सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई परिपत्र गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले १ साउनदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बजेटमा ‘सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने’ घोषणा गरेका छन् । सोही घोषणा कार्यान्वयनका लागि अर्थले सरकारी निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।
‘नेपाल सरकारले आव ०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको व्यहोरा विदितै छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘सोहीबमोजिम आगामी १ साउनदेखि हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध छ ।’
