१० महिनामा लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब पाँच अर्ब राजस्व कम उठ्नुले के संकेत गर्छ ?
आव ०८०/८१ को भन्दा ३० प्रतिशत बढी राजस्वको लक्ष्य आफैँमा अति महत्वाकांक्षी थियो । भन्सार, अन्तःशुल्क आदि जेजे भने पनि घुमाईफिराई हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत आयात नै हो । आयात छट्नासाथ राजस्व कम उठ्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई पनि अति गिजोलियो । विशिष्टीकृत सेवा भए पनि कर्मचारीको सरुवा अति छिटोछिटो गरिन्छ । जसले गर्दा राजस्व प्रशासनको प्राविधिक पक्ष बुझ्न नपाउँदै कार्यालय छाड्नुपर्छ । चालू आवमा सरकारले ८० अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको पनि समाचार आएको छ । यस्ता विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको हुनुपर्छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा एक खर्ब ८८ अर्ब सार्वजनिक ऋण बढ्नुले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । विगतमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा बढाइएका सुरक्षा निकायको संख्या द्वन्द्वसमाप्तिपछि पनि समायोजन नगरी कायमै राखियो । सामाजिक सुरक्षालगायत खर्च पनि लगातार बढिरहेको छ । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने दिशातिर ध्यान दिइएको छैन । कटौती गर्नै नमिल्ने अनिवार्य दायित्व नै १२ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसले गर्दा राजस्व र खर्चको तालमेल मिल्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको हो ।
यी दुवै समस्याबाट जोगिन आगामी दिनमा कस्तो रणनीति अपनाउनु ठिक होला ?
सबैभन्दा पहिले खर्च कटौतीका उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका लागि संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहलाई थप सशक्त बनाएर संघका अधिकार कटौती गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नसकेमा तीन खर्बभन्दा बढी खर्च बचाउन सकिने बाटो त डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदनले देखाएकै छ । यसका लागि प्रशासनिक संघीयतासँगै वित्तीय संघीयता पनि बलियो बनाउन जरुरी छ ।
