निर्वाचनपछिको दुई वर्षमा लेखा समितिका ३९ बैठक मात्रै, अनियमितताका दर्जनौँ मुद्दा अलपत्र
सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले नेतृत्व नछोड्दा लेखा समितिको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ । एमालेकै सभापति हुँदा अनियमितताका दर्जनौँ मुद्दा समितिमा अलपत्र परेका छन् भने समितिको नियमित बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनपछि समिति गठन भएको दुई वर्षमा ३९ वटा बैठक मात्रै बसेको छ । बेरुजु फर्स्योट र उजुरी फर्स्योट गर्न गठित उपसमिति पनि खासै बसेका छैनन् । समितिमा सयवटा उजुरी छन् । डेडिकेटेड र ट्रकलाइन बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराउने सभापतिको प्रयास असफल भएपछि समिति चार महिनासम्म ठप्प नै भयो । अझ सभापतिको परिवार र सचिवालय आर्थिक अनियमिततामा मुछिई छानबिनमा परेर नैतिक प्रश्न उठेपछि समिति कार्यसम्पादनमा सक्रिय हुन सकेको छैन ।
सरकारको नियन्त्रणमा रहने सार्वजनिक वित्त (बजेट ल्याउने, खर्च गर्ने, कर लगाउने कार्य)को निगरानी र नियमन लेखा समितिले गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । सार्वजनिक वित्त सत्ताले चलाउने भएकाले सन्तुलनका लागि लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने अभ्यास छ । ‘राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए–नभएको जाँचपड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो,’ प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा उल्लेखित समितिको परिचयमा भनिएको छ, ‘बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।’
तर, सत्तारूढ भएको १४ महिना पुग्दा पनि एमालेले सभापति छोड्न मानेको छैन । अहिले लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेल छन् । ०८० जेठमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तर्फबाट पोखरेल सभापति बनेका थिए । एमाले २१ फागुन ०८० देखि सत्तामा छ । गत ३० असारदेखि सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन् । एमालेले नेतृत्व नछाड्दा त्यसको असर कार्यसम्पादनमा परेको छ । समिति निष्प्रभावी भएको गुनासो सदस्यहरूको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले समिति बैठकमा पटक–पटक एमालेले सभापति छोड्नुपर्ने र शक्तिसन्तुलनका लागि आफूहरूले पाउनुपर्ने आवाज उठाए पनि सुनिएको छैन ।
माओवादीबाट लेखा समिति सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बलमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेकाले उनीहरूको पक्षपोषणमा लेखा समिति सभापति लागेको टिप्पणी गरे । ‘निर्णयकर्ताका रूपमा आफैँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अडिट गर्ने लेखा समितिमा आफ्नै सभापति छ । समितिले सरकारको छायाका रूपमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । सत्तापक्षकै सभापति हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पारिएको उनको भनाइ छ । ‘बालुवाटार, कैलाली, गिरीबन्धु जग्गा काण्ड छ । टेरामक्स, एनसेल, विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता, पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टका साथै सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको भ्रष्टाचारको विषय छ,’ उनले भने, ‘सभापति सत्तापक्षको भइसकेपछि यी सबै विषय पोस्टपोन्ड गरियो । विपक्षीको नेतृत्व भएको भए उठाउँथ्यो । निर्देशन दिन्थ्यो । अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको सिफारिस गथ्र्याे । तर, यी सबै विषयमा सत्तापक्षले समिति बन्धक बनाइराखेको छ,’ मोदीले भने । आफ्नै परिवार अनियमिततासँग जोडिँदा पनि सभापतिले नैतिकता नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै पिए र श्रीमती घोटालामा देखिँदा पनि सभापतिले आफ्नो जवाफदेहिता देखाएनन् । यसले समितिकै ओज घटायो,’ उनले भने ।
रास्वपाबाट समिति सदस्य मनीष झाले सत्तापक्षको सभापति हुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए । ‘देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री छ । देशको अडिटर महालेखा र लेखा समिति हो । यहाँनेर त्यो कम्पनी भ्रष्ट हुने यथेष्ठ सम्भावना कार्यकारी र अडिटर एउटै परिवारको भयो भने हुन्छ । आन्तरिक रूपमा मिलीजुली हुने र मान्छेलाई तर्साउन पाइने भयो । यो विगतमा समितिमा भएको गलत अभ्यासको उपज भयो । अहिले पनि सही भएको छैन । अहिलेको गलत गर्ने मान्छेहरूले गलत गर्न नैतिक धरातल दिनेहरू पनि गलत हो,’ उनले भने । झाले सर्वपक्षीय राजनीतिक इमानदारिताका आधारमा सैद्धान्तिक निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
