उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पूरै प्रतिवेदन पढ्न पाएको त छैन, तर समाचारहरूमा आएका सामग्री पढ्दा प्रतिवेदन ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ नै लाग्यो । यसले अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेटेको छ । तर, एकअर्कासित ती कति जोडिएका छन्, पूरै प्रतिवेदन नहेरी यसै भन्न सकिन्न । आयोगले ‘आउट अफ दी बक्स’ गएर पनि केही सुझाव दिएको छ । सामान्यतः धेरैले नबोल्ने पुँजी खाता खोल्नेबारे आयोगले सुझाव दिएको छ । साथै, यसले भारतसितको स्थिर विनिमय दरलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न, कोभिड बिमा भुक्तानी गर्न, कृषि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन, उखु र दुध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न, ठेकेदारको बाँकी रकम भुक्तानी दिन आयोगले सुझाएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिवेदनले सरकारलाई आँखा देखाएको छ ।
यसले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सम्भावना कति छ ?
त्यस्तो सम्भावना प्रशस्त छ । तर, कार्यान्वयनको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले भित्र केही बोलेको छ कि छैन, थाहा भएन । तर, सरकार, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगले केके गर्ने र सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने पहिले तय हुनुपर्छ । यसबारे प्रतिवेदनमा सुझाइएको भए त्यहीँबाट र नभए आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई बोलाएर सरकारले कार्यान्वयनको प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ ।
यस्तो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
यसअघि पनि यस्ता विभिन्न प्रतिवेदन नआएका होइनन् । डिल्लीराज खनाल, काशीराज दाहालहरूका प्रतिवेदन आएकै हुन् । मिटरब्याजपीडित, समस्याग्रस्त सहकारीलगायत विषयमा पनि प्रतिवेदन बनेकै हुन् । आफू अनुशासनमा बस्न नचाहने र अरूलाई चाहिँ अनुशासनमा बाँध्न चाहने सरकारी रवैयाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । सरकारले चाहेमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भने छैन ।
