसंख्या रहेको ताजिकमाथि उसको विशेष प्रभाव रहेको मानिन्छ । सन् २०२४ मा मस्कोको ‘क्रोकस सिटी हल’मा भएको आतंकवादी आक्रमणमा आइएसआइएस–केले ताजिकहरू नै प्रयोग गरेको थियो । उता तालिबानले पनि आइएसआइएस–केलाई आफ्नो शासनको मुख्य खतरा मान्छ । सन् २०२१ मा केही समय गतिविधि बढाएको सो समूहको आधार नष्ट गर्न तालिबानहरू अपेक्षाकृत सफल भएका छन् । तथापि, आइएसआइएस–केले आफ्नो प्रभाव अफगानिस्तानबाहिर पनि बढाएको छ । जुन कुरा सन् २०२४ मा उसले मस्कोदेखि इरानको केरमानसम्म गरेको आक्रमणले देखायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय वैधताका लागि उत्सुक तालिबान रुसको आतंकवादविरोधी अभियानमा इच्छुक साझेदार साबित हुन सक्छ । कूटनीतिक मान्यताले यस क्षेत्रमा सहयोगलाई संस्थागत गर्न सक्छ । रुस र यसको शंकालु सुरक्षा संयन्त्रले समेत तालिबानसँग सहकार्य सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको छ । रुसले क्षेत्रीय आतंकवादविरोधी पहलको नेतृत्व गर्दा त्यसमा अफगानिस्तानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । हालसम्म ताजिकिस्तानबाहेक अन्य मध्य एसियाली राज्यले तालिबानलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका छैनन् । तथापि, अधिकांश देशले काबुलको नयाँ वास्तविकतालाई व्यावहारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् । यसका पछाडि आतंकवाद र अतिवादसम्बन्धी तिनको चिन्ताले काम गरेको छ ।
रुसलाई तालिबानसँग औपचारिक रूपमा संलग्न हुन सुरक्षा पक्षको मात्र भूमिका छैन । यसमा आर्थिक र रणनीतिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ । अफगानिस्तान मध्य र दक्षिण एसियाको चौबाटोमा रहेको छ, जसले यस भेगको व्यापार र ऊर्जा कोरिडोरको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । चीनजस्तै रुसले पनि अफगानिस्तानमा पूर्वाधार, खानी, ऊर्जा, कृषि, यातायातजस्ता कुरामा अवसर देखेको छ । पाकिस्तान र हिन्द महासागरसम्म रुसलाई जोड्ने रेलमार्ग बनाउने हो भने त्यो मध्य एसिया र अफगानिस्तान हुँदै जानुपर्छ । औपचारिक मान्यताले यी अवसर खुलाउन सक्छ, तर त्यसका लागि तालिबानले पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
पश्चिमी आलोचकले मानव अधिकार, विशेष गरी महिला अधिकार बेवास्ता गरेर रुसले काबुलसँग सम्बन्ध बढाएको भन्दै आलोचना गर्न सक्छन् । तर, रुसको यस निर्णयलाई विचारधाराको लेन्सभन्दा भूराजनीतिक तथा राष्ट्रिय हितको लेन्सबाट हरिनुपर्छ । तालिबानको सरकारलाई मान्यता दिएर ‘तालिबानलाई एक्लो बनाएको पश्चिमी भाष्यलाई चुनौती दिन र अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनबाहिर पनि कूटनीतिक ढाँचा अस्तित्वमा रहेको’ प्रदर्शन गर्न मस्को सक्षम भएको छ । साथै, यस कदममार्फत उसले समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई बढावा दिएको छ, जहाँ अमेरिकी अस्वीकृतिले मात्रै अब विदेश नीतिलाई निर्देशित गर्दैन । यो रुसले चाहेको बहुध्रुवीय संसारतर्फ प्रगति हुनेछ, जसमा ऊ आफैँ पनि मध्य एसियाको एक प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहनेछ ।
अलकायदाका पूर्वलडाकु अहमद अल साराको नेतृत्वको सिरियाली सरकारलाई मान्यता दिन पश्चिमले देखाएको तीव्रताको तुलनामा तालिबानसँगको रुसको संलग्नता निकै सुविचारित थियो । त्यसैले, मूल्यमा आधारित रहेर पश्चिमबाट हुने आलोचना खोक्रो देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्ले तालिबानलाई कहिल्यै आतंकवादी समूह भनेको थिएन । जबकि, अलकायदा सो सूचीमा थियो र अझै पनि छ । तैपनि, दमास्कस कब्जा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र अन्य पश्चिमी नेताले अहमद अल सारासँग भेटघाट गरेर उनको सरकारलाई स्वीकृति प्रदान गरिसके । यस्तोमा रुसको आलोचना निरर्थक छ ।
सिरियामा सुन्नी अतिवादी मिलिसियाले चर्च र अल्पसंख्यक अलावी सम्प्रदायका महिलामाथि भयानक आक्रमण गरेको विश्वसनीय समाचारले पश्चिमलाई सिरियाली सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न रोकेन । तालिबानले महिलामाथि गरेको व्यवहार जतिसुकै निन्दनीय भए पनि तिनले केही हदसम्म सार्वजनिक सुरक्षा पुनर्बहाली गरेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । सिरिया र अफगानिस्तानप्रति पश्चिमको फरक व्यवहारलाई देखाएर मस्कोले बरु आफूलाई व्यावहारिक र समान व्यवहार गर्ने शक्तिको रूपमा चित्रण गर्न सक्छ ।
तथापि, काबुलसँग रुसको सम्बन्ध जोखिमरहित भने छैन । उग्र–राष्ट्रवाद र पस्तुन जातिको पहिचानसँग बलियो गरी जोडिएको तालिबानले रुस वा कुनै पनि बाह्य शक्तिसामु पूर्ण समर्पण गर्नेछैन । तिनीहरू मस्कोसँगको सम्बन्धलाई विविधतायुक्त आफ्नो विदेश नीतिमा एक पक्षका रूपमा हेर्छन् । तालिबानले रुसका अतिरिक्त चीन, इरान, मध्य एसिया, फारसी खाडी र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इयूसँगको सम्बन्धसँग सन्तुलित संलग्नताको प्रयास गरिरहेको छ ।
– नेसनल इन्ट्रेस्टबाट
