उद्योगीको बक्यौता जाँच गर्न कानुन मिचेर ऊर्जा मन्त्रालयमै कमिटी बनाएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अहिले भने बक्यौता विद्युत् नियमन आयोगबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री खड्काले उद्योगीको बक्यौता विवादलाई आयोगबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसअघि मन्त्री खड्काले नै आयोगलाई बाइपास गरेर बक्यौता जाँच गर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा समिति बनाएका थिए । साथै, उनले बक्यौता मामिलामा आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नसमेत दिएका थिएनन् ।
यस विषयमा प्राधिरकण र उद्योगीबिच पहिलादेखि नै विवाद छ । उद्योगीहरू विभिन्न बहानामा बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् । सरकारले पनि उद्योगीको संरक्षण गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउँछु भन्दा सरकारले उनलाई साथ नदिएर ११ चैतमा बर्खास्त गरेको थियो । त्यही दिन हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो । उनी आए पनि यो विवाद समाधानउन्मुख देखिएको छैन ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार यस्ता विषयमा जाँचबुझ गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । ऐनको दफा १७ मा अनुमतिप्राप्त संस्था (प्राधिकरणलगायत)हरूले ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा सर्तबमोजिम कार्य गरे–नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ । यसअनुसार बक्यौता विवादमा पनि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
तर, मन्त्रालयले उद्योगीको बिल जाँच गराउने भन्दै २ मंसिरमा प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनमा कानुनी आधार नदेखिएपछि त्यो समितिबाट काम नगराउनु भन्दै ३ चैतमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अहिले भने ऊर्जामन्त्री खड्काले विगतमा आयोगले बक्यौता विवाद समाधान गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन् । जबकि, विगतमा उनले आयोगले यससम्बन्धी गरेका कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई फरक–फरक निर्देशन जारी गर्न लगाएका थिए ।
गत असारमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसवेला मन्त्री खड्काले बक्यौता असुल नहुँदै ती उद्योगमा लाइन जोड्न ४ साउनमा आयोगबाटै लिखित निर्देशन दिन लगाएका थिए । त्यसपछि तीन महिनाको समयसीमा दिएर ८ साउनमा प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्यो । त्यसपछि ३१ भदौमा आयोगले विगतमा गरिएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अदालतको आदेश, लेखा समितिको निर्देशनलगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । अर्थात्, विनासर्त बक्यौता उठाउन आयोगले त्यसवेला नै निर्देशन दिएको थियो ।
तर, अहिले मन्त्री खड्काले आयोगले यो विवादमा समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए । न्यायिक ढंगले यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कहिल्यै पनि उठाउनुहुँदैन, जति खाए पनि हुन्छ भनेको छैन । प्रयोग गर्नेले पनि यो तिर्दैनौँ पनि भनेको छैन । यस्तो ल्याप्सेस वर्षाैँदेखि हुनु आफैंमा लज्जास्पद छ । कानुनी कुरालाई ध्यानमा राखेर न्यायिक ढंगले यसको निरूपण गर्न सकोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए ।
विद्युत् नियमन आयोग सातौँ वर्षमा
विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको विद्युत् नियमन आयोग साताँै वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २३ वैशाख ०७६ देखि आयोग सञ्चालनमा आएको छ । बिहीबार आयोगले छैटौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आफ्नो काम चुस्त बनाउँदै लगेको बताए । ‘आयोगले आन्तरिक क्षमता सुदृढ गर्दै ऐनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम हुने उद्देश्यले आयोगको पाँचवर्षे मार्गचित्र, २०८१ लागू गरेको छ । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आइसकेको र त्यसले तय गरेका लक्ष्यहरू फलीभूत हुन सुरु भइसकेका छन्,’ उनले बताए ।
