भिजिट भिसामार्फत संस्थागत असुली गरेको अभियोग लागेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको गिरोहमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अख्तियारले आइतबारदेखि लगातार चार दिन भट्टराईको बयान लिइरहेको छ । उनको मोबाइल तथा ल्यापटपमा भेटिएका भिजिट भिसासम्बन्धी प्रमाणका आधारमा बयान लिएको हो ।
विमानस्थल अध्यागमनका निवर्तमान प्रमुख भट्टराईले संस्थागत र संगठित रूपमा भिजिट भिसाको गिरोह चलाएको पर्याप्त प्रमाणहरू मोबाइलमा भेटिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । भिजिट भिसामा सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर असुली बढाएको उजुरीका आधारमा ‘अन्डरकभर अपरेसन’ चलाएर ७ जेठमा अख्तियारले उनलाई कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनका मोबाइल तथा ल्यापटपको परीक्षण प्रतिवेदन आउन समय लागेकाले आइतबारदेखि मात्रै उनको बयान सुरु भएको थियो ।
अख्तियारले भट्टराईसँगै ग्रिनलाइन होलिडे ट्राभल्सका सञ्चालक बालकृष्ण खड्का र भट्टराईको पैसा व्यवस्थापन गर्ने कविता पौडेल र खगेन्द्र सुवेदीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूको पनि मोबाइल र बैंक खातामाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । हालसम्मको अनुसन्धानमा भट्टराईले भिजिट भिसाका एजेन्टहरूसँग आफैँ डिल गरेर लिस्ट मगाउने गरेको देखिएको छ । त्यसका लागि उनले एउटा बेग्लै गोप्य मोबाइल बोकेका थिए । सो मोबाइलमा एजेन्टहरूले प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची पठाएको भेटिएको छ । भट्टराईको मोबाइलमा भिजिट भिसासम्बन्धी विषयमा सन्देश आदान–प्रदान गर्ने र शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्नेमाथि आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा यसरी भट्टराईले भिजिट भिसाको सेटिङ चलाएको अख्तियारको सूचना छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय र मन्त्रालयका केही कर्मचारीसँग उनको अस्वाभाविक सम्पर्क भेटिएका छन् । ‘उनले जुन धन्दा अध्यागमनमा चलाएका थिए, त्यस्तो धन्दा माथिको संरक्षण र सहमतिविना सम्भव देखिने खालको छैन,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने ।
यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि समेत विस्तृत अनुसन्धानको माग भइरहेको छ । विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । तर, लेखकले एक सहसचिवमाथि छानबिन हुँदैमा आफूले राजीनामा नदिने अडान राखेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस–एमालेले उनको अडानमा साथ दिएका छन् ।
विवादास्पद सहसचिवलाई अध्यागमनमा पठाउनु, अध्यागमनमा सेटिङ बढेको भनेर अख्तियारले समेत पत्राचार गर्दा पनि छानबिनमा चासो नदिनु, अध्यागमनमा तल्लो तहका कर्मचारी पठाउन पनि चलखेल हुनु र अख्तियारले निगरानी बढाएलगत्तै सहसचिव भट्टराईलाई सरुवा गर्नुले यस प्रकरणमा गृह मन्त्रालय नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
