कर फर्स्याेट आयोगमा भ्रष्टाचार : ठहरको फैसला बदर गर्दै पुनः विशेषमा पठाइयो मुद्दा

बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट खारेज

मंगलबार, २४ असार, २०८२
डिजिटल संस्करण

सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्याेट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस मुद्दामा निर्णय सुनाउँदै पुनः सुरु अदालतमा पठाउने आदेश गरेको हो । 

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस मुद्दामा लुम्बध्वज महत र चूडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको छ। यद्यपि, उमेशप्रसाद ढकालको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा १३७(६) बमोजिमको सुविधाको विषयमा ‘कानुनबमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश भएको छ ।

गत २१ जेठमै निर्णय सुनाउने मिति भनी ५ असारका लागि तोकिएको थियो । तर, सारेर २४ असार पुर्याइएकोमा उक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूको हकमा अब सुरुबाट नै मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुने भयो । फैसलामा विशेष अदालतको फैसला बदर भएकाले उक्त फैसलाबमोजिम प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माको नामा राखिएको कैद र जरिवानाको लगत कट्टा गर्ने भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिनू भन्ने आदेश भएको छ ।’

अन्य मुद्दा वर्षौँ अड्किने गरेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत लगाउमा रहेका यी मुद्दा एक वर्ष नहुँदै सर्वोच्चबाट किनारा लागेका छन् । ०८१ साउनमा यी मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रुपमा दर्ता भएका थिए । 

कर फच्छ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्य चूडामणि शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट क्रमशः ०८१ साउन २१ र २५ गते दर्ता भएका थिए । आयोगका अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा पाउनुपर्ने निवेदन दिएका थिए । उक्त दफामा पुनरावेदन गर्दा कैदमा बस्नुपर्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । धरौट जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेको मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ । 

तीनै जना धरौटी बुझाउन नसकेकाले थुनामा छन् । यस मुद्दामा सरकार पक्ष पनि पुनरावेदन गएकोमा सुरु अदालतमै पठाउने आदेश भएको छ । कूल ७ मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । 

कर निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीनै जना दोषी पाइएपछि विशेष अदालतले सजाय सुनाएको थियो । शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमेत रहिसकेका छन् । विशेषले ०८० को १८ जेठमा यस मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो । जसमा शर्माका साथै आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का सदस्य उमेश ढकालसमेत दोषी पाइएका थिए । यद्यपि शर्मालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा भने विशेषले सफाइ दिएको थियो । 

आयोगका अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष एक महिना तथा दुवै सदस्यहरुलाई नौ/नौ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।  आयोगका विषयमा परेका दुई वटा मुद्दामा गरी कूल ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर विशेषले गरेको थियो । 

राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्थाअनुसार उनीहरु तीनै जनालाई दुई अर्ब ५ करोड रुपैयाँको दोब्बर रकम, जनही चार अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने भएको थियो भने तीनै जनाबाट बिगो असुलउपर समेत हुने फैसला भएको थियो । जसलाई चुनौती दिँदै तीनै सदस्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वाेच्चको फैसला-

सुझावित समाचार