सभापतिको भूमिकाप्रति कांग्रेस नै असन्तुष्ट
कांग्रेसबाट समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सरकारबाट भएका घोटाला उजागर गर्न लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने अभ्यास रहेको बताए । तर, नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तनले सभापति पद विपक्षीलाई हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । यादवले सभापति पद विपक्षीलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा नैतिकता र व्यावहारिकतासँग जोडिने पनि उल्लेख गरे ।
लेखा समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका यादवले वर्तमान सभापति पोखरेलको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘अहिलेको सभापतिको कुरा गर्दा समिति जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो, जति बस्नुपर्ने थियो, कमी देखिएको छ । बैठक नै धेरै कम बसेको छ । इस्युहरू छुने र छोडिदिने भइरहेको छ । भएका निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखा गरिएको छैन । समितिको बैठकमा कुरा उठाउने, तर वास्तै नगर्ने हुँदै आएको छ । नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ,’ उनले भने । सभापति सत्तापक्षको हुँदा कहीँ न कहीँ सरकारको प्रभाव रहने र त्यसले कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
रामकृष्ण यादव सांसद, कांग्रेस
अहिलेको सभापतिको कुरा गर्दा समिति जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो, जति बस्नुपर्ने थियो, कमी देखिएको छ । इस्युहरू छुने र छोडिदिने भइरहेको छ । समितिको बैठकमा कुरा उठाउने, तर वास्तै नगर्ने हुँदै आएको छ ।
एमालेबाट समिति सदस्य योगेश भट्टराईले लेखा समिति सक्रिय नै रहेको दाबी गरे । ‘लेखा समितिको बैठक विषयवस्तुका आधारमा बस्ने हो । उपसमितिको लगातार बैठक भइराखेको छ । समितिले गर्नुपर्ने काम गरेकै छ,’ उनले भने । सत्तापक्षको सभापति हुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको कुरा तथ्यगत नभएको उनको भनाइ छ । ‘सभापतिको कुराले कार्यसम्पादनमा कुनै असर गरेको छैन । समितिले नियमित कामहरू गरिरहेको छ,’ उनले भने । भट्टराईले सभापति विपक्षीले पाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास कतै नलेखेको तर्क गरे । ‘अभ्यास यही हो भन्ने कहीँ लेखेको छैन । अभ्यास हेर्दा कहिले सत्ता र कहिले विपक्षी छ । यहाँ को सत्ता र को विपक्षी भन्ने अस्थायी छ । ५–६ महिनामा बदलिरन्छ । पाँच वर्ष भए एउटा कुरा हो,’ उनले भने ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफू आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीमा लगातार क्रियाशील रहेको भन्दै परिणामबाट समीक्षा गर्न चुनौती दिए । आफू सभापतिमा रहँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भनेर भाष्य तयार गरिएको उनको गुनासो थियो । ‘मलाई कसैले दबाब दिएको छैन । कसैको दबाबमा काम गर्दिनँ । न हिजो थियो, न आज छ । कानुन, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा काम गर्ने हो । समितिले काम गर्यो कि गरेन भन्ने यसले दिने परिणामबाट तुलना गरौँ,’ उनले भने । पोखरेलले काम गरेन भन्नेहरूले लेखा समितिको क्षेत्राधिकार नबुझेको र न्यायिक निकाय ठानेको टिप्पणी गरे । पोखरेलले सभापति पद आफूले निवेदन हालेर नलिएको भन्दै राजनीति तहमा सहमति भए आफूले छोडिदिने बताए । ‘मैले कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति खान पाऊँ भनेर यहाँ आएको होइन । त्यसैले राजनीतिक निर्णय जे हुन्छ, त्यो मान्न तयार छु,’ उनले भने ।
लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी लेखा समिति निष्प्रभावी भएको बताउँछन् । ‘सभापति सधैँ प्रतिपक्षीको हुने विश्वव्यापी संसदीय मूल्य–मान्यता मिचिएको छ । भ्रष्टाचारको जगजगी भएका वेला सत्तापक्षले नैतिक रूपमा छोडिदिनुपर्ने हो । लेखा मात्रै होइन, अख्तियार पनि निष्प्रभावी भएको छ । भर्खरै पोखरा एयरपोर्टको कुरा अख्तियारले हेरिहाल्नुपर्ने हो । प्रभावहीनताको उदाहरण यही हो,’ उनले भने ।
लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले कांग्रेस र एमालेजस्ता ठुला पार्टीले गलत अभ्यासलाई अगाडि बढाएर सुशासनलाई चुनौती दिएको बताए । ‘लेखा समिति विपक्षीले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । यही मूल्य–मान्यता हो । सत्तापक्षले एकछिन पनि नेतृत्व लिनुहुँदैन । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । सभापति पदलाई कर्मचारीको जागिर खाएजस्तो भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले लिएर नैतिकता, इमानदारिताका साथ छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
