अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास गरिने आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रुख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्रै वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइने पनि उनको भनाइ छ। आयोजना क्षेत्रको निर्धारण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृति गरिने नीति ल्याउने उनले बताए।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि काट्ने रुखको संख्या १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
See More On
