दुई दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र सरकारबिच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै बुधबारदेखि ओपिडी सेवा सुचारु भएको छ । ओपिडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा केन्द्रित चिकित्सक र सरकारबिच मंगलबार राति उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि आवश्यक संशोधनलगायतका विषयमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
जसअनुसार सात दिनभित्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने र ११ दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले बताए । ‘सहमतिअनुसार बुधबारदेखि अस्पतालका सबैखाले सेवा सुचारु गर्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले मिति तोकेरै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएपछि सहमतिमा पुगेका हौँ ।’
चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन र मागबारे छलफल गर्न मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायका बैठक बसेको थियो । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी थिए । चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्की, स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटालगायत पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
कार्यदल संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख तथा सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा तीनजना मन्त्रीहरू सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेस गरिनेछ । र, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ लगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्र्याकबाट कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
मंगलबार पनि मारमा बिरामी
उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरूले मंगलबार पनि अस्पताल ठप्प पारेका छन् । सोमबार अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गरेका चिकित्सकहरू मंगलबार ओपिडी बन्दसँगै माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिए । सोमबार नख्खुस्थित मेडिसिटीलगायत विभिन्न निजी अस्पतालका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । संघीय अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरू ओपिडी सेवा ठप्प भएपछि बिचल्लीमा परे । वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ट्रमा सेन्टरलगायत अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामी अलपत्र परे । कतिपय बिरामी अस्पतालबाहिरसमेत कुरिरहे । तर, टिकट काउन्टरसमेत बन्द भएपछि फर्किन बाध्य भएका थिए । मंगलबार पनि चिकित्सकहरू हाजिर गरेर फर्किएका थिए । चिकित्सकहरू आन्दोलनमा हिँडेपछि बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् । उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ओपिडी सेवा बन्दको आह्वान गरेको थियो । सरकारसँग वार्ता नहुँदा मंगलबार पनि चिकित्सकहरूले ओपिडी सेवा ठप्प पारेका थिए । चैतमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले २९ जेठ र ५ असारमा फैसला गर्दै ग्रान्डी सिटी क्लिनिक, ओम अस्पताल र हिमाल हस्पिटलमा कार्यरत चिकित्सकलाई जरिवाना तिराउने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।
दुई दिनदेखि उपचार सेवा ठप्प हुँदा वीरमा उपचार गराउन आएका करिब चार हजार बिरामी समस्यामा परे । यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दुई हजार बिरामी उपचार लिनबाट वञ्चित भए । पाटन अस्पतालमा दुई दिनमा तीन हजार बिरामीले उपचार सेवा लिन पाएनन् । यद्यपि, इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन भए पनि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा हुँदा इमर्जेन्सीमा बिरामीको रेखदेखमा जनशक्ति अपुग भएको थियो ।
अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालमाथि नियोजित रूपमा फैसला गरेको आरोप चिकित्सकहरूले लगाउँदै आएका छन् । चिकित्सक संघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य नौवटा संघसंस्थाले समेत समर्थन गरेका थिए । चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्कीले कानुन संशोधन नै आन्दोलनको बटमलाइन भएको र त्यसैमा सहमति जुटेको बताए । उपभोक्ता अदालतले भने अदालतको आदेशलाई चिकित्सकहरूले हलुका र प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताउँदै आएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले चिकित्सकहरूको आन्दोलनले बिरामी मारमा परेको बताउँदै अन्य कानुनी ढोकाहरू पनि चिकित्सकका लागि खुला रहेको बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि अदालतको फैसला मान्दैनौँ भनेर भन्नु कानुनसंगत नभएको बताउँदै आएका छन् ।
उपभोक्ता अदालतले हिमाललाई एक करोड ४५ लाख र ओम अस्पताललाई ५६ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । उपचारमा लापरबाहीका कारण २८ महिने बालिकाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल र चिकित्सक डा. जगदेव यादवलाई एक करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो ।
