नामांकनको विषयमा जुटेन सहमति, सभामुखले शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेर टुंग्याउने
कोशी प्रदेश सभा नियमावली चालू अधिवेशनबाट टुंग्याउने सहमति भएको छ । बिहीबार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बोलाएको दलका प्रतिनिधिको बैठकले चालू सातौँ अधिवेशनमा टुंग्याउने सहमति गरेको हो । यद्यपि, विवादित विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलगायत केही शीर्ष नेता सहभागी नभएको र उनीहरूसँग सभामुखले परामर्श गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ ।
सभामुख विष्टले सकभर सहमतिबाट टुंग्याउने र सहमति जुट्न नसके प्रक्रियाबाट भए पनि यो अधिवेशनमा प्रदेश सभा नियमावली पास गर्ने बताए । ‘सबै दलका नेताहरू आउन सक्नुभएन । केही दलका नेता र प्रमुख सचेतसँग बस्यौँ,’ उनले भने, ‘यो अधिवेशनमा टुंग्याउन सबै सहमत हुनुहुन्छ । तर, केही विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । सकभर सहमतिमा टुंगो लगाउने नभए प्रक्रियबाट भए पनि प्रदेश सभा नियमावली पास गर्छौँ ।’
नामांकनको विषयमा जुटेन सहमति
नियमावलीमा प्रदेशको नामांकन पुनः गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको छ । प्रदेशको नाम संशोधनका लागि २५ प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यले संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसमा छलफल गरी सभामुखले एक वर्षमा एकपटक मतदान गराउन सक्ने गरी कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले संशोधन हालेपछि कोशी प्रदेश सभाको नियमावली बन्न सकेको छैन ।
प्रदेशको नामांकन कोशी राखेपछि पहिचानवादी समूहले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पहिचान पक्षधरको मागलाई समेट्न संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले माग राख्दै आएका छन् । नियमावली नबनेपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठक अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीअनुसार बसिरहेको छ । सातौँ अधिवेशनसम्म पनि यो कार्यकालले आफ्नो नियमावली बनाउन सकेको छैन । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा गर्न समिति बनाए पनि हालसम्म कोशी प्रदेश सभा पुरानै नियमावलीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
एमाले सांसद लीलाबल्लब अधिकारी नेतृत्वको नियमावली मस्यौदा समितिले १५ चैत ०७९ मै सभामुखलाई मस्यौदा बुझाएपछि सदनमा पेस भएको थियो । तर, माओवादीले दुई वर्षअघि प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली ल्याउन संशोधन हालेपछि छलफल नै अगाडि बढेन । कोशी प्रदेश सभाले साढे दुई वर्षसम्म अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त नियमावली मस्यौदा समितिमा पनि प्रदेशको नामांकन पुनः गर्न सकिने व्यवस्थाका विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । सहमति जुट्न नसकेपछि समतिले सभामुख विष्टलाई पत्र लेखेर शीर्ष नेतृत्वबाट सहमति खोज्न आग्रह गरेको थियो ।
बिहीबारको बैठकले अब सभामुखले दलका शीर्ष नेतासँग व्यक्तिगत वा सामूहिक परामर्श लिएर मस्यौदा समितिलाई जवाफ दिने सहमति भएको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए । ‘यो विषयमा कांग्रेस पनि सकारात्मक छ । तर, एमाले तयार भएन,’ उनले भने, ‘सभामुखले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ । सहमति भएन भने पनि यसपटक प्रक्रियाबाट भए पनि नियमावली ल्याउने भन्ने भएको छ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले शीर्ष नेताको परामर्शमा नियमावली सहमतिमा टुंगिन सक्ने बताए । ‘नियमावलीका विषयमा अब सभामुखले शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नुहुन्छ । सहमति भए त्यहीअनुसार सभामुखले समितिमा लेखेर पठाउनुहुन्छ, भएन भने समितिलाई त्यहीअनुसार पठाउनुहुन्छ । समितिले पनि सहमतिको प्रयासचाहिँ गर्छ । भएन भने प्रक्रियाबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘संविधानमै भएको नामांकनको विषय नियमावलीमा राख्ने नराख्ने कुराले खासै फरक पर्दैन । २५ प्रतिशतले प्रस्ताव गरे पनि पास गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ । तसर्थ, सहमति जुट्छ भन्ने लाग्छ ।’
