रोजगारीका लागि जापान जान भाषा प्रशिक्षणसहित अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका श्रमिकबाट मनपरी रकम असुलेको भन्दै दायर रिटमा लिखित जवाफ माग भएको छ । तीन सरकारी निकायसहित एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (टिआइटिपी)अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपालीलाई अनेक बहानामा झुलाएर मोटो रकम असुलेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । जसमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १६ असारमा बोलाएको छ ।
See More On
