पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) तहका आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी)लाई सरकारले तोकेको ४८ हजार ७७३ रुपैयाँ तलब दिन अटेर गर्दै आएका निजी मेडिकल कलेजहरू उल्टै पिजीको कोटा थप्ने चलखेलमा लागेका छन् । पिजी चिकित्सकहरू सरकारले निर्धारण गरेको तलब माग्दै १२ दिनदेखि आन्दोलनमा छँदा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग मिलेमतो गरेर कोटा थप्ने लबिइङमा लागेका हुन् ।
सरकारले तोकेको तलबको व्ययभार थेग्न नसक्ने भन्दै मेडिकल कलेजले पिजी तह नै रोक्ने घुर्की लगाउँदै आएका छन् । यसअघि पिजी चिकित्सकलाई १७ हजार मात्रै दिँदै आएका कलेजहरूले बढेको तलब व्यहोर्ने हो भने कोटा थप्नुपर्ने सर्त राख्न थालेका हुन् । सरकारले पिजीको कोटा बढाउनुपर्ने माग आफूहरूले गरेको निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले नै स्वीकार गरे ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका विराट मेडिकल कलेज सञ्चालक प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की सरकारले कोटा थप्नुपर्ने वा पिजीका विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि दुई वर्ष सोही कलेजमा सेवा गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी अहिले अन्यायमा परेका छौँ । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पिजीको कोटा थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोटा नथप्ने भए विद्यार्थीले दुई वर्ष सोही मेडिकल कलेजमा सेवा गर्नुपर्ने वा अन्य कुनै विकल्प हामीलाई देऊ भनेर सरकारलाई भनेका छौँ । तर, सरकारले मानेको छैन ।’
निजी मेडिकल कलेजले ३५० कोटा थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सरकारले आनाकानी गरेपछि उनीहरू आर्थिक चलखेल गरेरै भए पनि माग पूरा गर्न लागेको स्रोतले बतायो । पिजी चिकित्सकलाई सरकारले बढाएको तलब कोटा थपेको दिनपछि मात्रै दिन सकिने अडान राखेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई समेत हात लिएर कोटा थप्ने तयारी थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयसँग निजी मेडिकल कलेजहरूले कोटा बढाउन लबिइङ गरिरहेका छन्, यसमा आयोग र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि मिलेमतो गर्न खोजिरहेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बरु सरकारीमा बढाउनु राम्रो हो, तर निजी मेडिकल कलेजहरूलाई कोटा थप्नु सरकारी मेडिकल शिक्षालाई कमजोर बनाउनु हो ।’
पिजीमा सरकारी कलेजलाई ७०९ कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि पाँच सय कोटा रहेकामा गत ९ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले २०९ कोटा थपेको हो । निजी मेडिकल कलेजमा भने पहिल्यैदेखि सात सय कोटा तोकिएको छ । अहिले निजीका सञ्चालकहरूले थप ३५० कोटा माग गर्दै आएका छन् । आफूहरूले भनेअनुसार कोटा नथपिए यस वर्षको पिजी तह नै नपढाउने उनीहरूको घुर्की छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले कोटा थप्न माग गरेको स्विकार्छन् । तर, मिलेमतो वा आर्थिक चलखेलमा कोटा थप्न नखोजिएको उनको दाबी छ । सर्वोच्चमा यस विषयमा सातवटा रिट परेकाले अदालतकै आदेशअनुसार आयोगले निर्णय लिने झाले बताए ।
‘अहिले निजी मेडिकल कलेज र विद्यार्थीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट छन् । कोटा थप्ने कि नथप्ने भन्ने अब अदालतकै आदेशमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘हामी अदालतको आदेश कुरेर बसेका छौँ, अदालतले जे भन्छ त्यही हुन्छ । अदालतले थप भन्यो भने थपिन्छ । तर, मिलेमतो र आर्थिक चलखेलमा कोटा थप्न लागेको छैन ।’ यस वर्षको पिजी तहको पढाइ २७ वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक तालिका छ । तर, निजीले पढाएनन् भने आयोग नभई, निजी कलेजहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने झाले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई पिजीको कोटा बढाउनेबारे नसोचेको दाबी गरे । पढाउन अटेर गरे उनीहरूलाई नै घाटा हुने पनि बताए । ‘निजी मेडिकल कलेजले नपढाए घाटा उहाँहरूलाई नै हो, हामीले कोटा बढाउनेबारेमा सोचेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘पढाउन चाहनुभएन भने आर्थिक क्षति उहाँहरूलाई नै पर्छ ।’
देशभर १८ निजी र ६ सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र पिजी पढाइ हुन्छ । एमबिबिएसतर्फ दुई हजार एक सय विद्यार्थीमध्ये चार सय सरकारीमा र एक हजार सात सय निजीमा पढ्छन् । स्नातकोत्तर (पिजी)मा दुवैतर्फ गरी करिब एक हजार चार सय छन् । सरकारी मेडिकल कलेजमा पिजी निःशुल्क पढाइन्छ भने निजी मेडिकल कलेजमा २२ लाख लाग्छ ।
प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की, सञ्चालक, विराट मेडिकल कलेज
सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पिजीको कोटा थप गर्नुपर्छ । कोटा नथप्ने भए विद्यार्थीले दुई वर्ष सोही मेडिकल कलेजमा सेवा गर्नुपर्ने वा अन्य कुनै विकल्प हामीलाई देऊ भनेर सरकारलाई भनेका छौँ ।
अञ्जनीकुमार झा, उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग
अहिले निजी मेडिकल कलेज र विद्यार्थीको तर्फबाट सर्वोच्चमा सात रिट छन् । कोटा थप्ने कि नथप्ने भन्ने अब अदालतले जे भन्छ त्यही हुन्छ । हामी आदेश कुरेर बसेका छौँ, अदालतले थप भन्यो भने थपिन्छ । तर, मिलेमतो र आर्थिक चलखेलमा कोटा थप्न लागेको छैन ।
डा. प्रकाश बुढाथोकी, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
निजी मेडिकल कलेजले नपढाए घाटा उहाँहरूलाई नै हो, हामीले निजीलाई पिजीको कोटा बढाउनेबारे सोचेका छैनौँ । पढाउन चाहनुभएन भने आर्थिक क्षति उहाँहरूलाई नै पर्छ ।
